धनगढी—सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र प्रमुखको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २७ असोजमा मन्त्रीस्तरीयको निर्णय गर्दै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत रेडियोलोजिष्ट डा. निरज अर्याललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
डा. अर्यालअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. गुणराज अवस्थीलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
आफूलाई हटाएर डा. अर्याललाई जिम्मेवारी दिएपछि डा. अवस्थीले १७ कात्तिकमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, मन्त्री कृष्ण सुवेदी, सचिव रघुराम विष्ट, डा. निरज अर्याल र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय विरुद्ध उच्च अदालत दिपायलमा उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आवश्यक आदेश आज्ञा जारी गरी पाऊ भनी मुद्धा दायर गरेका थिए ।
उच्च अदालत दिपायलले १८ मंसिरमा स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीले तोकेको सेवा, समूह तह र योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुखमा नियुक्त गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत दिपायलले स्वास्थ्य सेवा नियमावलीले तोकेको सेवा, समुह, तह र योग्यता पुगेकालाई नियुक्त गर्नु भनेर परमादेश जारी गरेपछि मन्त्रालयको उक्त निर्णय बदर भएको थियो ।
मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएका डा. निरज अर्याल मुदा दोहो¥याइ पाउँ भनि २८ पुसमा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उक्त मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले ४ चोटी पेशी स्थगित गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले एक निमित्त कार्यालय प्रमुखले अर्को निमित्त कार्यालय प्रमुखलाई कानुनअनुसार मुद्धा हाल्न नपाउने बताए । ‘अदालतले नबुझेर कसरी फैसला जारी ग¥यो,’ उनले भने, ‘उक्त मुद्धा सर्वोच्च पुगेकाले आदेश आउन बाँकी छ ।’
आपूर्तिमा देखिएको विवादका कारण अहिले प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रको कार्यसञ्चालन अहिले लेखा शाखा प्रमुख पदम विष्टले गरिरहेका छन् ।
