काठमाडौं—औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले कानुन विपरित विदेशी औषधीको जथाभावी मुल्यवृद्धि गरेर बिरामीमाथि करोडौंको आर्थिक भार थपिदिएको पाइएको छ । सरकारले उपचारमा सर्वसाधारणको गोजीबाट हुने खर्च कम गर्ने विभिन्न नीति ल्याएर काम गरिरहेका बेला सरकारकै एक उच्च अधिकारीले भने कानुनको समेत धज्जी उडाउँदै उपचार खर्चमा नागरिकलाई थप भार बोकाएका छन् ।
सरकारले उपचारमा हुने जनताको व्यक्तिगत खर्च कम गर्न ७० भन्दा बढी प्रकारका औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउँदैं आएको छ । १ सय १७ औषधीको मुल्य निर्धारण गरेको छ । आधारभूत तथा इमर्जेन्सी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउन सरकारले यस्ता पहलहरु गरिरहेका बेला सरकारकै एक प्रभावशाली निकायका प्रमुखले गुपचुप रुपमा विदेशी औषधी कम्पनी र आयातकर्ताहरु पोस्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसको प्रत्यक्षभार बिरामीहरुले बोक्नु परिरहेको छ ।
उपचार खर्चमा सबैभन्दा बढी खर्च औषधीमै हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाएको छ । मन्त्रालयले सन् २०१८ मा प्रकाशित गरेको नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखाको तथ्यांकले उपचार खर्चमध्ये ६२ प्रतिशत औषधीमै जाने गरेको देखाएको छ । सो अध्ययनमा औषधीमा भएको अधिक खर्चका कारण स्वास्थ्य सेवा लिने नेपालीहरु आर्थिक संकटमा पर्दै गएको पनि औल्याइएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का जनस्वास्थ्यका प्राध्यापक डा. शरद वन्त ‘आउट अफ पकेट’ खर्च हुने सबै नेपालीहरु एउटै तहका नभएको र लाखौं जनता स्वास्थ्यमा हुने खर्चका कारण गरिबीको रेखामुनि पुगेको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य सेवा महंगो हुँदा जटिल रोग लागेका व्यक्तिको उपचारले धनी निम्न मध्यमवर्गमा झर्छ, निम्न वर्ग गरिबमा झर्छु र गरिब उपचार नै नपाएर मृत्युवरण गर्ने अवस्थामा पुग्छ,’ डा. वन्त भन्छन् ।
डा. वन्तको कुरालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्वास्थ्य अर्थशास्त्री प्रा.डा. शिवराज अधिकारी पनि स्वीकार गर्छन् । उनी नेपालमा ५९.६ प्रतिशत नेपालीले उपचार खर्चमा हुने कुल खर्चको एक तिहाइ गोजीबाट खर्च गर्ने गरेको बताउँछन् र स्वास्थ्य उपचारमा गोजीबाट यति धेरै खर्च हुँदा प्रत्येक वर्ष ३.९ प्रतिशत मानिसहरु गरिबीको रेखामुनि थपिने गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य उपचारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च व्यक्तिको गोजीबाट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्यो व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि जान्छ,’ प्रा.डा. अधिकारी भन्छन्, ‘महिनाको एक दिनको आयभन्दा बढी खर्च औषधीमा सकिन्छ भने त्यो मानिस आर्थिक संकटमा जान्छ ।’
विज्ञहरुले यसो भनिरहँदा कानुन विपरित औषधीको मुल्यवृद्धि गरी १२ चैत २०७४ देखि असोज २०७७ सम्म महानिर्देशक ढकालले एकल निर्णयले कति मानिसलाई गरिबीको खाडलमा धकेलिए भने लेखाजोखा नै छैन । ढकालले मुल्यवृद्धि गरेपछिको एक वर्षको अवधिमा मुल्यवृद्धि गरिएका २१ औषधीबाट मात्रै नेपालीलाई कति आर्थिक भार थपियो भन्ने विषयमा हेल्थआवाजले अध्ययन गरेको छ । ढकालले गत वर्ष ६ महिना (०७७ बैशाखदेखि असोजसम्म)भित्र मुल्यवृद्धि गरेका ५२ औषधीमध्ये २१ प्रकारका औषधी गत असोजपछि नेपालमा विदेशबाट कति भित्रियो भन्ने आधारमा हेल्थआवाजले यो आँकडा निकालेको हो । यो आँकडामा भन्सार विभागको तथ्यांकलाई आधार बनाइएको छ ।
अध्ययनमा सामान्य मुल्यवृद्धि गरिएको औषधीबाट पनि करोडौं रुपैयाँ बिरामीलाई आर्थिक भार थपिएको देखिन्छ । मुल्यवृद्धि गरिएका औषधीमध्ये भन्सार विभागबाट हेल्थआवाजलाई प्राप्त २१ प्रकारका औषधी (अध्ययनमा समेटिएका औषधीको आयात र थपिएको आर्थिक भार टेबलमा हेर्नुहोस्) को आयात विवरण हेर्दा बिरामीमाथि ४ करोड ३० लाख ५१ हजार ८ सय ४३ बराबरको आर्थिक भार थपिएको पाइएको हो । यो रकम एक वर्षमा आयात भएका २१ वटा औषधीको मात्रै हो । बढाइएका अन्य औषधीको अध्ययन गर्ने हो भने नेपालीमाथि अर्बौको आर्थिक भार थपिएको प्रष्ट हुन्छ ।
अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने औषधीजस्तो संवेदनशील वस्तुमा सानो मात्रामा मुल्यवृद्धि गर्दा पनि नागरिक खल्तीबाट ठूलो मात्रामा रकम कसरी जाँदोरहेछ भन्ने कुरा प्रति ट्याब्लेट १० पैसा बढाइएको एसिलक १५० एमजीबाट समेत थाहा हुन्छ । जम्मा १० पैसा मात्रै बढाइएको उक्त औषधी नेपालमा गत असोजदेखि यस वर्षको भदौसम्म ५ करोड ९९ लाख ५१ हजार १ सय ट्याब्लेट भित्रिएको छ । ग्यास्ट्राटाइटिसका बिरामीले नियमित सेवन गर्ने यो औषधीमा प्रति ट्याब्लेट १० पैसा बढाउँदा पनि नेपालीको टाउकोमा ५९ लाख ९५ हजार १ सय १० आर्थिक भार थपिएको छ । ढकालले गैरकानुनी रुपमा बढाएर जनताको टाउकोमा आर्थिक भार थपेका यस्ता दर्जनौ उदाहरण छन् ।
ढकालले गत वर्ष बैशाखदेखि असोजसम्म १ सय ९० प्रकारका औषधीको नवीकरण गरेका थिए । जसमध्ये ८८ वटा औषधीको विवरण हेल्थआवाजलाई प्राप्त भएको थियो । ती ८८ वटा औषधीमध्ये ५२ वटा औषधीको जथाभावी मनोमानी रुपमा मुल्यवृद्धि गरेका पाइएको थियो । विभागले हेल्थआवाजले लेखेको समाचार खण्डन गर्न प्रकाशित गरेको भ्रामक विज्ञप्तिमा १२ चैत २०७४ देखि औषधी मुल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी नबढ्ने गरी नियन्त्रणको प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको भनिएको छ । तर, महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ३४ प्रतिशतसम्म औषधीको मुल्य बढाइएको किटानी गरिएको छ भने हेल्थआवाजलाई प्राप्त तथ्यांकमा २० प्रतिशतसम्म विदेशी औषधीको मुल्यवृद्धि गरिएको छ । जसको कुनै लेखाजोखा छैन ।
मुल्यवृद्धि गरिएका अधिकांश औषधी दीर्घरोगका बिरामीहरुले नियमित सेवन गर्ने औषधीहरु रहेका छन् ।
यो पनि पढ्नुस
ढकालले कानुन विपरित बढाएको भारतीय औषधीको मुल्य भारत सरकारले तोकेको भन्दा बढी
