काठमाडौं—सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको संगठन संरचनाअनुसार अहिलेसम्म पनि कर्मचारी पाउन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघ सरकार मातहतका अस्पताल तथा प्रदेश सरकार मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारीको अभाव छ ।
प्रदेशमा रहेका अस्पताल सेवा समूह, तह र योग्यताका कर्मचारी नभएपछि निमित्त प्रमुखको भरमा चल्दै आइरहेका छन् । कतिपयमा संगठन संरचनाअनुसार नाम÷पद नमिल्दा कर्मचारीविहिन छन् । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो संगठन संरचना नबनाउँदा यस्तो समस्या आएको हो ।
संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाइदिएको संगठन संरचना नै भएका कारण यस्तो समस्या आएको हो । केन्द्रले त्यतिबेला संरचना बनाइदिँदा त्यहाँ भएको जनशक्तिभन्दा पनि केही व्यक्तिहरुलाई हेरेर संरचना निर्माण गरेका कारण अहिले समस्या परेको हो । तत्कालीन अवस्थामा प्रदेशको स्वास्थ्य पुनः संरचनाको जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह—सचिव मोहमद दाउदलाई दिइएको थियो । सो समितिमा रहेका एक कर्मचारीले सुदूरपश्चिम (तत्कालीन प्रदेश ७)को संरचना बनाउँदा दाउदका नजिकका केही मानिसहरुलाई सेटल गर्ने गरी बनाएका कारण अहिले समस्या आएको स्रोतको दावी छ । प्रदेश संरचना बनाउँदा दाउदकै रुचिमा अन्य प्रदेशभन्दा सुदूरपश्चिमको संरचना फरक पारिएको थियो ।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढीमा संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारी कार्यालय प्रमुखबिहिन छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको संगठन संरचनाअनुसार प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुखको सेवा, समुह र तह मिल्ने कर्मचारी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छैनन् ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २७ असोजमा सेती अस्पतालमा कार्यरत रेडियोलोजिष्ट डा.निरज अर्याललाई आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको जिम्मेवारी दिएपछि स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख तथा स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निमित्त प्रमुख डा. गुणराज अवस्थीले उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि उच्च अदालत दिपायलले स्वास्थ्य सेवा नियमावलीले तोकेको सेवा, समुह, तह र योग्यता पुगेकालाई नियुक्त गर्नु भनेर परमादेश जारी गरेपछि मन्त्रालयले उक्त निर्णय बदर गरेको छ ।
महामारीको समयमा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति कार्यालय प्रमुखबिहिन भएपछि कर्मचारी ज्येष्ठताका आधारमा लेखा प्रमुखलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले जानकारी दिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको विधेयक—२०७६ साउन १० मा प्रमाणिकरण भइसक्दासमेत प्रदेश सरकारले लोकसेवा खुलाउने अझै टुङगो छैन । प्रदेशका मन्त्रालयले विभिन्न कार्यसंचालनको लागि करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दै आएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ औं तहको १४ दरबन्दी भएपनि २ वटा दरबन्दीमात्रै पदपूर्ति भएको छ । ११ औं तहको दरबन्दी भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला छैठौं तहले चलाइरहेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र १० औं तहले चलाइरहेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र ११ औं तहको दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।
त्यस्तै, सेती अस्पतालमा ११ औं तहको ज.हे.स समूहको दरबन्दी भएपनि पेडियाट्रीक समूहको कर्मचारीले चलाइरहेका छन् । महाकाली अस्पताल र टीकापुर अस्पतालमा पनि ११ औं तहको ज.हे.स समूहको दरबन्दी भएपनि महाकाली अस्पतालमा अब्सट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूहले चलाइरहेको छ भने टीकापुर अस्पतालमा सर्जरी समूहले चलाइरहेको छ । सेती अस्पतालमा ११ औं तहको सर्जरी समूहको १ दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।
जिल्ला अस्पताल बझाङ, बैतडी, दार्चुला, अछाम, डोटी, बाजुरामा ज.हे.स समूहको ९÷१० औं तहको दरबन्दी भएपनि दरबन्दी रिक्त रहेको छ । जिल्ला अस्पताल बझाङ, बाजुरा र डोटीमा ८ औं तहले चलाइरहेको र जिल्ला अस्पताल बैतडी, दार्चुला, बाजुरा र अछाममा ८ औं तहको करार कर्मचारीले चलाइरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ औं तहको १२ दरबन्दी रिक्त रहेको छ भने ९÷१० औं तहको ४६ दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारी पदपूर्तिको लागि चाडै लोकसेवा आयोगबाट भर्ना प्रक्रिया सुचारु गरिदिन भनी कर्मचारीहरुबाट हस्ताक्षर संकलन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइएको सामाजिक बिकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
