काठमाडौं—सरकारले शक्तिशाली ‘रोग नियन्त्रण केन्द्र (सिडिसी)’ बनाउने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएपनि गृहकार्य अगाडि नबढाइएको विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस पटक कानुनी मस्यौदासमेत तयार पारेको छ ।
मन्त्रालयका कानुन उपसचिव रेशराज आचार्यले सिडिसीको कानुनी मस्यौदा तयार गरेर रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको जानकारी दिए । ‘रोग नियन्त्रण केन्द्र सम्बन्धी कानुन बनाउने मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । त्यहाँबाट आएपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिएर क्याबिनेट पठाउँछौं,’ उनले भने ।
रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्नका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै व्यवस्था अगाडि बढाएको थियो । ओली नेतृत्वको क्याबिनेटले १४ भदौं ०७७ मा सिडिसीको कानुनी मस्यौदा तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।
क्याबिनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएको झण्डै २ वर्षपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको हो । मन्त्रालय स्रोतबाट हेल्थआवाजलाई प्राप्त रोग नियन्त्रण केन्द्रको ऐनको मस्यौदामा सिडिसीको नेतृत्व मन्त्रालयको १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदामा सरुवा रोग नियन्त्रण सम्बन्धीको यसअघिको कानुनलाई खारेजी गरी सर्ने र नसर्ने दुवै खालका रोगको नियमन, नियन्त्रण र रोकथामको जिम्मेवारी सिडिसीलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावमा स्थानीयस्तरमा रोग नियन्त्रण गर्नका लागि जनस्वास्थ्य अधिकृतहरुलाई अधिकारीसम्पन्न बनाइने उल्लेख छ । जनस्वास्थ्य अधिकृतलाई कानुन विपरित काम गर्ने जो कोहीलाई १० हजारसम्मको जरिवानाको तत्काल गराउन सक्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ ।
महामारी अथवा स्वास्थ्य संकटकालको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्रदान नगर्ने अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई १ वर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्थाको गरिएको छ । संकटकालका बेला प्रस्तावित ऐनअन्तर्गत बनेका मापदण्ड, प्रोटोकल, फ्रेमवर्क तथा निर्देशिकाको पालना नगर्नेलाई ५० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।
सरुवा रोगको महामारी, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा असहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई १ वर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रले जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पार्न सक्ने सरुवा रोगको सूची समयानुकूल प्रकाशित गर्नेछ । ती रोगका विषयमा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुले नियमअनुसार प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि पेश नगरेमा १ महिना कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
केन्द्रको अवधारणापत्रमा हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहतका रोग नियन्त्रण केन्द्रहरु र केही महाशाखा यसअन्तर्गत ल्याइने र केही मन्त्रालयअन्तर्गत सिधैं राखिने उल्लेख छ । यो केन्द्रले सर्ने/नसर्ने रोगको अध्ययन, अनुसन्धान, निगरानी, नियन्त्रण, निवारण, उन्मुलन तथा नियमनका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, मस्यौदामा केन्द्रको सातै प्रदेशमा शाखा स्थापना गर्ने र केन्द्रमा जनस्वास्थ्य निगरानी तथा नियमन निर्देशनालय, सरुवा रोग व्यवस्थापन, सर्भिलेन्स तथा अनुसन्धान निर्देशनालय, नसर्ने रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण निर्देशनालय, योजना तथा बजेट निर्देशनालय, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनशक्ति तथा क्षमता विकास निर्देशनालय र नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार निर्देशनालय थपघट गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदाको पूर्णपाठ
