नेपालमा जे काम गर्दा पनि ‘भगवान भरोसा’ भन्ने चलन नै छ । हुन पनि सरकारी मानसिकतामा दाताले दिएको भनेपछि भगवानले नै दिएझैं आँखा चिम्लिने छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो—सरकारले तामझामका साथ सुरु गरेको पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप अभियान ।
भलै, गत २२ माघबाट सुरु भएर ६ फागुनमा सम्पन्न भएको सो खोपका कारण अहिलेसम्म कुनै अवाञ्छित घटना भएका छैनन् । तर, भोलिका दिनमा कुनै समस्या आएमा त्यसको कारण पत्ता लगाउन नियामक निकायमा तथ्य प्रमाण भेटिने छैनन् । कारण हो—प्रयोग भएका १४ लाख बढी भायल खोपको खेप (लट रिलिज) परीक्षण नै भएको छैन ।
नाम चलेका दाताले दिएको सबै राम्रो भन्ने मानसिकताका कारण एउटा सरकारी निकाय (स्वास्थ्य सेवा विभाग)ले अर्को सरकारी नियामक निकाय (औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रयोगशाला)लाई वाइपास गरेर कानुनी, नीतिगत र प्राविधिक प्रक्रिया नै नपुर्याई १४ लाख २८ हजार युवतीमा सो खोप लगाइयो । ग्लोवल एलाइन्स फर भ्याक्सिन (गाभी) र नेपाल सरकारको संयुक्त खर्चमा युनिसेफमार्फत किनिएको सो भ्याक्सिनको (लट रिलिज) नै नगराई अभियान सम्पन्न भएको छ । खोपजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि नेपालमा कति हेलचेक्र्याइ हुन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण एचपिभी खोप अभियान भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपालमा ल्याएर लगाइने जुनसुकै भ्याक्सिन तथा औषधि उत्पादक कम्पनीले दावी गरेको मापदण्डअनुसार आएको छ छैन भनी देशको नियामक निकायले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र आममानिसमा प्रयोग हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, स्वास्थ्य सेवा विभाग स्रोतका अनुसार गाभीले दिएको र युनिसेफले ल्याइदिएको हुँदा बढी कन्फिडेन्ट भएर सो खोपको खेप प्रमाणीकरण नै नगरिएको हो । ‘अन्य सबै खोपहरुको लट प्रमाणीकरणका लागि जान्थ्यो,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग स्रोतले भन्यो, ‘यो ठूला दाताहरुले किनेर ल्याइदिएको हुँदा धेरै विश्वास गरेर नपठाइदिएको होला । तर, खोप उत्पादन गर्ने त उनीहरुले होइन् भन्ने बिर्सिइयो ।’
प्रचारमुखी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई खुसी पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई वटा विभागले खोपको राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामार्फत खेप प्रमाणीकरण (लट रिलिज) गर्नुपर्नेजस्तो गम्भीर कुरालाई हल्का रुपमा लिएर १४ लाख २८ हजार किशोरीको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको पाइएको छ । न त खोप सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले ख्याल गर्यो, न त त्यसलाई नियमन र अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने निकाय औषधि व्यवस्था विभागले नै चासो राख्यो । संयोगबस दुवै निकायका प्रमुख (डिजी)हरु एचपिभी भ्याक्सिनको प्रधानमन्त्रीबाट नागार्जुन माध्यमिक विद्यालयमा शुभारम्भ गर्दैगर्दा अग्रपंक्तिमा उपस्थित थिए । त्यसो त स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले यस खोप अभियानको उद्घाटन कार्यक्रममा सार्वजनिक रुपमै भनेका थिएँ, ‘आजकै मितिबाट यो अभियान सुरु गर्न कर्मचारीहरुलाई मैले धेरै दबाब दिए सोअनुसार खटिदिनुभयो धन्यवाद ।’ उनको भनाइबाट पनि हतारमा अभियान सञ्चालन भएको प्रष्ट हुन्छ ।
नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका सबै किसिमका नियमित खोप कार्यक्रममा प्रयोग हुने खोपहरुको प्रत्येक खेप प्रमाणीकरण हुँदै आएको छ । तर, यति ठूलो क्याम्पेनका लागि आएको खोप किन खेप प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा नै गएन ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यदि भोलि कुनै किशोरीमा यसको अवाञ्छित असर देखिएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? कुन लटको भ्याक्सिनले सो अवस्था आयो कसरी अध्ययन गर्ने ? लगाइसकेको खोपको समयावधि कति थियो ? त्यसको प्रश्नको उत्तर कसले दिने ?
औषधि व्यवस्था विभागले जुनसुकै खोपको आयातका लागि नियमन गर्नेदेखि लिएर दाताबाट आएको भए कुन ब्याचको आएको हो र कति परिणाम आएको त्यसको अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । साथै यस्ता क्याम्पेनमा प्रयोग भएका खोप तथा औषधिले आकस्मिक घटना या अवाञ्छित प्रतिअसर भएको रिपोर्ट आएमा तत्काल त्यस्तो खोपलाई लगाउन रोकेर रिकल गर्नुपर्नेमा औषधि व्यवस्था विभाग बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । यस्ता घटना चाडो रोक्न पनि लट रिलिज भएको हुनुपर्ने हुन्छ ।
यस विषयमा खोप अभियान सञ्चालन नेतृत्व गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको नेतृत्व गरिरहेका महानिर्देशक डा. विकास देवकोटा खेप प्रमाणीकरण नभएको भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । ‘त्यस्तो नभएको हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘म यस विषयमा बुझ्छु ।’
सोही विषयमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाललाई जानकारी माग्दा उनले सो विषय राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाले गर्ने भएको हुँदा त्यहाँ सम्पर्क गर्न सुझाए । ‘लट रिलिजको विषय राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाले हेर्छ,’ उनले भने, ‘उतै बुझ्नुहोला ।’
प्रयोगशालाकी वरिष्ठ गुणस्तर नियन्त्रक वायोलोजिकल शाखा प्रमुख संचिता जोशीले एचपिभीको लट रिजिग गर्नका लागि दुवै विभागबाट कुनैपनि स्याम्पल र डकुमेन्ट नआएको बताइन् । ‘विभागबाट एचपिभीको लट रिलिजका लागि आएकै छैन,’ उनले हेल्थआवाजसँग भनिन्, ‘नआएपछि गर्ने कुरै भएन ।’
नेपालमा प्रयोग हुने प्रत्येक खोप आममानिसमा लगाउनुअघि औषधि व्यवस्था विभागबाट खेप प्रमाणीकरण बाध्यात्मक रहेको पूर्व स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल बताउँछन् । ‘हाम्रो कानुनी व्यवस्थामा नै रहेको कुरा छ,’ उनले भने, ‘कोभिड जस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि आएका प्रत्येक लटका खोपलाई प्रमाणीकरण गरेर मात्र जनता कहाँ पुगेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘खेप प्रमाणीकरण उत्पादकले भनेका कुरा पूरा छन् छैनन्, गुणस्तरीयता छ छैन, उत्पादित चिजले मानिसमा असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा नियांमक निकायका विज्ञहरुले हेरेर प्रमाणित गर्ने कुरा हो । सामान्य खानेकुराको त खेप प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, औषधि भ्याक्सिनजस्तो संवेदनशील कुरामा हेलचेक्र्याइ गर्ने कुरै आउँदैन् ।’
नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका कुनै पनि खोप लगाउनुअघि नियामक निकाय (औषधि व्यवस्था विभाग)बाट सो खोपको विषयमा खेप प्रमाणीकरण (लट रिलिज) गर्नुपर्ने धेरै वटा नीतिगत र कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
औषधि ऐन, २०३५ ले खौषधि र औषधिजन्य वस्तुहरुको गुणस्तर यकिन गर्ने अधिकार औषधि व्यवस्था विभागलाई दिएको छ । खोपको खेप प्रमाणीकरण भनेको सो खोप उत्पादन भएको मिति, म्याद गुज्रने मिति, त्यसमा प्रयोग भएका तत्वहरुको गुणस्तरीयता, खोपका लागि तोकिएको तपक्रमको व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण कुराहरु हेरिन्छ ।
यदि ती कुरामा शंका लागेमा औषधि व्यवस्था विभागले तत्काल खोपको प्रयोग रोक्न सक्ने अधिकार राख्छ । विभागअन्तर्गतको प्रयोगशालाबाट लट रिलिज भएपछि मात्र प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ । नेपालमा खोपको खेप परीक्षणमा जनशक्ति र प्रविधी नभएका कारण उत्पादकले दिएका डकुमेन्टका आधारमा नै रिलिज गर्ने गरिन्छ । तर, विकसित देशमा भने अनिवार्य रुपमा ल्याव परीक्षण गर्ने प्रचलन छ ।
खोपमा खेप परीक्षण निकै संवेदनशील विषयवस्तु हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको असल उत्पादन अभ्यास (जिएमजी) प्रमाणिक कम्पनीबाट उत्पादित प्रिक्वालिफाइड औषधिलाई पनि सम्बन्धित देशको औषधि नियांमक निकायले खेप प्रमाणीकरण गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ ।
डब्लूएचओको गाइडलाइन फर इन्डीपेन्डेन्ट लट रिलिज वा भ्याक्सिन वाई रेगुलारिटी अथोरिटीमा नेसनल रेगुलारिटी अथोरिटी (एनआरए) वा नेसनल कन्टोल ल्याब्रोटरी (एनसीएल)ले प्रत्येक लटको प्रमाणीकरण गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
खोप ऐनलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको खोप नियमावली, २०७४ को दफा ४ मा खोप सम्बन्धी मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ । जसको (ङ) मा खोप निकासी गर्ने देशको नियामक निकायबाट लट रिलिज प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, उल्लेख छ भने (च) मा मन्त्रालयले समय समयमा तोकेका अन्य मापदण्ड पूरा गरेको भन्ने उल्लेख छ ।
औषधि ऐन र खोप ऐनलाई टेकेर २०७७ सालमा औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको औषधि खोपको आपतकालीन प्रयोग सम्बन्धी संहिताको बुँदा नम्बर १२ मा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने शीर्षकको उपदफा ४ मा खोपको हकमा पैठारी गरिने खोपहरुको प्रत्येक पटक खेप (लट रिलिज) प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप अभियान सञ्चालन गर्न चिनियाँ कम्पनी इनोभ्याक्सले उत्पादन गरेको सिकोलिन ब्राण्ड ल्याएको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभाग स्रोतकाअनुसार पाँच पटकमा १७ लाख ७० हजार ४ सय भायल खोप ल्याइएको हो । सो खोप कक्षा ६ देखि १० सम्मका वा १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्मका किशोरीलाई लगाइएको छ । सरकारले १६ लाख ८० हजार किशोरीलाई यो खोप दिने लक्ष्य राखेता पनि अभियान अवधिमा १४ लाख २८ हजार किशोरीलाई यो खोप लगाइएको छ ।
