काठमाडौं—औषधी व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक नारायण ढकालले कानुन विपरित विदेशी औषधी भारतमा भन्दा नेपालमा महंगो बनाएर बेच्ने पाउने मुल्य तोकिदिएको पाइएको छ । ढकालले ०७७ बैशाखदेखि असोजसम्म १ सय ९० वटा औषधीको नवीकरण गरेकामा ५२ वटा औषधीको कानुन विपरित मुल्यवृद्धि गरेका थिए ।
सो समाचार हेल्थआवाजमा प्रकाशित भएपछि विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरुले मुल्यवृद्धि नगरेको र केही औषधीमा ‘कन्ट्री अफ ओरिजन’को सन्दर्भ मुल्यअनुसार समायोजनमात्र गरेको दावी गरेको थियो । वृद्धि गरिएका अधिकांश औषधी भारतमा उत्पादन भएका हुन् । भारतको सरकार औषधीको मुल्य निर्धारण गर्ने निकाय राष्ट्रिय औषधी मूल्य निर्धारण प्राधिकरणले सन् २०२१ का लागि २५ मार्च २०२० मा ८ सय ६६ वटा औषधी मुल्य निर्धारण गरेको छ ।
ती ८ सय ६६ वटा मुल्य निर्धारण गरिएका औषधीमध्ये विभागका महानिर्देशक ढकालले वृद्धि गरेका २० वटा औषधीको पनि उक्त सूचीमा मुल्य निर्धारण गरिएको छ । जसमध्ये १९ वटा औषधीको मुल्य भारतीय औषधी मुल्य निर्धारण प्राधिकरणले तोकेकोभन्दा बढी पाइएको छ । भारतको राष्ट्रिय औषधी मुल्य निर्धारण प्राधिकरणले तोकेको मुल्यको सूची हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् । ५२ वटा औषधीको मुल्यवृद्धि गरेकोमा २० वटा बाहेक ३२ वटा औषधीको भारतीय राष्ट्रिय औषधी मुल्य निर्धारण प्राधिकरणले तोकेको मुल्य सूचीमा भेटिएनन् । तर, औषधी सम्बन्धि जानकारहरुकाअनुसार मुल्यवृद्धि गरिएका अन्य औषधीको पनि भारतमा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मुल्यमा नेपालमा बेच्न स्वीकृती दिइएको छ ।
११ असोजमा विभागले निकालेको विज्ञप्तिमा कुनै पनि औषधीको मुल्य सम्बन्धित देशको सन्दर्भ मूल्यभन्दा बढी अधिकतम खुद्रा कायम गर्न अनुमति दिइएको छैन भनिएको छ । तर, हेल्थआवाजले भारतीय औषधी मुल्य निर्धारण प्राधिकरण तोकेको मुल्यसँग विभागले निर्धारण मुल्य तुलना गर्दा नेपालमा भारतको भन्दा बढी मूल्य तोकिएको देखिन्छ ।
विभागले भारतमा भन्दा नेपालमा ११ पैसादेखि ७३ रुपैयाँसम्म बढी मुल्य तोकेको पाइएको छ । भारतमा १ रुपैयाँ २४ पैसा तोकिएको फोलिक एसिड ट्याब्लेट नेपालमा २ रुपैयाँ ४० पैसा बनाइएको छ । यस्तै, ट्रिटोपियन इनहेलरको मुल्य भारतमा ७ सय ७२ रुपैयाँ रहेकोमा नेपालमा ८ सय ४५ रुपैयाँ ८२ पैसा बनाइएको छ । जबकी मुल्य नबढाउँदैं पनि नेपालमा सो औषधी ७ सय ७७ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
रमाइलो त के छ भने भारतको मुल्यभन्दा कममा नेपालमा उपलब्ध गरी मुल्य तोकिएको एक मात्र औषधी लिभोनरजेस्टल र इथिनल इस्ट्राडायल हो । जसको मुल्य भारतमाभन्दा १४ पैसामात्रै घटाइएको छ । भारतीय औषधी मुल्य निर्धारण प्राधिकरणले तोकेको मुल्य र विभागका महानिर्देशकले कानुन विपरित तोकेको मुल्य औषधीको सबैभन्दा सानो युनिटमा आधारित रहेको छ । विभागले मुल्यवृद्धि अधिकांश औषधीहरु दीर्घ रोगीहरुले नियमित सेवन गर्ने औषधी रहेको औषधी विज्ञहरुको भनाइ छ । नियमित खाने औषधी सानो युनिट मुल्य बढाउँदा पनि एक वर्षमा ठूलो खर्च हुने उनीहरु बताउँछन् ।
औषधी व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेल विभागले कुनै पनि औषधीको मुल्य निर्धारण गर्न नसक्ने र सरकारले नै पनि मुल्य निर्धारण गर्दा सम्बन्धित देशले तोकेको मुल्यभन्दा बढी तोक्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय नियम भएको बताउँछन् । ‘विभागले कुनै पनि औषधीको मुल्य तोक्न र वृद्धि गर्न पाउँदैन्,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले पनि कुनै पनि विदेशी औषधीको मुल्य तोक्दा वा घटबढ गर्दा उत्पादन गर्ने देशको खुद्रा मुल्यलाई आधार मानेर तोक्नुपर्छ ।’
विभागको विज्ञप्तिमा ‘भ्रम नै भ्रम’
विभागले जारीको गरेको विज्ञप्तिको १ नं. बुँदामा नेपाल सरकारले १ सय १७ प्रकारका औषधीभन्दा अन्य कुनै पनि औषधी मुल्य निर्धारण नगरेको दावी गरेका छ । तर, त्यही विज्ञप्तिको ४ नं. बुँदामा कुनै पनि औषधीको मुल्य सम्बन्धित देशको सन्दर्भ मुल्यभन्दा बढी अधिकतम खुद्रा मुल्य कायम गर्न अनुमति दिइएको छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । औषधी व्यवस्था विभागलाई कुनै पनि कानुनले अधिकतम खुद्रा मुल्य कायम गर्ने अनुमति दिने अधिकार दिइएको छैन ।
औषधी ऐनको दफा २६ ले स्पष्ट रुपमा विभागले आवश्यकता देखेमा (हेल्थ आवाजले सार्वजनिक गरेका औषधीको मुल्य बढाउन विभागले आवश्यकता देखेको हो कि होइन् ?) नेपाल सरकारको स्वीकृती लिएर औषधी मुल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यदि, विभागले ती ५२ प्रकारका औषधीको मुल्य वृद्धि कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको भए स्वास्थ्य मन्त्री वा राज्यमन्त्री नेतृत्वको औषधी परामर्श समितिलाई सिफारिस के ले रोक्यो ?
विभागको विज्ञप्तिको २ नंं. बुँदामा औषधीको मुल्य निर्धारण गर्दा औसत, मध्यम तथा सम्बन्धित देशको सन्दर्भ मुल्यलाई समेत आधार मानी बजारमा आधारित भएर मुल्य निर्धाण गर्ने विधी लागु गर्न औषधी परामर्श परिषद्को १४ औं बैठकले सिफारिस गरेको छ र सोही मर्मअनुसार हुने गरी विभागले दर्ता र नवीकरण गर्दै आएको उल्लेख छ । यहाँनेर स्मरणीय के छ भने औषधी परामर्श परिषद्को बैठकको सिफारिस भनिएको छ तर बैठकले निर्णय गरेको छैन र औषधीको मुल्य निर्धारण गर्ने अधिकार ऐनले परामर्श परिषद्लाई होइन्, नेपाल सरकार (क्याबिनेट)लाई दिइएको छ । कुनै औषधी नवीकरण गर्ने विभागको नियमित क्षेत्राधिकार हो । तर, औषधीको मुल्य निर्धारण र वृद्धि कुनै पनि ऐन कानुनले विभागलाई गर्न छुट दिएको छैन ।
विज्ञप्तिको ३ नं. बुँदामा नेपाल सरकारले मुल्य निर्धारण गरेका बाहेक अन्य औषधीको मुल्य स्वयंम उत्पादकहरुले नै निर्धारण गर्दै औषधी बजारीकरण भई आएकोमा सो लाई नियन्त्रण गर्न र औषधीको मुल्यलाई पारदर्शी, वैज्ञानिक तथा तथ्यमा आधारित बनाउन विभागले १२ चैत २०७४ को मुल्य अनुगमन समितिको बैठकले सिफारिस गरे बमोजिम त्यस्ता औषधी सिफारिस पत्र तथा प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा खुद्रा मुल्य वृद्धि भएको अवस्थामा मुल्य निर्धारण कार्यविधी स्वीकृत भई लागु नभएसम्म साविक अधिकतम खुद्रा मुल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी नबढ्ने गरी नियन्त्रण गर्न प्रक्रिया अवलम्बन गरी आएको उल्लेख छ । कुनै पनि कार्यविधी स्वीकृत नभई कार्यन्वयन लैजाने अधिकार विभागका महानिर्देशकलाई कुन कानुन दिएको छ ।
तर, उनले यहाँनेर के चलाखी गरेका छन् भने कार्यविधी पारित नहुन्जेलसम्मलाई टेकेर जथाभावी विदेशी औषधीको मुल्यवृद्धि गरेका छन् । साविकको अधिकतम खुद्रा मुल्यमा १० प्रतिशतभन्दा बढी नबढ्ने गरी नियन्त्रण प्रक्रिया अवलम्बन गरी आएको भनिएतापनि हेल्थआवाजलाई प्राप्त विभागले गरेको मुल्यवृद्धि सूचीमा २० प्रतिशतसम्म औषधीको मुल्य बढाइएको छ । अझ रोचक त के छ भने महालेखा परीक्षक प्रारम्भिक प्रतिवेदनले त ३४ प्रतिशतसम्म मुल्यवृद्धि गरेको ठोकुवा गरेको छ ।
अर्को कुरा ०७४ को मुल्य अनुगमन समितिको बैठकले गरेको कार्यविधी निर्माण गर्ने कामलाई अलपत्र छाडेर ढकाल ०७७ सम्म आफू खुसी मुल्यवृद्धि गर्न हतारिएको विज्ञप्तिले देखाउँछ ।
विभागले निकालेको विज्ञप्तिको ५ नं. बुँदामा त औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ऐनभन्दामाथि रहेको पुष्टि गर्न खोजिएको छ । विभागले सुनियत राखेर अपनाइएको विधीलाई तथ्यको राम्ररी अध्ययन नगरी गलत र भ्रामक समाचार सम्प्रेष्ण गरिएको उल्लेख छ । यहाँनेर महानिर्देशकले आफूले गरेको मुल्य वृद्धिलाई घुमाउरो पारामा स्वीकार गर्दै सुनियतले गरिएको काम भनेर दावी गरेका छन् । तर, कानुनले मैले गर्ने काम सुनियतको काम हो भन्ने व्यक्तिगत अनुमानका आधारमा काम गर्न छुट दिदैन ।
यो पनि पढ्नुस
