धनगढी—सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ४ वर्षमा ३६ जनालाई एमबीबीएस अध्ययन गराइरहेको पाइएको छ । सुदूरपश्चिमले आर्थिक वर्ष वि.सं. २०७८ देखि हरेक वर्ष ९ जनालाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८ बाट सुरु भएको चिकित्सा अध्ययन छात्रवृत्तिअन्तर्गत हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट छात्रवृत्तिमा ३६ जनाले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एकीकृत छात्रवृत्ति निर्देशिकाअनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीलाई वर्षेनी १० लाख रुपैयाँका दरले छात्रवृत्तिको रकम उपलब्ध गराउँदैं आएको छ ।
ती विद्यार्थीहरु विभिन्न मेडिकल कलेजहरुमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन् । एमबीबीएस अध्ययन गरिसकेपछि छात्रवृत्ति पाएका ती विद्यार्थीहरुले प्रदेश सरकारले खटाएको ठाउँमा दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
एमबीबीएस छात्रवृत्तिका लागि ९ जना विद्यार्थी छानिए
सुदूरपश्चिमले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि ९ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले एकीकृत छात्रवृत्ति निर्देशिकाअनुसार तोकेको अवधिभित्र आवेदन दिएकामध्ये खुल्लातर्फ ५ जना , महिलामा २ जना, आदिवासी जनजातितर्फ १ जना र पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जनाले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति पाएका हुन् ।
खुल्लातर्फ १ सय ८ जनाले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिएका थिए । महिलामा ३७ जनाको आवेदन परेको थियो । त्यसैगरी, आदिवासी जनजातितर्फ ७ जनाले आवेदन दिएका थिए भने पिछडिएको क्षेत्रबाट ३१ जनाले आवेदन दिएका थिए ।
चिकित्सा अध्ययन छात्रवृत्तिमा महालेखाको सुझाव
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिमा कार्यान्वयनमा महालेखाले सुझाव प्रदान गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्ष २०८०/८१ चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिको रकम भुक्तानी गर्दा शैक्षिक संस्थाको खातामा भुक्तानी नगरी सोझै विद्यार्थीको बैक खातामा भुक्तानी गरेकोमा प्रश्न उठाएको छ ।
यसैगरी, छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोट गर्दा दलित आदिवासी , जनजाति सीमान्तकृत लोपोन्मुख समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीहरु छनोट गर्नुपर्नेमा उल्लेखित समुदायभन्दा अन्य समुदायको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमान उल्लेख छ ।
लक्षित समुदायका छात्रछात्रालाई विद्यालय तह र उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्न उत्प्रेरित गरे—नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन समेत नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।
