धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले किनेको एम्बुलेन्समा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेशसभाको लेखा समिति अन्तर्गतको छानविन समितिले दुई दर्जनभन्दा बढी गल्ती औल्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको बनेको छानविन उप-समितिले एम्बुलेन्स खरिदमा त्रुटी देखाउँदै अनियमितता भएको ठहर गरेको हो ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले खरिद गरेका एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियाहरुमा गम्भीर त्रुटी भएको भन्दै खरिद प्रक्रियामा मिलोमत्तो भएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
गत चैत ८ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयअनुसार गठन गरिएको छानविन उपसमितिले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियाहरुको तीन महिना लगाएर गरेको अध्ययन अनुसन्धानमा त्रुटी नै त्रुटी गरेर मिलोमतो भएको देखिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दाकुमारी बमको संयोजकत्वमा रहने गरी प्रदेशसभा सदस्यहरु कर्ण मल्ल, चुनकुमारी चौधरी, मनाकुमारी साउँद र अर्चना गहतराज सदस्य रहेको छानविन उपसमितिले आफ्नो उपसमितिमा छलफल गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत गरिएको हो ।
तर, लेखा समितिका सदस्यहरुबीच प्रक्रिया नपुगेको भन्दै छलफल प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेन् । एम्बुलेन्स खरिदको विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदनका विषयमा छलफल गर्नका लागि समितिको बैठक बोलाइएको भएपनि केही सदस्यहरुले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रतिवेदनको विषयमा छलफल नहुँदै बैठक टुंगिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठन गरिएको छानविन उप-समितिले ३० दिनको समय पाएपनि लकडाउनका कारणले समयभन्दा ढिलो गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
छानविन उप-समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सम्झौता ६ करोड २५ लाख १२ हजारमा गएर ६ करोड २६ लाख १३ हजार भुक्तानी दिएको, चार करोड ९८ लाख ९३ हजार पेस्की दिएको र फछ्यौट गर्दा १.५ प्रतिशत र ६.५ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कट्टी गरेको नदेखिएको, १६ वटा एम्बुलेन्स खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराएको, टाटाका सवारी साधनलाई नियतवस जडान गरेर एम्बुलेन्स बनाएको, लागत अनुमान परिवर्तन गर्दा पुनः निर्णय नगरिएको भनिएको छ ।
टाटालाई फाइदा पुग्ने गरी स्फिसिफिकेसन तयार गरी बोलपत्र आव्हान गरेको, एउटा एम्बुलेन्सको दुई वटा मितिमा दुईपटक प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न लाएर सरकारले शक्ति र सत्तालाई प्रयोग गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, १६ वटा एम्बुलेन्सहरु खरिदमा भएको खर्चमा अधिक भुक्तानी हुनु त्रुटिपुर्ण देखिएको, एम्बुलेन्सकै स्पेसिफिकेसन तयार पार्ने मेकानिकल इन्जिनियरद्धारा नै मेसिन उपकरणहरुको जाँच पास गरेको, सम्झौता गर्दा उपकरणहरु टाटा कम्पनीको प्रयोग गर्ने भनिएकोमा फरक-फरक कम्पनी र फरक -फरक उत्पादन वर्ष भएका उपकरणहरुको प्रयोग भएको ठहर छानविन उपसमितिले गरेको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयले खुल्ला बजारको अवधारणाअनुसार प्रतिस्पर्धा नगराएर खर्च मितव्ययी नगरेको, परामर्शदाताले आधिकारिक स्रोत समेतको विश्लेषण नगरी विनियोजित बजेटकै हाराहारीमा लागत अनुमान तयार गरी सुचना प्रकाशित गरेको, एलसीमा दुईपटक फेरवदल गरी कम्पनीको मुल्यमा परिवर्तन गरी निर्णय समेत नगरिएको, स्पेशिफिकेन तयार गर्दा सवै कम्पनीलाई म्याच हुनुपर्नेमा ४०७ मोडेल उल्लेख गरेर एउटा कम्पनीलाई मात्रै प्रभावित गरेको, एम्बुलेन्सको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नमा गाडी जडान र जडान छुट्टै राखेको, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार गाडी खरिद गर्दा बेवसाइटबाट मुल्यसूची लिनुपर्नेमा एउटा कम्पनीको विक्री मुल्यलाई आधार बनाएर तयार पारिएको, आपूर्तिकर्ताले’ क्लियर फरवार्डिंग चार्ज’ वापतको एक करोड २७ लाख २० हजार भुक्तानी गर्दा हातले लेखि पेस गरेको र त्यसका आधिकारिता पुष्टि नहुने देखिएको उल्लेख छ ।
एकै मितिमा भन्सार कर तिरेर ल्याएको र सोही मितिमै धनगढी पुगेर ठीक छ भन्ने रिपोर्ट बनेको त्यसमा धेरै नै शंकाहरु उब्जिएको सार्वजनिक लेखा समितिकी संयोजक कुमारी नन्दा बमले जानकारी दिइन् । एम्बुलेन्सका लागि आवश्यक उपकरण र चिकित्सकीय उपकरण अनुगमन नगरेको, विधि र प्रक्रिया मिचेको, प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा पार्टसहरुको वारेन्टी हुने लेखिएको तर जडान गरिएका पार्टसहरुमा वारेन्टी नरहेको, गर्मी र चिसो मौसम तथा पहाडमा चल्ने कुराहरुलाई सर्तमा नराखेर त्रुटी भएको लगायतका दर्जनौ गल्तीहरु एम्बुलेन्स खरिदमा भएको पाइएको छ ।
तर, प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो कुनै गल्ती नभएको दावी गर्दै आएको छ।
हेर्नोस प्रतिवेदन
