धनगढी–सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी छात्रवृत्ति दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले एमबीबीएस छात्रवृत्ति अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष १० लाख रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति दिइने व्यवस्था गरेको छ ।
लगातार १० लाख रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति दिंदा पाँच वर्षमा ५० लाख रुपैयाँमा हुन जान्छ । जबकी सरकारले उपत्यका बाहिर एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४४ लाख ३६ हजार र उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारले एमडी÷एमएसलगायतका पिजीका कार्यक्रमहरुका लागि छात्रवृत्ति वापत तीन वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष १२ लाख रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने ‘एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका—२०७६’ मा उल्लेख छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमडी÷एमएसलगायतका पिजी कार्यक्रमका लागि २२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको एकीकृत छात्रवृत्ति निर्देशिका भने उक्त रकमभन्दा १३ लाख रुपैयाँ बढी छात्रवृत्ति दिइने व्यवस्था छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले १३ मंसिर २०७६ मा छात्रवृत्ति एकीकृत रुपमा लक्षित वर्गसम्म व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी तरिकाले पुु¥याउने उद्धेश्यले ‘एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६’ जारी गरेको थियो । जसको ३ असोज २०७८ मा पहिलो संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
उक्त निर्देशिकामा प्रदेश सरकारका एमबीबीएस छात्रवृत्तिको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका प्रदेशभित्रका दलित, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय र पिछडिएको क्षेत्र तथा सर्वोत्कृट विद्यार्थीमध्ये हुनुपर्ने व्यवस्था छ । र, स्वदेशभित्रका विश्वविद्यालय वा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा एमबीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रदेशस्थित जिल्लाको स्थायी बासिन्दा भएर स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत एमबीबीएस अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीमध्ये तीन जनालाई विशेषज्ञताका लागि एमडी÷एमएस अध्ययन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।
सुदरपश्चिम प्रदेश सरकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको लागि ९० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले एमबीबीएस अध्ययन छात्रवृत्ति आवेदन माग गरिसकेको छ । जसमा ३० जनाको आवेदन परेको मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ । उक्त आवेदन परेका मध्येबाट ९ जनाले एमबीबीएस अध्ययन छात्रवृत्ति पाउने छन् ।
एमबीबीएस छात्रवृत्तिका लागि कैलालीबाट १३ जना, अछामबाट ४ जना, बझाङबाट ३ जना, कञ्चनपुरबाट ३ जना, दार्चुलाबाट २ जना र बाजुरा, डडेल्धुरा, बैतडी र डोटीबाट १—१ जनाको आवेदन परेको छ । चिकित्सातर्फको स्नातक तहको छात्रवृत्ति पाएका व्यक्ति लगातार तीन वर्ष प्रदेशसम्म प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नुपर्नेछ । जसमा पहिलो वर्ष बझाङ, दार्चुला र बाजुरा जिल्लामध्ये कुनै एकमा, दोस्रो वर्ष डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी र अछाम जिल्लामध्ये कुनै एक जिल्लामा र तेस्रो वर्ष कैलाली र कन्चनपुर जिल्लामध्ये एकमा काम गर्नुपर्नेछ ।
प्रदेशको छात्रवृत्तिमा पिजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अध्ययन सकेपछि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
एमबीबीएस र एमडी/एमएसलगायतका पिजीका कार्यक्रमको छात्रवृत्तिमा ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले यो कार्यक्रमको दीर्घकालीन कार्यन्वयनमा भने आशंका गर्न थालिएको छ ।
