काठमाडौं–सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई संचालन गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन ल्याएर संचालन गर्ने कुरा समेटिएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चालु अधिवेसनमा नै सो ऐनको मस्यौदा संसदमा पेस गर्ने बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा मस्यौदा पेश गर्ने समयावधि नै उल्लेख भएपछि पछिल्लो समय एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ‘लाइन एजेन्सी’ हुनलाई तीन निकायबीच होडबाजी चलेको छ ।
एकीकृत ऐन आएपछि हाल छुट्टा—छुट्टै ऐनबाट संचालनमा रहेका ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र क्याविनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका २ वटा र सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पाइपलाइनमा रहेका झण्डै एक दर्जन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नेतृत्व यो ऐनले गर्ने छ । सो ऐनअनुसार स्थापित उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिको नेतृत्व गर्नेदेखि बजेट निकासा गर्ने लाइन एजेन्सी हुन तछाड—मछाड गर्दै छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयारी भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृती लिइ विधेयक मस्यौदा तयार गरी कानुन तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको छ । ‘हामीले दुई वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा बनाउने सैद्धान्तिक सहमति पाएर मस्यौदा तयार गरिसकेका छौं,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कनुन उपसचिव रेशराज शर्मा भन्छन्, ‘विधेक मस्यौदा तयार गरेर अर्थको स्वीकृती आएपछि कानुन मन्त्रालय पठाएका छौं । त्यहाबाट आउनसाथ संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद् पठाउँछौं ।’
त्यसो त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले पनि चिकित्सा शिक्षा पनि अध्ययन अध्यापनको विषय भएको भन्दै एकीकृत चिकित्सा शिक्षा विधेयक मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तय गरेको विधेयकको मस्यौदा हाल अर्थमन्त्रालय सहमतिका लागि पठाइएको प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा महाशाखाका प्रमुख डा. कमल प्रसाद पोखरेलले बताए ।
डा. पोखरेलले सरकारले गेटालाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने भनेपछि त्यसलाई कसरी समेट्ने या छुट्टै बनाउने अलमल भएको समेत बताए । ‘एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनको मस्यौदा तयार गरेर अर्थमा पुगेको छ,’ डा. पोखरेलले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि बनाइरहेको रहेछ । गेटालाई चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउन सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेपछि फेरि केही अलमल देखिएको छ ।’
एक महिना अघि दुई मन्त्रालयले एकीकृत चिकित्सा विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठान विधेयकको फरक—फरक तरिकाले मस्यौदा अगाडि बढाएपछि प्रधानन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयमा मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बैठक राखेको थियो । सो बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य सचिव र शिक्षा सचिवको उपस्थिती रहेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यलयले आयोगलाई सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्राधिकार छुट्याएर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । तर, आयोग आफैले प्रतिष्ठानको एकीकृत विधयेक मस्यौदाको लागि अवधारणा पत्र प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाललाई बुझाएको छ ।
‘प्रधानन्त्रीसँग भेट हुँदा एकीकृत चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैले आ–आफ्नो तरिकाले गरेका रहेछन् । सबैलाई राखेर आयोगले नयाँ प्रस्तावना ल्याओस् भन्नुभएको थियो,’ आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी भन्छन्, ‘हामीले अवधारणा पत्र आयोगको बैठकबाट पास गराइसकेका छौं । अब मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि मस्यौदा बनाउन थाल्छौं ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् जाने तयारीमा
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको पालामा अघि बढाएको एकीकृत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी मस्यौदा बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान गरेको थियो ।
अवधारणापत्र स्वीकृत भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो । अहिले सोही मस्यौदाको नाम मात्र परिवर्तन गरी एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठन विधेयक मस्यौदा भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
वि.संं. २०७७ सालमा बनाएको मस्यौदा र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको प्रस्तावित मस्यौदा दुवैमा काम गरेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार दुवै प्रस्तावित मस्यौदामा धेरै फरक छैन ।
‘सामान्य पदाधिकारीहरुको संख्या तलमाथि परेको होला,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, समग्रमा प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदाको नामबाहेक तात्विक फरक छैन । ०७७ सालमा तयार गरिएको विधेयक मस्यौदामा प्रतिष्ठानको कार्यकारी प्रमुख उपकुलपति, डिन र निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएकोमा नयाँ प्रस्तावमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको कल्पना गरिएको छ भने प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहने स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन संस्थानहरुमा डिनले शैक्षिक नेतृत्व र निर्देशकले अस्पतालको नेतृत्व लिने गरी संरचना तयार गरिएको छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको एकीकृत ऐन कार्यन्वयनमा आए हाल छुट्टा—छुट्टै ऐनबाट संचालित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु स्वतः स्वास्थ्य अध्ययन संस्थानमा परिणत हुनेछन् भने सरकारी अस्पतालहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड पूरा गरेर नयाँ संस्थान बन्न सक्नेछन् ।
कहाँबाट सुरु भयो एकीकृत ऐनको बहस
वि.सं. २०७२ सालसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतमा ४ वटा प्रतिष्ठान छुट्टै ऐनद्वारा संचालनमा रहेका थिए । जसमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पताल, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान, ललितपुरमा स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालन थिए भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गरी सिटिईभिटीअन्तर्गतका कार्यक्रम मात्र संचालनमा रहेका थिए ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी भएका बेला पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषदले दियो । सो सैद्धान्तिक सहमति दिनसाथ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई हेरेर दाङका नेताहरु कृष्णबहादुर महरा, शंकर पोखरेलले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लविइङ सुरु गरे र त्यसलाई पनि मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति दिएर पुष्पकमल दाहालको दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालमा संसदबाट पास भयो ।
पहिले नै ४ वटा प्रतिष्ठान भइसकेको र थप २ वटा प्रक्रियामा गएपछि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा नै छुट्टा—छुट्टै प्रतिष्ठान बनाउँदा राज्यलाई पदाधिकारीको भार बढ्ने भन्दै एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनको बहस सुरु भएको हो । पूर्व मन्त्री अधिकारीले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव बाबुकाजी बानीलाई अवधारणा पत्र तयार गर्न लगाएका थिए । तर, सो अवधारणा तय नहुँदै उनी मन्त्रीबाट हट्न पुगे । खगराजपछि आएका अन्य मन्त्रीहरुले खासै वास्ता नगरेतापनि गगन थापाको पालामा सो अवधारणा पत्रमा धेरैपटक छलफल भएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
दोस्रो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भएर आएपछि भने एकीकृत छाता ऐन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन, एकीकृत अस्पताल विकास समिति संचालन ऐन, एफडिए ऐन, राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र ऐन, प्रत्ययन आयोग ऐनलगायतका कानुन बनाउन भन्दै ८ वटा समिति बनाएर अवधारणा पत्र तय गर्न लगाएका थिए ।
ती समितिले बनाएका अवधारणा पत्रमध्ये एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्रको विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्न सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दुई वर्ष अघि सैद्धान्तिक स्वीकृती दिइएको थियो । पटक—पटक नीति तथा कार्यक्रममा परेर पनि अगाडि बढ्न नसकेको सो विधेयक सरकारले यसपटक पेश गर्ने समय सीमा तोकेतापनि धेरैको लुकेका स्वार्थ भएको कारण तत्काल आइहाल्ला भन्न भने गाह्रो देखिन्छ ।
