धनगढी—सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र निमित्त प्रमुख विवाद उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चबाट आदेश आउँदा समेत कार्यन्वयन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले आलटाल गरिरहेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का र सचिव रघुराम विष्टले सर्वोच्चको आदेश कार्यन्वयन गर्नमा उदासिनता देखाइरहेका छन् ।
२७ असोज २०७७ मा तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले मन्त्रीस्तरीयको निर्णय गर्दै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत डा. निरज अर्याललाई प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए । उक्त निर्णय विरुद्ध निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएका स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थी उच्च अदालत पुगेका थिए ।
उच्च अदालत दिपायलले स्वास्थ्य सेवा नियमावलीले तोकेको सेवा, समूह, तह र योग्यता पुगेकालाई नियुक्त गर्नु भनेर परमादेश जारी गरेपछि मन्त्रालयको उक्त निर्णय बदर भएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले उच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयन गर्दै २९ मंसिर २०७७ मा पत्र लेख्दै उक्त पदमा कामकाज नगर्न भनी फिर्ता बोलाएको थियो ।
उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध मुद्धा दोहो¥याएर हेर्न पाउँ भन्दैं डा. अर्यालले सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २९ असार २०७८ असारमा मुद्धा अर्यालको मुद्धा दोहो¥याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरेको थियो ।
२९ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३१ को खण्ड (ग) मा मुद्धा दोहो¥याउने आदेश भएकोमा त्यसको किनारा नभएसम्मका लागि अदालते फैसला कार्यन्वयन स्थगित गर्नेुपर्ने आदेशमा दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि डा. अर्यालले फैसला कार्यन्वयन स्थगित गरी निमित्त निर्देशक पदमा निरन्तरता पाउ भनी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
उल्लेखित कानुनी व्यवस्था सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम मुद्धाको किनारा नभएसम्मका लागि फैसला कार्यान्वयन स्थगित गरी डा. निरज अर्याललाई प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निमित्त प्रमुखमा जिम्मेवारी निरन्तरता गर्न कानुनतः मिल्ने देखिन्छ भनी सामाजिक विकास मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाले सचिव समक्ष कानुन कानुनी राय समेत पेश गरेको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका कानुन अधिकृत दानबहादुर सुुनारले बताए
तर, उक्त फैसला कार्यन्वनयमा मन्त्री खड्का र सचिव विष्टले उदासिनता देखाएका छन् । यस विषयमा मन्त्री खड्कासँग हेल्थआवाजले सम्पर्क गर्दा उनले कोभिड—१९ महामारीका बेला प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निमित्त प्रमुखको विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
सुदूूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्याधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतले मुद्धा दोहो¥याउने आदेश भएको र उच्च अदालत दिपायलको फैसला कार्यान्वयन नगरी मुद्धाको किनारा नलागुन्जेल डा. अर्याललाई नै निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी कानुनतः हुने भएकाले कार्यन्वयनको विषय मन्त्रालयको हातमा रहेको बताए ।
