धनगढी—सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सेती प्रादेशिक अस्पतालको शैय्या बमोजिम जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्न संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरिने उल्लेख गरिएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालको ओएनएमको विषय सुदूरपश्चिम सरकारले २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेट्यो ।
तर, दुई वटा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालको ओएनएमको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा सेतीसँगै महाकाली अस्पताल, टीकापुर अस्पताल र प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय तथा मातहतका स्वास्थ्य संस्थाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न भनी उल्लेख गरिएपनि आर्थिक वर्षका ८ महिना बितिसक्दा पनि उक्त कार्यका लागि कुनै प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थासँगै अन्य निकायहरुको संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण नहुँदा चिकित्सकसँगै जनस्वास्थ्य अधिकृतहरुको बढुवा रोकिएको छ भने प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा समेत बाधा पुगेको छ । यतिमात्र होइन् अन्य प्रदेशहरुले जनशक्ति अभाव पूर्ति गर्न लोक सेवामार्फत स्वास्थ्य जनशक्ति पदपूर्ति भकाभक अगाडि बढाइरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाको ओएनएम नै हुन सकेको छैन ।
एकातिर प्रदेश सरकारले आफू मातहत रहेका निकायमा दरबन्दी सिर्जना गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर रिक्त रहेका दरबन्दीमा समेत कर्मचारीको बढुवा गर्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिमको सामाजिक मन्त्रालय मातहतका निकायमा ९ औं तहको ६३ दरबन्दी रहेपनि ५९ दरबन्दी अझै रिक्त रहेका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका निकायहरुमा कुनै दरबन्दी तथा पद/समूहका प्रदेशमा कर्मचारी नै छैनन् । स्वास्थ्य संस्था कर्मचारी नहुँदा कतै निमित्तको भरमा चल्दैछन् भने कतै दोहोरो जिम्मेवारीको भारी बोकाइएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता हिरालाल चौधरीले खाली दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि खुल्ला तथा आन्तरिक पदपूर्तिका लागि पाठ्यक्रम तयार भइसकेको बताए । ‘प्रदेशको निजामती सेवा ऐेन, नियमावली नभएको अवस्थामा प्रकाशित भएको वार्षिक कार्यतालिका संशोधन गरी फागुन पहिलो साता आउने र सो पश्चात ८ औं ९ तहको कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने ।
प्रदेश मातहत रहेका अस्पतालसँगै अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चिकित्सकसँगै नीतिगत तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको अभाव छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयसँगै मातहतका निकायको जनशक्ति ब्यवस्थापनको लागि संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण यसै आर्थिक वर्षमा गरिने मन्त्रालयका सचिव चक्रपाणि पाण्डेयले बताए । ‘संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षणको लागि कार्यविधीमा भएका प्रक्रियाको चरण रहेको छ,’ उनले भने ।
बढुवा नहुँदा संघमा फर्किए कर्मचारी
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन हुँदा एक जना चिकित्सकमात्रै ११ औं तहका थिए । सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख समेत रहेका डा. हेमराज पाण्डेय मात्रै ११ औं तहका चिकित्सक थिए । प्रदेश लोक सेवा आयोगले गत आर्थिक वर्षको चैत्रमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत दुई जना चिकित्सकसँगै तीन जनालाई ११ औं तहमा बढुवा गरेको थियो । बढुवा हुनेमा सेती अस्पतालमा कार्यरत डा. शेरबहादुर कमर, डा. खगेन्द्र भट्ट र स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका प्रमुख नरेन्द्र सिंह कार्की रहेका थिए ।
त्यसबाहेक अन्य कर्मचारीहरुको बढुवा हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भएका केही जनस्वास्थ्य अधिकृतहरु प्रदेशले समयमा बढुवा नगर्दा संघमा फर्किएका छन् । वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृतद्वय दयाकृष्ण पन्त र आशुतोष श्रेष्ठ संघ सरकारको बढुवा लिएर संघमै फर्किएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक एक, जनस्वास्थ्य प्रशासक छ, स्वास्थ्य प्रशासक दुई गरी ९ दरबन्दी रिक्त छन् ।
प्रदेश सरकारका चिकित्सक ७ जना मात्रै
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत तीन प्रादेशिक अस्पताल र सात जिल्ला अस्पताल गरेर नौं वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । प्रदेश सरकार मातहत रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरु सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारसँग सात जना मात्रै चिकित्सक छन् ।
डा. हेमराज पाण्डेय, डा. खगेन्द्र भट्ट, डा. शेरबहादुर कमर, डा. निरज अर्याल, डा. शम्भुदत्त जोशी र डा. शिवराज पनेरु र डा. जगदीश जोशी सुदूरपश्चिम प्रदेशका डाक्टर हुन् । सुदूरपश्चिम सरकारका सबै चिकित्सकहरु सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत छन् । सात जना चिकित्सकमध्ये डा. जगदीश हाल अध्ययन विदामा रहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत रहेको सेती अस्पतालबाहेक अन्य अस्पतालमा संघीय दरबन्दीमा रहेका चिकित्सकहरुले नेतृत्व गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा रहेका अस्पतालहरु संघको पुल दरबन्दीमा रहेका चिकित्सकको नेतृत्वमा छन् ।
प्रदेशका पहाडी जिल्ला अस्पतालहरुका ९ औं तहका मेडिकल सुपरीडेन्टेन्ट पदमा रहेका छ वटा दरबन्दी नै रिक्त छन् । सो दबन्दीमा संघको पुल दरबन्दीमा रहेका ८ औं तहका मेडिकल अधिकृतहरु कार्यरत छन् ।
प्रदेशका आयुर्वेद चिकित्सकको बढुवा भएन, प्रदेशको अस्थायी दरबन्दीमा संघका चिकित्सक
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भएका आयुर्वेद चिकित्सकको बढुवा हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा संघबाट चिकित्सक ल्याएर संस्था सञ्चालन भइरहेको छ ।
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयका प्रमुख डा. रामकामेश्वर ठाकुरको स्वास्थ्य निर्देशनालयमा दरबन्दी राखेर प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयको प्रमुख बनाइएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालयमा रिक्त रहेको १० औं तहको हुनुपर्ने निर्देशकमा प्रदेशमा सबैभन्दा सिनियर रहेका आयुर्वेद चिकित्सक डा. खगेन्द्र बमलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । डा. बमको आठौं तह भएको १७ वर्षसम्म पनि बढुवा हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुर्वेदको आठौं तहको नौं वटा दरबन्दी भएपनि चार दरबन्दी मात्रै पदपूर्ति भएकाले पाँच वटा अझै रिक्त छन् ।
संघ सरकारले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेका दरबन्दीबाहेकका दरबन्दीपछि सरकारले जिम्मा नलिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले बताए । ‘प्रदेशले आफ्नो स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै दरबन्दी सिर्जना गर्न अनुरोध गरिएको छ,’ उनले भने ।
प्रदेशको निजामती ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइरहेको छ : मुख्यमन्त्री
प्रदेशको निजामती ऐन नियमावली आइसकेपछि कार्यान्वयन गर्न केही कर्मचारीहरुको लेखा तथा प्रशासन समूहमा बढुवा तथा दरबन्दीको विषयलाई लिएर केही असमझदारी छन् । ती कुरालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट नै समिति बनाएका छौं । त्यस विषयमा छलफल भइराखेको छ । प्रदेशको निजामती नियमावलीमा भएका कतिपय कुराहरु प्रदेश लोकसेवा आयोग अगाडि बढाइसकेको छ । कर्मचारीहरुका चित्त नबुझेको कुरालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नमा सबै सहमत छन् ।
सुदूरपश्चिममा मन्त्रालयगत कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन आवश्यक छ । जनशक्ति ब्यवस्थापनको लागि संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । नयाँ दरबन्दी सिर्जनाको विषयमा अहिले जे जति सकिन्छ, यो आर्थिक वर्षमा गर्ने र अहिले नसकिएको विषय अर्को आर्थिकमा गर्ने तरिकाले अगाडि बढ्छौं ।
यो आर्थिक वर्षमा ओएनएम गरेर कुन निकायमा दरबन्दी थप गर्ने अथवा घटाउने सबै हेरेर त्यो प्रतिवेदनका आधारमा अगाडि बढ्छौं ।
