काठमाडौं—सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरुको गुणस्तरीयता मापन तथा अभिवृद्धि गर्नका लागि छुट्टै शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ । सो प्राधिकरण गठन गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
संविधानको धारा ४४ अन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट पुगेको क्षति व्यक्तिलाई कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुनुपर्ने र गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सेवाबाट व्यक्तिमा हानी भए क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाको ग्यारेण्टी गर्न मन्त्रालयले सो प्राधिकरण बनाउन लागेको हो ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्य संस्था प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने सम्बन्ध व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा’ तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको छ । विधेयक मस्यौदा समितिका संयोजक प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीकाअनुसार यो कानुन आएपछि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पतालहरुको अनुगमन गर्न स्वायत्त शक्तिशाली निकाय ‘स्वास्थ्य संस्था प्रत्यायन प्राधिकरण’ बन्नेछ ।
यो प्राधिकरण बनेमा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवाका आधारमा ग्रेडिङ (वर्गीकरण) गरिनेछ । अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको मात्रै नभएर स्वास्थ्यकर्मीहरुको दिने सेवाको गुणस्तरको पनि वर्गीकरण हुनेछ । सोही वर्गीकरणअनुसार नै स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवासुविधा पनि निर्धारण हुने परिकल्पना प्रत्यायन विधेयकको मस्यौदामा गरिएको छ ।
किन बनाइदैंछ प्रत्यायन प्राधिकरण ?
प्रत्यायन ऐन मस्यौदा समितिका सदस्यसचिव डा. गुणनिधी शर्माकाअनुसार संविधानले गरेको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, सर्वोच्च अदालतको फैसला, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले निर्दिष्ट गरेको बाटो र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भएका व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न प्रत्यायन प्राधिकरण बनाइन लागेको हो । ‘हाम्रा कानुनी र नीतिगत लक्ष्य पूरा गर्नका लागि प्रत्यायन प्राधिकरण गर्ने कानुन अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘त्यो भन्दा ठूलो कुरा यो संरचना बनेसँगै जनताले छनोट गरेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन पाउनेछन् ।’
संविधानले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाएका कारण क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार दिएतापनि कानुनको अभाव जनताले त्यो अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । जनताले अधिकार उपभोग गर्न पाउने परिकल्पनाका साथ यो कानुन ल्याउने तयारी भएको डा. शर्मा बताउँछन् ।
प्राधिकरण निर्माणको अवधारणापत्रमा सो प्राधिकरणले स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने र सो मापदण्डअनुसार भए—नभएको एकिन गरेर वर्गीकरण, प्रमाणिकरण तथा प्रत्यायन गर्ने, नागरिकले भरपर्दो स्वास्थ्य संस्था छनोट गरी सेवा लिन सक्ने, गुणस्तरको आधारमा स्वास्थ्य सेवाको शुल्कको निर्धारण गर्ने, सेवाग्राहीले तिरेको मुल्य बमोजिमको समुचित स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, वर्गीकरण, प्रमाणीकरण र प्रत्यायन हुने भएको हुँदा गुणस्तर सुधार गर्ने विषयमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुने, बिरामीको सुरक्षामा सुधार भएर धेरैको ज्यान बच्न सक्ने सरकारी आँकलन छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा अनुदान लिएर सञ्चालन हुने स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवाको गुणस्तरका आधारमा प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी, स्वास्थ्यकर्मीको कामका आधारमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रणाली लागु गर्न सकिने अवधारणापत्रमा छ ।
यस्तै, अवधारणापत्रमा स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरका आधारका सूचीकृत हुने हुँदा गुणस्तर बढ्न गई पर्यटकहरु पनि आकर्षित हुन सक्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र टेवा पुग्ने, बिमितहरुले गुणस्तरीय सेवा लिन विकल्प छनोट गर्न सक्ने हुँदा समग्र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर बढ्ने र बिमितहरुको संख्या पनि बढाउने सकिने उल्लेख छ ।
कस्तो हुनेछ प्राधिकरण ?
स्वास्थ्य संस्था प्रत्यायन प्राधिकरण स्वायत्त निकाय हुनेछ । जुन छुट्टै स्वास्थ्य प्राधिकरण बोर्डमार्फत सञ्चालन हुनेछ । प्राधिकरण सञ्चालनका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्थापन गरिने परिकल्पना मस्यौदामा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाहरु र सेवाको गुणस्तरको मापदण्ड तय गर्ने, ती मापदण्डका आधारमा प्रमाणिकरण गर्ने, प्रत्यायन गर्ने र वर्गाीकरण गर्ने मुख्य उद्देश्य प्राधिकरणको हुनेछ । त्यसैगरी, प्राधिकरणलाई दण्ड, सजायको व्यवस्था गर्ने र दण्ड सजायका लागि नियम, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधी बनाउने अधिकारी पनि दिइनेछ ।
बोर्डका सञ्चालनका लागि पाँच सदस्सीय कार्यकारी बोर्ड रहनेछ । जसको नेतृत्व अध्यक्षले गर्नेछन् । प्राधिकरणको अध्यक्ष छनोट लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष अध्यक्ष र स्वास्थ्य सचिव र एक जना विज्ञ सदस्य रहेको छनोट समितिको सिफारिसका आधारमा क्याबिनेटले गर्नेछ ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनका लागि स्वास्थ्य विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर गरेर २० वर्षको अनुभव संगालेको हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) छनोट प्रक्रिया पनि सोहीअनुसार नै हुने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि स्वस्थ्य वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेर कम्तिमा १५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ ।
प्रस्तावित कानुनी मस्यौदामा प्राधिकरणका पाँच वटा विभाग रहने परिकल्पना गरिएको छ । जसमा मापदण्ड निर्धारण विभाग, प्रत्यायन विभाग, प्रमाणिकरण विभाग, अनुगमन, मुल्यांकन तथा परिपालन विभाग र व्यवस्थापन विभाग छन् ।
