धनगढी—४ चैतमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कैलालीको चुरे गाउँपालिका ३ की ३७ वर्षीया झरना थापामगरको मृत्यु भयो । पाठेघरमा मासु पलाएको देखिएको कारण उनको शल्यक्रिया गरिएको थियो । सामान्य अवस्थामै गरिएको शल्यक्रिया पश्चात बिरामीको मृत्यु भएको थियो ।
शल्यक्रियामा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. जगदीश विष्टसहितको टिम संलग्न थियो । बिरामीको मृत्युपश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले ५ जनाको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिमा भेरी अस्पतालका स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. कृतिपाल सुवेदी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. जगदीश जोशी, डा. शिवराज जोशी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य महाशाखाका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत हेमराज खड्का र पीडित पक्षको तर्फबाट टेक शाह रहेका छन् । छानविन समितिले हालसम्म पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।
२७ चैतमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित मालाखेती अस्पतालमा २८ वर्षीया लक्ष्मी भट्टराईको मृत्यु भयो । गोदावरी—२ कडायत टोलकी गर्भवती लक्ष्मी २६ चैतमा अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । लक्ष्मीको शिशुसहित मृत्यु भएको थियो । सो पश्चात मृतकका आफन्तले सत्यतथ्य छानबिनको लागि माग गर्दै अस्पताल तथा राजमार्ग र गोदावरी नगरपालिका परिसरमै विरोध तथा जुलुस गरेका थिए । घटनामाथि छानविन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले छानबिन समिति गठन ग¥यो ।
उक्त छानविन समितिमा सेती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक डा. जगदीश विष्ट, डा श्रृष्टि जोशी, पीडित पक्षको तर्फबाट विष्णु पाठक, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशी र स्वास्थ्य निर्देशनालयकबाट ओमप्रकाश जोशी रहेका छन् । डा. विष्ट तिनै चिकित्सक हुन जसमाथि सेती प्रादेशिक अस्पताल भएको बिरामी मृत्युको घटनामा छानविन चलिरहेको छ । मालाखेती अस्पताल घटना गर्न बनेको छानविन समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार सेती प्रादेशिक अस्पतालको घटनाको छानविन प्रतिवेदन तयार भइसकेकाले अब बुझाउने प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘गोदावरीको मालाखेती अस्पतालको घटनामा पोष्टमार्टम रिपोर्ट प्रहरी कहाँ ढिलो पुगेकाले अब उक्त रिपोर्ट प्राप्त भएपश्चात प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइने छ,’ जोशीले भने ।
तर, घटना भइसकेपछि अनुसन्धानको लागि छानविन समिति गठन गर्दा प्रदेश विज्ञ चिकित्सक नभएको कारणले डा. विष्टलाई नै राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले बताए । ‘सरकारी दरबन्दीको अन्य चिकित्सक नहुँदा स्थायी चिकित्सकको रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै समन्वयमा राखिएको हो,’ उनले भने, ‘मेरो क्षेत्रबाट हुने कुरा छानविन गराउने मात्रै हो । कारबाही गर्ने—नगर्ने मेडिकल काउन्सिलले हो । मलाई प्राप्त भएको रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिललाई पठाउँछु ।’
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारी एक केसमा छानविन भइरहेका चिकित्सकले अर्को छानविन समितिमा बस्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘यो कन्फिलिट अफ इन्ट्रेष्ट पनि हुन्छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘एक केसमा छानविन भइरहेको चिकित्सकले अर्को त्यस्तै केसमा छानविन गर्न बनेको समितिमा बस्न मिल्दैन् । यो इथिकल प्रश्न पनि हो ।’
चिकित्सकीय लापरवाही भनिएका केसहरुमा जिल्ला प्रशासनले भन्दा पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छानविन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ती दुवै घटनामा मेडिकल काउन्सिलको ठाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यलयले नै टिम बनाएर छानविन गरिरहेको छ ।
