काठमाडौं–नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)ले नेपालमा अध्ययन गरेका काउन्सिल र विदेशमा अध्ययन गरेर फर्किएका चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा विभेद्कारी नीति अवलम्बन गरेको पाइएको छ । काउन्सिलको अघिल्लो कार्यसमितिले विदेशमा अध्ययन गरेर १० वर्ष काम गरेका चिकित्सले नेपालमा आएर काम गर्न मौखिक परीक्षामात्र सामेल भए हुने विभेदकारी प्रावधान पास गरेको हो ।
जबकी नेपालमै पढेका चिकित्सकहरुले लिखित परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । विदेश अध्ययन सकेर १० वर्ष काम गरेर फर्किएका चिकित्सकहरुका लागि ‘प्रिभिलेजकारी नीति’ तय गर्दा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला काउन्सिलको अध्यक्ष थिए भने रजिष्ट्रारमा डा. कृष्णप्रसाद अधिकारी थिए ।
डा. कोइरालाको नेतृत्वको काउन्सिलले सुरु गरेको विभेद्कारी नीति अब संस्थागत रुपमै विकास हुने छनक देखिएको छ छ । जसको पछिल्लो दृष्टान्त १७ अगष्ट २०२४ मा अमेरिका नेपाल मेडिकल फउण्डेशनले निकालेको विज्ञप्ती भएको नेपाली चिकित्सकहरुको आरोप छ ।
काउन्सिलको १४ मंसिर २०७७ को बैठकले विदेशमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहकको अध्ययन पश्चात अध्ययन गरेको देशमै दर्तावाल नेपाली चिकित्सकको हकमा विशेषज्ञको रुपमा दर्ता भई १० वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त व्यक्तिको हकमा निजलाई स्नातक तहको दर्ता प्रमाणपत्रको मौखिक परीक्षा (अन्तर्वार्ता) र स्नातकोत्तर तहको विशेष दर्ता प्रमाणपत्र लिखित सामेल गराई उत्तीर्णलाई नेपाली नागरिक सरह दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोही प्रावधानअन्तर्गत विदेशमा अध्ययन गरी लामो समय विदेशमै काम गरेका एक चिकित्सकले मौखिक परीक्षाका आधारमा मेडिकल अधिकृतको लाइसेन्स लिइसकेका छन् । नेपाली नागरिक नै भएर विदेशमा पढेका एक चिकित्सकले सोही प्रावधानअनुसार लाइसेन्स पाएपछि अमेरिकी एनआरएन चिकित्सकहरु पनि सोही प्रावधानअनुसार आफूहरुले पनि नेपालमा काम गर्ने वातावरण निर्माणका लागि परेका छन् ।
अमेरिकामा कार्यरत चिकित्सकहरु वर्षमा दुई पटक एक महिनाका लागि नेपाल आएर काम गर्न अस्थायी लाइसेन्स उपलब्ध गराउन, नेपालमा आएर सेवा गर्न चाहनेलाई ५ वर्षे अस्थायी लाइसेन्स १४ मंसिर २०७७ कै निर्णयअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने लविइङमा छन् । त्यसकै लागि भनेर उनीहरुले स्वास्थ्य सचिव, विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपति, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल एशोसिएसनका अध्यक्षलगायतलाई अमेरिका टुर गराएका थिए ।
१७ अगष्ट २०२४ मा अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउण्डेसनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउण्डेसन र नेपाल सरकारका स्वास्थ्य सचिव, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन (एनएमए)का अध्यक्ष, न्याम्स, कर्णाली उपकुलपतिसहितको अमेरिकामा भएको प्रत्यक्ष बैठक र जुमबाट भएको बैठकले यी विषयमा निर्णय गरेको र केही कुरामा थप गृहकार्य भइरहेको उल्लेख छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. चोपलाल भुसाल पनि फाउण्डेसनले निकालेको विज्ञप्तीअनुसार छलफल भएको बताउँछन् । उनी एक महिनासम्म नेपालमा आएर काम गर्न पाउने विषय सम्बन्धित संस्थाले माग गरेको हुनुपर्ने, अस्थायी लाइसेन्सका विषयमा विदेशी चिकित्सकलाई दिने प्रावधान पहिले नै रहेको र विदेशमा १० वर्ष काम गरेको विशेषज्ञ चिकित्सकलाई स्नातक मौखिक परीक्षा लिएर लाइसेन्स दिने विषय आफू अध्यक्ष हुनु अगावै देखिको काउन्सिलको नियम भएको बताउँछन् ।
‘कुनै संस्थाले संस्थागत रुपमा विशेषज्ञ चिकित्सक (विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपाली) लाई एक महिना काम गर्ने वातावरण बनाउने कुरा भएको हो,’ उनले हेल्थआवाजसँग भने, ‘विदेशमा काम गरेका नेपाली चिकित्सकको हकमा यसअघि नै निर्णय भएर कार्यन्वयन भइसकेको कुरा हो । एनआरएनका विषयमा उहाँहरुको सिपलाई राज्यले कसरी लिन सक्छ भन्ने कुरा त छलफल भइरहेकै हो नि ।’
काउन्सिलका समस्यसमेत रहेका नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की भने नेपालमा पढेका र काम गरिरहेका चिकित्सकहरु माथिको विभेद् मान्य नहुने बताउँछन् । ‘नेपालमा पढेका र यही काम गरेका चिकित्सकहरु कामै नलाग्ने तर विदेशमा बसेका, काम गरेका मात्र अब्बल भन्ने भाष्य स्थापित हुँदैछ संघलाई त्यो मान्य हुँदैन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा पढेका र काम गरिरहेकाहरुको मनोबल गिर्ने गरी विभेद्कारी नीति बनाउनु हुँदैन् ।’
हाइप्रोफाइल रिझाउन ल्याइएको विभेदकारी प्रावधान
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्रत्येक चार—चार महिनामा मेडिकल अधिकृत (अण्डर ग्राजुयट—युजी) र विशेषज्ञ चिकित्सक (पोष्ट ग्राजुयट—पिजी)को लाइसेन्स परीक्षा लिने गरेको छ । सन् २००२ पछि एमबीबीएस/बिडिएस पास गरेकाहरुलाई अनिवार्य लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नुपर्ने नियम रहेको छ । त्यसैगरी, सन् २०१२ पछि विशेषज्ञ पास गरेकाहरुले पनि लिखित परीक्षामा अनिवार्य पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, बेलायतमा पिजी र युजी गरेर आएका एक यस्ता भाग्यमानी चिकित्सक पनि छन् नेपालमा । भाग्यमानी यस मानेमा कि उनले भने युजीको मौखिक परीक्षा मात्रै दिएर लाइसेन्स पाए भने पिजीको लाइसेन्सलाई पनि दुई वर्ष कुर्न परेन । उनी हुन्— नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङका छोरा तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङका ज्वाइँ डा. प्रतीकमान सिंह गुरुङ ।
युकेबाट सन् २०१६ मा युरोलोजीमा विशेषज्ञता हासिल गरेका गुरुङले सन् २०२१ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा विशेष लाइसेन्स परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए । नेपालको कानुनअनुसार सिधैं विशेष चिकित्सकको लाइसेन्स दिन मिल्दैन् । अझ तत्कालीन समयमा युजीको लाइसेन्स पाएको दुई वर्षपछि मात्र पिजीको लाइसेन्समा भाग लिन पाउने काउन्सिलको प्रावधान थियो ।
काउन्सिलले सन् २००२ बाट एमबीबीएस पास गरेकाहरुलाई लाइसेन्सका लागि अनिवार्य लिखित परीक्षामा समावेस भई पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । तर, डा. गुरुङकै लागि काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला नेतृत्वको कार्यसमितिले तीन वटा प्रावधान नै परिवर्तन गरिदियो । मेडिकल काउन्सिल स्रोतकाअनुसार त्यो बेला उनको स्नातक लाइसेन्सका लागि मौखिक परीक्षा मात्र लिने निर्णय गरियो ।
दोस्रो, उनकै लागि अस्थायी लाइसेन्स लिएको दुई वर्ष पूरा भएपछिमात्र विशेषज्ञ लाइसेन्सका लागि परीक्षामा सामेल हुन पाउने प्रावधान परिवर्तन गरी यदि स्नातकोत्तर पास छ भने तत्काल सो तहको लाइसेन्स परीक्षामा सामेल हुन पाउने निर्णय गर्यो । तेस्रो सन् २००२ पछि स्नातकले अनिवार्य लिखितमा सहभागी हुनुपर्ने प्रावधानमा विदेशमा अध्ययन गरी त्यहाँको विशेषज्ञ चिकित्सकको रुपमा लाइसेन्स लिएर १० वर्ष काम गरेको छ भने स्नातकको लिखित लाइसेन्स परीक्षामा सामेल हुनु नपर्ने निर्णय गरियो ।
डा. कोइरालाले विदेश पढेर आएका चिकित्सकलाई सहजीकरण गर्न काउन्सिलले अलि लचिलो भएको बताए । ‘एनआरएनलाई सहजीकरण गर्नका लागि काउन्सिल अलिकति लचिलो भएको हो,’ उनले भने, ‘तर, हामीले ऐन, नियम, कानुन विपरित निर्णय गरेका छैनौं ।’
मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन रजिष्ट्रार डा. अधिकारी ऐनमा भएको प्रावधानलाई टेकेर नै डा. गुरुङलाई स्नातकको मौखिक परीक्षा लिएर लाइसेन्स दिइएको बताउँछन् । ‘ऐनले स्नातक तहको लाइसेन्स परीक्षा लिखित या मौखिक जुन प्रकारले पनि लिन सक्ने भनेको छ,’ उनले हेल्थआवाजसँग भने, ‘एउटा अब्बल नेपाली नागरिक चिकित्सक नेपाल फर्कन चाहँदा त्यसलाई सहज बाटो बनाइदिएको हो ।’
डा. गुरुङका अब्बल चिकित्सक हुन भन्नेमा दुई मत छैन । तर, उनका लागि तत्कालीन काउन्सिल पदाधिकारीहरु जसरी लचिलो भए, त्यसले गुणस्तरका लागि जानिने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा नै अनेकन बाटाहरु खोज्न थालिएको छ । तर, विदेशमा लाइसेन्स लिएर विशेषज्ञ चिकित्सको रुपमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएको चिकित्सकलाई स्नातक लाइसेन्समा मौखिक परिक्षा मात्रै लिने निर्णयमा काउन्सिल स्पष्ट रुपमा चुकेको देखिन्छ ।
अझ रोचक त के भने काउन्सिलका अधिकारीहरुले त्यो लाइसेन्स परीक्षामा अन्य कुरामा पनि आँखा चिम्लिएका छन् । जस्तोः डा. गुरुङले पेश गरेको फेलो अफ रोयल कलेज अफ सर्जरी युकेबाट युरोलोजीमा एमडी गरेको मिति २०१६ रहेको छ । २०१६ बाट विशेषज्ञ चिकित्सक बनेका उनले सन् २०२१ मार्च १७ मा मेडिकल अधिकृतको लाइसेन्स लिदा १० वर्ष पुगेकोसमेत देखिदैंन् ।
