धनगढी— सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्थायी दरबन्दी संरचनाको स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउँद र कर्मचारीबीचको शीतयुद्ध कारण ५ महिनादेखि अस्थायी दरबन्दी संरचना मन्त्रालयमै अडकिएको थियो ।
गत बिहीबार ‘सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्री र कर्मचारीबीच शीतयुद्ध, साउनमा नै पास हुनपर्ने अस्थायी दरबन्दी संरचना अझै पास भएन’ भन्ने शीर्षक हेल्थआवाजले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि सामाजिक विकासमन्त्री साउँदको स्वार्थमा ५ महिनापछि रोकिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओनएम) क्याबिनेट पठाइएको हो ।
सामाजिक बिकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले अस्थायी दरबन्दी संरचनाको स्वीकृतीका लागि सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको संगठन संरचना तथा दरबन्दी ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७८ मा अस्थायी दरबन्दी संरचनाको लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृती लिएर निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
विशेष प्रकृतिको कार्य आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतीमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, उक्त कार्यविधीको परिच्छेद ५ को १३ मा अस्थायी संरचनाको लागि अस्थायी दरबन्दीको लागि हरेक आर्थिक वर्षमा छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र अस्थायी दरबन्दीको विषयमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, आर्थिक वर्षका पाँच महिना बितिसक्दा पनि उक्त दरबन्दी पास हुन सकेको छैन ।
