काठमाडौं—मुटु रोगको उपचारका लागि प्रख्यात शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा कार्डियाक एमआरआई गर्दा बिरामीले १६ हजारदेखि १८ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा मुटु सम्बन्धि सबै किसिमका एमआरआई गर्न सकिन्छ । तर, त्यही परीक्षण दरबारमार्गस्थित ‘जीवन्त एडभान्स काठमाडौं इमेजिङ प्रा.लि.’मा गर्दा कम्तिमा २९ हजारदेखि ३१ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै, मुलुककै जेठो वीर अस्पतालमा प्रायजसोः सामान्य एमआरआई गरेको ८ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । लाजिम्पाटस्थित निजी सुर्या डाइग्नोष्टिक सेन्टरमा त्यही एमआरआई गर्नुपरेमा कम्तिमा १२ हजार रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।
जीवन्त इमेजिङ र सुर्या डाइग्नोष्टिक दुवै प्राइभेट कम्पनी हुन् । त्यसैले यी दुवैमा सरकारीमाभन्दा महंगो शुल्क हुनु स्वभाविककै हो । सरकारी अस्पतालमा कर्मचारी व्यवस्थापन र उपकरण नेपाल सरकारको खर्चबाट ब्यहोर्ने हुँदा निजीभन्दा सस्तो शुल्क पर्न जान्छ । तर, निजी सेन्टरहरुमा सरकारीभन्दा झण्डै दोब्बर बढी शुल्क पर्नुको कारण व्यवस्थापकीय खर्च मात्र होइन्, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चलेको ‘कमिसनतन्त्र’ प्रत्यक्ष भार बिरामीले बोक्नुपर्ने बाध्यता छ ।
जीवन्त र सुर्या मात्रै नभएर नेपालका अधिकांश रेडियोलोजी र प्याथोलोजीलगायतका सेवा दिने डाइग्नोष्टिक सेन्टरहरुले बिरामी पठाएबापत चिकित्सकहरुका नाममा ठूलो रकम कमिसन छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । हेल्थआवाजलाई प्राप्त केही निजी इमेजिङ सेन्टर, डाइग्नोष्टिक र ल्याबका अडिट रिपोर्टले बिरामी रिफर गर्ने चिकित्सकहरुको नाममा १० देखि ३५ प्रतिशतसम्म कमिसन छुट्याइएको पाइएको छ । यसरी डाइग्नोष्टिक सेन्टरहरुले कमिसन छुट्याउँदा डाक्टरको प्रोफाइल हेरेर कमिसनदेखि सेयरसम्म छुट्याउने गरेको पाइएको छ ।
जबकी यो कमिसनबापत चिकित्सकलाई बाँडिने रकम सिधैं बिरामीलाई डिस्काउन्ट दिने हो भने धेरै बिरामीलाई राहत हुने नाम न खुलाउने शर्तमा एक डाइग्नोष्टिक सेन्टरका सञ्चालकले हेल्थआवाजलाई बताए । ‘चिकित्सकलगायतको कमिसनमा बिरामी पठाउने ट्रेण्ड भत्काउने हो भने अहिले लिइरहेको भन्दा २५ प्रतिशत कममा बिरामीलाई सेवा दिन हामी तयार छौं,’ ती सञ्चालकले भने, ‘अहिले चलेको ट्रेण्ड फ्लो नगर्दा हामीलाई पनि व्यवसाय चलाउन गाह्रो छ ।’
यो कुरा धेरै डाइग्नोष्टिक, इमेजिङ सेन्टरहरुको हेल्थआवाजलाई प्राप्त अडिट रिपोर्टले पनि पुष्टि गर्छ । जीवन्त इमेजिङ सेन्टरले डाक्टर कन्सल्टेसनका नाममा मात्रै वार्षिक २ करोडभन्दा बढी वितरण गर्ने गरेको सो संस्थाको अडिट रिपोर्टमा देखिन्छ । इमेजिङ प्रा.लि. स्रोतकाअनुसार उक्त कन्सल्टेसन वापत डाक्टर दिइने भनिएको शुल्क चिकित्सकले बिरामीलाई डाइग्नोष्टिकका लागि सिफारिस गरे वापत लिने कमिसन हो । अन्य धेरै डाइग्नोष्टिक सेन्टर, इमेजिङ सेन्टर र ल्याबहरुले पनि चिकित्सकका नाममा कमिसन छुट्याउने गरेको पाइएको छ ।
यस्ता निजी सेवा प्रदायक ठाउँबाट कमिसनमात्रै नभएर कतिपय चिकित्सकहरुले सो वापत सेयरसमेत लिने गरेको पाइन्छ । हेल्थआवाजले अध्ययन गरेका एक दर्जन बढी इमेजिङ सेन्टर र डाइग्नोष्टिक सेन्टरहरुमा देशका अधिकांश नाम चलेका चिकित्सक र तिनका परिवार नाममा सेयर रहेको छ । यसलाई व्यक्तिगत रुपमा लाञ्छना लगाउनेभन्दा पनि नियांमक निकायले नियमअनुसार कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
चिकित्सकहरुको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)का अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले पनि नेपालमा बिरामी पठाइदिए वापत चिकित्सकलाई कमिसन दिने परिपाटी रहेको स्वीकार गरे । तर, यो चिकित्सकको मात्र दोष नभएर राज्यले स्वास्थ्यका सम्पूर्ण क्षेत्रको शुल्क निर्धारण नगर्दाको परिणती भएको उनी बताउँछन् । ‘बिरामी पठाइदिए बापत एमआरआई र डाइग्नोष्टिक सेन्टरले सर्टेन्ट प्रतिशत दिने चलन मैले पनि थाहा पाएको हो,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘तर, यसमा चिकित्सक मात्रै दोषी होइन्, राज्य मुख्य दोषी हो । चिकित्सक ओपीडी शुल्कदेखि लिएर यस्ता सेवाहरुको वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरेमा यो समस्या आफै समाधान भएर जान्छ ।’
उनले ७ वर्षदेखि महंगी आकाश चुलिएपनि चिकित्सकको ओपीडी शुल्क राज्यले समायोजन नगर्दा आर्थिक रुपमा चिकित्सक मारमा परेको बताए । डा. कार्कीकाअनुसार चिकित्सकले बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक जाँच पडताल गर्नपर्छ त्यस्तो जाँचपडताल गराउँदा विश्वसनीय रिपोर्टहरु हेरेर मात्र गर्न सकिने हुँदा कुनै ल्याब अथवा डाइग्नोष्टिक सिफारिससम्म गरिदिन्छ । तर, यही जानु भनेर तोक्ने चलन नभएको उनको दावी छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेल सरकारले अगाडि सारेको ‘एक चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रमलाई लागु गरेर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाटै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन सके यस्ता कमिसन आफै रोकिने दावी गर्छन् । ‘स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवासुविधाका कारणले पनि यस्ता समस्या देखिएका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘एक चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागु गर्न सकिए यस्ता धेरै कुरा हल भएर जान्छन् ।’
नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)ले पनि चिकित्सा पेशामा कमिसनको खेल हुने गरेको स्वीकार गरेको छ । १० कात्तिक २०७८ मा काउन्सिलले वितरण गरेको प्रेस विज्ञप्तिको कार्यन्वयनको क्रममा रहेका विषयवस्तुमा पेशासँग सम्बन्धित कमिसन रोक्नका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यलयसँग सम्झौता गर्ने उल्लेख छ । काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारी राजस्व कार्यलयसँग सम्झौता भएपछि चिकित्सकहरुले कानुनविपरित अतिरिक्त आम्दानी गर्छन भनेर बजार चल्दै आएको चर्चा निर्मुल हुने बताउँछन् । ‘हामी आन्तरिक राजस्व कार्यलयसँग सम्झौता गरेर यसलाई रोक्ने दीर्घकालीन बाटोमा लागेका छौं,’ उनले भने, ‘चिकित्सकहरुको आम्दानीलाई कानुनबाटै पारदर्शी बनाउन सकियो भने यस्ता आरोपहरु आफै खण्डित हुन्छन् ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका गुणस्तर मापन महाशाखाका प्रमुख डा. मदन उपाध्याय बिरामीको उपचार लागि जाँच पडताल सबै गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक सबै जाँच पडताल अनिवार्य गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, जाँचपडतालमा बिरामीलाई थप अतिरिक्त भार पर्ने गरी शुल्क लिन पाइदैन् ।’
स्वास्थ्यमा निजीकरणसहित कमिसनतन्त्रले गर्दा महंगिदैं गएको स्वास्थ्य सेवालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर हेल्थआवाजले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख जनस्वास्थ्य अधिकृत डा. गुणनिधी शर्मासँग जिज्ञाशा राख्दा उनले सरकारले ‘हेल्थ फाइनान्सिङ स्ट्राटेजी’माथि काम गरिरहेको जानकारी दिए । जसमा बिरामीको गोजीबाट स्वास्थ्य उपचार हुने खर्च कम गर्ने रणनीतिलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारी स्वास्थ्य गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन बजेट बढाउने र सही तरिकाले बजेट कार्यन्वयन गराउने गरी रणनीति तयार हुँदैछ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको गुणस्तरअनुसार सेवाशुल्क तोक्ने र सरकारले सेवा किनेर बिमामार्फत भुक्तानी दिने रणनीति बन्दैछ ।’ डा. शर्माकाअनुसार अहिले औषधी उपचारमा नेपाली नागरिकको औसतमा गोजीबाट ५७ प्रतिशत खर्च भइरहेकोमा त्यसलाई २० प्रतिशतमा झार्ने रणनीतिको मुख्य उद्देश्य हो ।
