धनगढी— दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी फिर्ता पठाउने निर्णयपछि धनगढीका वडा स्वास्थ्य क्लिनिक स्वास्थ्यकर्मीबिहीन बन्न थालेका छन् । यसअघि धनगढीका १९ वटै वडा स्वास्थ्य क्लिनिकमा कम्तिमा तीन जनासम्म स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यरत रहेका थिए ।
तर, उपमहानगरले दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी फिर्ता पठाउने निर्णय गरेपछि भने अधिकांश वडा क्लिनिकमा एक जना मात्रै कर्मचारी काम गरिरहेका छन् । जसका कारण वडा स्वास्थ्य क्लिनिकबाट दिइने सेवा प्रभावित भएको धनगढी उप महानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख योगेश अवस्थी बताउँछन् ।
‘एउटा वडामा कम्तिमा पनि तीन जनासम्म स्वास्थ्य कर्मचारी हुँदा वडावासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन सकिएको थियो,’ अवस्थीले भने, ‘तर अहिले वडा स्वास्थ्य सेवा लगभग बन्द जस्तै अवस्थामा पुगेको छ । धेरै वडामा एक जना मात्रै कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् ।’ स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार ५ हजार नागरिक बराबर एक जना स्वास्थयकर्मी उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
सो मापदण्डअनुसार धनगढीका हरेक वडा स्वास्थ्य क्लिनिकमा ९–१० जनासम्म स्वास्थ्य कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । ‘धनगढीका हरेक वडामा कम्तिमा ९ देखि १० जनासम्म स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले धेरै वडा स्वास्थ्य क्लिनिकमा एक जना मात्रै स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । एक जनामात्रै हुनु भनेको स्वास्थ्य सेवा बन्द हुनुजस्तै हो ।’
उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १, ३, ४, ५, ६, १५ र १६ वडामा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा दुई/दुई जना, वडा नम्बर ९ को स्वास्थ्य चौकीमा तीन जना स्वास्थ्यकर्मी छन् भने अन्य ११ वटा वडा एक जना स्वास्थ्यकर्मीको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसकारण धनगढीको स्वास्थ्यका कर्मचारी फिर्ता पठाउने निर्णय आत्मघाती बन्न पुगेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले ३३ जना समायोजन तथा समायोजन मिलान भएर आएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई हाजिर लगाउन दिएको छैन । नगर प्रमुख गोपाल हमालका अनुसार ५३ जना स्वास्थ्य सेवा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन झण्डै साढे चार करोड बजेट आवश्यक पर्छ ।
उपमहानगरपालिकासँग आन्तरिक स्रोत नभएको र संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तलबका लागि बजेट विनियोजन नगरेकाले समस्या भएको तर्क नगर प्रमुख हमालको छ । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट दिएमा कर्मचारी हाजिरी गराउने बताए । नगर प्रमुख हमालले कर्मचारीसँगको विवाद नभएर उपमहानगरपालिका र स्वास्थ्य मन्त्रालय बिचको विवाद रहेको तर्क गरेका छन ।
मंगलबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै समायोजन र समायोजन मिलान भएका कर्मचारी फिर्ता नगर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन र समायोजन मिलान भएका कर्मचारीलाई फिर्ता गर्न नमिल्ने जनाउँदैं उनीहरुलाई साविक बमोजिम हाजिरी गराएर व्यवस्थापन गर्न भनेको छ ।
तर, धनगढी उपमहानगरपालिकका नगर प्रमुख हमालले संघीय सरकारले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको तलबका लागि बजेट नदिएकाले समस्या भएको बताएका छन् । उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलाको जस्तै बजेट विनियोजन नगरेपछि समस्या भएको बताएका हुन् ।
‘संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जो जताबाट आएको छ, उतै पठाउन पत्र पठाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट पठाएको छैन । उहाँहरुको समस्या स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हो,’ उनले भने, ‘धनगढी उपमहानगरपालिकासँग मात्र होइन् । कैलाली र कञ्चनपुरका २२ वटा स्थानीय तहहरुले खर्च बेहोर्न नसक्ने भएपछि फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका छौं ।’
कैलाली र कञ्चनपुरका २२ वटा स्थानीय तह प्रमुख र अध्यक्षहरूको बैठकले समायोजन तथा मिलान भएर आएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई तलबका लागि बजेटको अभाव रहेको भन्दै १ साउनदेखि हाजिर लगाउन नदिने निर्णय गरेका थिए ।
