धनगढी—सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐनको निर्माण प्रक्रिया थालेको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्न र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको उपचारलाई मजबुत बनाई सर्वसाधारणलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया थालेको हो ।
विगतमा बनेका ऐन पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशका जनताले स्वास्थ्य सेवाबाटै समेत वञ्चित हुनु परेको थियो । स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माणका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफलसमेत थालिएको छ ।
आइतबार धनगढीमा संवाद समूह धनगढीले उक्त विधेयकको मस्यौदासम्बन्धी संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । विभिन्न माध्यमबाट तथा प्रदेश सरकार आफैंले पनि विभिन्न चरणमा छलफल गरेर यो ऐन संसदमा पेस गर्ने बताइएको छ ।
यो ऐन निर्माणपछि हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने बताइएको छ । यो ऐन आएपछि स्वास्थ्य सेवा नपाएरै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था कसैको नआउने प्रदेश सरकारको दाबी छ । कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन ऐन ल्याउन लागेको बताए ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा निर्माण भइसकेको बताउँदै उनले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी आवश्यकताका आधारमा ऐन संशोधन गरेर मात्रै ल्याउने जानकारी दिए । ऐन कार्यान्वयनमा आए स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति र समस्या हट्ने उनको दाबी छ ।
यो मस्यौदालाई विभिन्न चरणमा छलफल गरेर संसदमा पेस गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र सिंह कार्कीले बताए । सुदूरपश्चिमको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन जनमुखी बनाएर स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि रहेको सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि यो ऐन आवश्यक रहेको संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइली बताउँछन् ।
यो ऐन निर्माणका लागि अझ छलफल र बहस आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । फाया नेपालका निर्देशक धर्म पाठकले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार जनताले निःशुल्क रूपमा आधारभूत सेवा पाउनुपर्ने भए पनि त्यो सेवा सबै ठाउँमा उपलब्ध नभएको बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विधेयक बनाउँदा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रलाई पनि हेर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने पाटो र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवा दिने कुरामा जोड दिइनुपर्छ ।’
मस्यौदामा निजी स्वास्थ्य संस्था तथा क्लिनिकहरूलाई पनि कडाइ गर्ने उल्लेख छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी अस्पताल परिसरको ५ सय मिटर दूरी वरपर निजी स्वास्थ्य संस्था, क्लिनिक, नर्सिङ होम, प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
त्यस्तै, आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकका लागि औषधी उपचार गर्न प्रदेश सरकारले सहायता कोषको स्थापना गर्ने, निजी स्वास्थ्य संस्थाले ऐनविपरीत गरिरहेका कामलाई नियमन गर्ने र सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताअनुसार सेवा नपाइने समस्याको समाधान गर्ने उक्त ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
