काठमाडौं—झण्डै तीन वर्षपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुनः दुई सचिव पाएको छ । तत्कालीन सचिव डा. पुष्षा चौधरी मन्त्रीसँग विवादपछि राजीनामा दिएर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को जागिर खान गएपछि हराएको प्राविधिकतर्फको सचिव २१ असारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट दरबन्दी सिर्जना गरेपछि फर्किएको छ ।
३ साउनमा मन्त्रिपरिषद्वारा प्राविधिकतर्फ मन्त्रालयका १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेललाई सचिव बनाएपछि अहिले प्रशासनतर्फका सचिव लक्ष्मण अर्यालसहित् दुई जना सचिव छन् । डा. पोखरेल सचिव भएर आएपछि मन्त्रालयमा फुलमन्त्री नभएका कारण दुई सचिवको कार्यविभाजन भने हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई सचिवको प्रायक्टिस यसअघि पनि नभएको होइन । तर, पटक—पटक दुई सचिवको पावर अभ्यासको अधिकतम लालसाले यस्तो अभ्यास पूर्णतयाः असफल भएको भुक्तभोगी पूर्व सचिवहरु बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य सेवातर्फको पहिलो कामु सचिव हुने अवसर डा. लक्ष्मण पौडेलले वि.सं. २०३५ सालमा पाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाको पालामा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक रहेका डा. पौडेललाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, त्यतिबेला पछिल्ला केही वर्षमा अभ्यास गरिएजस्तो दुई सचिव अभ्यास गरिएको थिएन ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन आएपछि सो ऐनअनुसार भएका पहिलो चिकित्सक सचिव हुन डा. निराकारमान श्रेष्ठ । १२ औं तहको विशेष सचिव उनी वि.सं. २०६३/०६४ मा सचिव भएका थिए । उनको अनिवार्य अवकासपछि कायममुकाय सचिवका रुपमा डा. दीर्घसिंह बम स्वास्थ्य सचिव भए ।
डा. बम कामु स्वास्थ्य सचिव हुँदै गर्दा २०६५ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कामको बढी भार भएका मन्त्रालयमा दुई सचिव राख्ने अभ्यास अगाडि बढायो । त्यसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पनि थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कामका हिसाबले दुई सचिव चाहिने मन्त्रालय थिएन ।
तर, तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग उनको टसलले दुई सचिव जन्माउने अवस्था सिर्जना ग¥यो । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले आफूलाई नियमकानुन विपरितका निर्णय गर्न भनेपछि आफूले प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धि पार्टीका अध्यक्षलाई यसबारेमा जानकारी गराएको डा. बम बताउँछन् ।
‘मन्त्रीजीसँग टर्म मिलेन । उनले अनैतिक काम गराउन खोजेपछि मैले मानिन,’ उनले भने, ‘वीर हस्पिटलको काम पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गरौं भनेपछि मैले मानिन । त्यहाँको रेक्टर, सिनेट, उपकुलपति हुन्छन् । यस्ता चिजहरु मैले मानिन, अरु कुराहरु पनि मानिन । त्यो पार्टीका अध्यक्षज्यूलाई पनि भने ।’ डा. बम आफू अनुकूल नदेखिएपछि स्वास्थ्यमा नयाँ सचिव ल्याउने प्रक्रिया सुरु भयो ।
तर, केही समयमै दाहाल नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएर १९ जेठ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल कांग्रेससँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बने । उनको पालामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेस नेता उमाकान्त चौधरीले पाए । अघिल्लो सरकारको दुई सचिव बनाउने निर्णयलाई गराउन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले पहल अगाडि बढायो । माधवकुमार नेपालकै सरकारका बेला पहिलो पटक स्वास्थ्यमा दुई सचिव भए ।
९ साउन २०६६ मा डा. प्रवीण मिश्र र डा. सुधार शर्मा सचिव भए । आफू कामु सचिव हुँदाहुँदै आफूभन्दा जुनियरलाई सचिव बनाएको भनेर असन्तुष्टि पोख्दैं डा. बमले आफ्नो सरुवा मागे । कामु सचिव भइसकेको भन्दै उनी अदालत गए । अदालतमा मुद्धा चलिरहेकै बेला माधव नेपाल नेृतत्वको सरकार परिवर्तन भएर २३ माघ २०६७ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको एमाले—माओवादी गठबन्धन सरकार बन्यो । त्यसपछि डा. बमलाई प्रधानमन्त्री कार्यलयमा सचिव सरहको वरिष्ठ स्वास्थ्य सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर लगियो ।
डा. बमको व्यवस्थापन हुनुभन्दा अगाडि नै मन्त्रालयमा रहेका दुई स्वास्थ्य सचिवबीच टसल सुरु भइसकेको थियो । पटक—पटक फेरिने मन्त्रीहरुले आफू अनुकूल निर्णय गराउन दुई सचिवहरुबीच नै खेल्न थाले । एउटा सचिवले निर्णय गर्न नमान्ने बितिकै उसलाई जनसंख्यातर्फ पठाइदिने र अर्कोलाई स्वास्थ्यमा तान्ने खेल सुरु भयो । अढाइ वर्षको अवधिमा आन्तरिक सरुवा चारपटक भयो ।
त्यसबेलाका भुक्तभोगी सचिव डा. प्रवीण मिश्र दुई सचिव हुँदा कर्मचारी प्रशासनको चेन अफ कमाण्ड फ्लो नहुने समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । ‘दुई सचिव हुँदा कर्मचारी प्रशासनको चेन अफ कमाण्डमा समस्या उत्पन्न हुन थाल्यो,’ डा. मिश्र भन्छन्, ‘पोलिटिकल लिडरले पनि खेल्ने ठाउँ पाए, आफ्नो स्वार्थअनुसार दुई जनामा खेल्न थाले ।’ दुई सचिवको बराबर अधिकार हुने भएकाले धेरै समस्या आउने उनको अनुभव छ ।
डा. मिश्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फ सचिव आवश्यक नभएको दावी गर्छन् । ‘प्रशासनतर्फ २० प्रतिशत काम र प्राविधिकतर्फ ८० प्रतिशत काममा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘२० प्रतिशतका लागि दुई सचिव किन चाहियो ?’
यसमा पूर्व कायममुकाय सचिव डा. बम पनि सहमत छन् । ‘दुईवटा सचिव राख्नु उपयुक्त हुँदै होइन् । बरु, सिष्टमहरु बलियो बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्री दुई सचिवमै खेल्न खोज्छन् । कर्मचारीहरुमा अनुशासन कायम गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ ।’ स्वास्थ्यमा एउटै सचिव राखेर महाशाखालाई बलियो बनाएर सहसचिव र उपसचिवबाट काम लिन सकिने उनी बताउँछन् ।
स्वास्थ्य सेवातर्फकै अधिकांश कर्मचारी भएकाले स्वास्थ्य सेवातर्फकै सचिव राख्दा प्रभावकारी हुने मत प्रशासनतर्फका पूर्व स्वास्थ्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीको मत छ । ‘स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी धेरै छन् । प्रशासनको सचिवले धेरै अधिकार लियो भने द्धन्द्ध सुरु हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘नलिदा पनि अर्को विवाद देखिन्छ । स्वास्थ्यकै भए ढुक्क हुन्छ ।’
दुई प्राविधिक सचिव डा. शर्मा र डा. मिश्रको लडाइ अढाइ वर्षसम्म चलिरह्यो । अढाइ वर्षपछि डा. शर्माले राजीनामा दिएर विश्व स्वास्थ्य संगठनमा जागिर खान गइन् । त्यसपछि डा. मिश्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक्लो सचिव भए । डा. शर्मा छोडेसँगै दुई सचिवको दरवन्दी कटौती भएर एउटा मात्रै रह्यो । ‘प्राविधिकतर्फका नै दुई सचिव हुँदा मैले पहिलो अढाइ वर्षभन्दा एक्लो सचिव हुँदा पछिल्लो अढाइ वर्षमा निकै राम्रा कामहरु गर्न सके,’ डा. मिश्र अनुभव सुनाउँछन्, ‘त्यसकारण स्वास्थ्यमा एक सचिव नै उपयुक्त हुन्छ ।’
वि.सं. २०७२ मा डा. मिश्र अनिवार्य अवकास पाएपछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रशासनतर्फका शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य सचिव बनाए । श्रेष्ठपछि क्रमश: डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती, डा. किरण रेग्मी र डा. पुष्पा चौधरी स्वास्थ्य सेवातर्फबाट मन्त्रालय सचिव जिम्मेवारीमा रहे ।
५ वर्ष पूर्ण अवधि सचिव चलाउने मौका पाएकी डा. चौधरीको तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग टसल बढेसँगै स्वास्थ्यमा पुनः दुई सचिवको अभ्यास सुरु भयो । मन्त्रिपरिषद्ले डा. चौधरीलाई मन्त्रिपरिषद् कार्यलयमा सरुवा गरेर १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई कार्यवहाक सचिव तोक्यो । सरकारको क्याबिनेट तान्ने निर्णय विरुद्ध डा. चौधरी सर्वोच्च गइन् । सर्वोच्चले उनको पक्षमा फैसला गरेपछि उनी पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालय फर्किने बाटो खुल्यो ।
सर्वोच्चको फैसला र चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा स्वास्थ्यतर्फको अस्थायी दरवन्दी सिर्जना गरी डा. चौधरीलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यलयमै हाजिर गर्ने निर्णय ग¥यो । र, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको प्राविधिक दरवन्दीलाई प्रशासनतर्फको दरवन्दी बनाइयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनतर्फको सचिवको दरबन्दी सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यलयमा रहेका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य सचिवका रुपमा पठाइयो ।
तर, डा. चौधरीले प्रधानमन्त्री कार्यलयमा गएर हाजिर नगर्ने अडान राखेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमै कामकाज गर्ने गरी स्वास्थ्यमा हाजिर गराइयो । उपेन्द्रसँगको टसलका कारण उनलाई भूमिकाविहीन भइन् । सोही समयमा उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको पी५ मा जागिरमा नाम निकालिन् । र, राजीनामा दिइन् । तर, उनको राजीनामा केही समय स्वीकृत भएन् । उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्रीबाट हटेपछि भानुभक्त ढकाल आए । उनी आएपछि डा. पुष्पाको राजीनामा स्वीकृत भयो ।
डा. चौधरीको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै स्वास्थ्य सेवातर्फको सचिवको दरबन्दी पनि ढिसमिस गरियो । यो अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चन्द्र घिमिरे, रामप्रसाद थपलिया, खगराज बराल, यादव कोइराला स्वास्थ्य सचिव भए । त्यसपछि स्वास्थ्य सचिवका रुपमा आएका लक्ष्मण अर्याल अहिलेसम्म पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमै छन् ।
डा. चौधरीको राजीनामासँगै हराएको स्वास्थ्यको प्राविधिक २१ असारमा फर्किएसँगै अहिले मन्त्रालयमा पुनः दुई सचिव छन् । यसअघि स्वास्थ्यलाई कहिल्यै नफापेको दुई सचिव अब के हुने भन्ने विषयमा अनेकन अडकलबाजीहरु सुरु भएका छन् । आफैले स्वास्थ्य सचिव ल्याउन धेरै मेहनत गरेको बताउने प्रशासनका सचिव अर्याल प्राविधिक सचिव आएसँगै ठाउँ खाली गरिदिने सोचमा पुगिसकेको मन्त्रालय निकट स्रोतको दावी छ ।
सचिव अर्याल आफ्ना निकटवर्तीसँग अब स्वास्थ्यमा दुई सचिवको काम नरहेको र आफूले प्राविधिक सचिव ल्याइदिएका कारण अन्य मन्त्रालय जाने इच्छा व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘उहाँले नयाँ राज्यमन्त्रीसँगको ब्रिफिङमा पनि स्वास्थ्यमा प्रशासनतर्फको सचिव आवश्यक नभएको जानकारी दिनुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘हामीसँग आफ्नो सरुवाका लागि प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।’
यसले अब पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दुई सचिव नफाप्ने हो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ । अधिकार र भूमिकाको विषयमा कंचिगल उत्पन्न हुने भएकाले पनि अर्यालले स्वास्थ्य मन्त्रालय छाड्ने मुडमा पुगेका हुन् । प्रशासनतर्फका पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. केदारबहादुर अधिकारी दुई सचिव हुँदा क्याबिनेटबाटै कार्यविभाजन स्पष्ट गर्न सकिए केही मात्रामा काम गर्न सहज हुने बताउँछन् । तर, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविभाजन भए त्यसले मन्त्रीलाई खेल्ने बाटो बन्ने उनको अनुभव छ । ‘ क्याबिनेटबाट अधिकार बाँडफाँड प्रष्ट भएन भने समस्या आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अधिकार बाँडफाँड भए चलखेल बढी हुन्छ । काम केही हुँदैन ।’
