धनगढी—सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा २० जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छ । दरबन्दीअनुसार चिकित्सकको आपूर्ति अझै हुन सकेको छैन ।
अस्पतालको बिरामी शैय्या क्षमता १२५ मात्र हो । तर, बिरामीको चापको आधारमा तत्काल ५ सय शैय्याको आवश्यकता देखिएको छ । विभिन्न रोगबाट पीडित बिरामीले अस्पताल परिसर नै भरिभराउ हुने गरेको छ ।
अस्पताल भने ६१ जना स्वास्थ्यकर्मीको भरमा सञ्चालित छ । पूरानै भौतिक संरचना र पूरानै जनशक्तिका कारण सेतीमा उपचार पाउन बिरामीलाई कठिन भइरहेको छ ।
सेतीमा आपतकालीन उपचारका लागि आउने बिरामीले उपचार पाउन घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, इमर्जेन्सी वार्डको क्षमता १५ शैय्या मात्रै छ ।
आपतकालीन उपचार सेवा पाउन बिरामीलाई समस्या भएपछि संघीय सरकारले इमर्जेन्सी भवन निर्माणका लागि गत वर्ष १६ करोड विनियोजन गरेको थियो । तर, काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
गत वर्ष आपतकालीन भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि स्थान अभावका कारण काम हुन नसकेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेले बताए । ‘बजेट विभागबाट आएको हो । विभागले नै भवन निर्माण गर्ने हो । यो विषय सेती प्रादेशिक अस्पतालभन्दा पनि सहरी विकाससँग सम्वन्धित छ,’ उनले भने ।
तर, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा इमर्जेन्सी भवन निर्माणका लागि पटक—पटक छलफल र पत्र आदान–प्रदान हुँदै आएको छ । अस्पताल प्रशासनले भवन निर्माणका लागि भने अझै स्थान टुंगो लगाउन सकेको छैन । अस्पताल प्रशासनले पुरानै भवनमा २ तला थपेर सेवा सुरु गर्न भनेको छ । तर, प्राविधिक रुपमा तला थप्न सकिने अवस्था छैन । यो विषय २ वर्षदेखि अडकेर बसेको छ ।
आपतकालीन उपचारका लागि आवश्यक पर्ने भवन निर्माणका लागि डिजाइन परिवर्तन गरेर भएपनि बाँकी प्रक्रिया अघि बढाइने दाबी गरिएको छ । ठूलो संरचना बनाउन अन्य संरचना भत्काउनुपर्ने भएपछि इमर्जेन्सी भवनका लागि स्थान अभाव छ । अब डिजाइन नै परिवर्तन गरेर भएपनि प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी थालिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय कार्यान्वयन इकाई धनगढीका प्रमुख रमेश सिंहले बताए ।
‘इमर्जेन्सी भवन निर्माणका लागि ठूलो क्षेत्रफल भएको जमिन आवश्यकता पर्ने देखिएपनि अस्पताल परिसरभित्रै डिजाइन परिवर्तन गरेरै भएपनि स्थानअनुसारको भवन निर्माण गर्ने गरी २२ गते विभागको टोली भवन निर्माणका लागि क्षेत्रफल टुंगो लगाउन धनगढी आउँदैछ,’ उनले भने । पूरानो डिजाइनअनुसार भवन निर्माण गर्न सम्भव नभएपछि नयाँ डिजाइन बनाएर सामान्य भएपनि बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकार र अस्पताल प्रशासनको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेकै कारण इमर्जेन्सी भवन निर्माणका लागि आएको बजेट उपयोगविहिन बन्न पुगेको छ ।
