धनगढी—बृहत यौनिकता शिक्षा प्रदान गर्न सबै सरकार सवेदनशील हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । १६ दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान चलिरहँदा शुक्रबार धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य स्वास्थ्य अधिकार र बृहत यौनिकता शिक्षा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय निति संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
स्थानीय सरकार नीति, कार्यक्रमसँगै बजेट विनियोजन गर्न गम्भीर नभएको उनीहरुको आरोप थियो ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य स्वास्थ्य अधिकार र बृहत यौनिकता शिक्षामा प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्य ऐनमा उक्त कुरा उल्लेख भएपनि नियमावली नआउँदा कार्यन्वयन प्रभावकारी नदेखिएको बताइन् । ‘मातृ तथा बाल स्वास्थ्यसँगै सामाजिक न्याय समेत प्रदान गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको यो विषयमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
सरोकारवालाहरुको किशोरीहरुले महिनावारी तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी किशोरीहरुलाई मात्रै सचेतना कक्षा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदानले मात्रै नहुने र समाजमा हुने यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अपराध रोक्न किशोरहरुलाई पनि स्वास्थ्य सचेतनाका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनुपर्ने जोड थियो ।
उक्त नीति संवाद कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशले २ कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०२२ मा १४ हजार भन्दा बढी महिलामा गरिएको जनसंख्याकीय तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा आधा महिलाहरु १३ बर्ष उमेर नपुग्दै महिनावारी हुने, १५ वर्षको उमेरमै बच्चा जन्माएको, गर्भ खेर जाने कुषोषणसँगै १५ बर्षको उमेरदेखि नै शारिरीक हिंसा भोग्दै आएको उल्लेख छ ।
याडए नेपालले आयोजना गरेको उक्त नीति संवादमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी, स्थानीय तहका उपप्रमुखसँगै स्वास्थ्य शाखा संयोजक, स्थानीय बिद्यालयका शिक्षकसँगै किशोर—किशोरीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
