मेडिकल अधिकृतको श्रमशोषण : पढाइ सक्न ४५ लाख, आधारभूत तलब १५ हजार

काठमाडौं—नेपाली चिकित्सकहरु आफ्नो खर्च धान्न अस्पताल—अस्पताल चहार्नुपर्ने बाध्यताका कारण ‘हेल्मेट डाक्टर’को पगरी भिर्न बाध्य छन् । गत साउनमा ‘हेल्मेट डाक्टर’को यही बाध्यतालाई परिवर्तन गर्न बल पुग्ने गरी तयार पारिएको एक सरकारी कार्यविधीले निकै चर्चा बटुल्यो । नेपालको सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा काफी परिवर्तन ल्याउने आशा गरिएको उक्त कार्यविधीको कार्यान्वयनलाई नेपाली चिकित्सकहरुले आशातीत नजरले हेरेका थिए । त्यसको मुख्य कारण थियो—कार्यविधीमा प्रस्ताव गरिएको आकर्षक सेवा सुविधा ।

‘एक चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी—एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यन्वयनका लागि बनाइएको उक्त कार्यविधीमा मेडिकल अधिकृत (एमओ)को महिनाको तलब १ लाख ६६ हजार ५ सय ६७ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो । कार्यविधीमा एमओको आधारभूत तलब स्केल अहिलेकै भएपनि २ सय प्रतिशत ननप्रयाक्टिस भत्तालगायतका अन्य आकर्षण प्रावधानहरु समेटेर पूर्ण तलब लाखमाथि पु¥याइएको थियो । तर, सरकारी चिकित्सा सेवामा आकर्षण बढाउने र निजीमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने आँकलन गरिएको उक्त कार्यविधी अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृती नपाएपछि तुहियो ।

यससँगै नेपालमा ‘हेल्मेट डाक्टर’को कथा अझै केही वर्षसम्म निरन्तरता पाउने देखिन्छ । नेपालमा चिकित्सा शिक्षा निकै महंगो छ । सरकारी छात्रवृत्तिबाहेक एमबीबीएस पढ्न सरकारले तोकेको शुल्क उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार हो । तर, निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेकै शुल्कमा एमबीबीएस पढाउँदैनन्, जसका कारण एमबीबीएस पास गर्नका लागि विद्यार्थीले सालाखाला ६५ लाख हाराहारीमा खर्चिनुपर्छ ।

५ वर्ष ६ महिना कडा मेहनत र झण्डै करोड खर्च गरेर एमबीबीएस पढेका चिकित्सकको सरकारी संस्थाहरुमा मेडिकल अधिकृतका रुपमा तलब स्केल ४० हजार ३ सय ८० रुपैयाँ छ । तर, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका ठाउँमा काट्दा सरकारी मेडिकल अफिसरको हातमा ३७ हजार हाराहारीमा मासिक तलब पर्छ । जुन एक चिकित्सकका लागि अध्ययनमा क्रममा लागेको खर्च, ऋण र काठमाडौंजस्तो महंगो सहरमा जीवन व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त छैन् । सरकारी चिकित्सकका दुःखका कथा त एकातिर छदैंछन् । निजीमा काम गर्ने चिकित्सकका तलब र सेवासुविधाका दुःखेसा अझ मार्मिक र पीडादायी छन् ।

निजी अस्पताल मेडिकल अधिकृतहरु चर्को श्रमशोषणमा परेका छन् । हेल्थआवाजले काठमाडौं उपत्यकामा प्रमुख निजी अस्पताल र देशभरका मेडिकल कलेजहरुले मेडिकल अधिकृतलाई दिने तलब सुविधाको स्वतन्त्र ढंगले खोजबिन गर्दा निकै दयनीय अवस्था पाइएको छ । काठमाडौंका प्रमुख अस्पतालहरु एक जना मेडिकल अधिकृतले मासिक औसतमा ८ ड्युटी गर्दा उसको तलब जोरजुलुम ३२ हजार पुग्छ । मेडिकल अधिकृतलाई सबैभन्दा बढी तलब झापास्थित वी एण्ड सी प्रस्तावित मेडिकल कलेजले दिएको पाइएको छ । बी एण्ड सी प्रशासनले उपलब्ध गराएको आँकडाअनुसार त्यहाँ काम गर्ने मेडिकल अधिकृतको तलब ६० हजारदेखि सुरु हुने गरेको छ ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका र कहलिएका भनिएका अस्पतालहरुमा पनि मेडिकल अधिकृतहरुको तलब तथा सेवासुविधा टिठलाग्दो छ । एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका डाक्टरहरु २४ घण्टा डयुटीमा खट्दा कुनै अस्पतालमा त प्रति ड्युटी ३ हजार ५ सय रुपैयाँमै चित्त बुझाउन विवश छन् । ड्युटी आवरका आधारमा नभएर तलब दिएर फुलटाइम काममा खटाउने अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुले पनि आधारभूत तलब १५ हजार रुपैयाँमै काममा लगाइरहेका छन् । जुन तलब काठमाडौंमा एउटा फ्ल्याट भाडामा लिन नपुग्ने पैसा हो ।

राम्रो सेवा सुविधा दिने अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल भनेर नाम कहलिएका ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, मेडिसिटी अस्पताल, ह्याम्स अस्पतालमा फुलटाइम मेडिकल अधिकृतको पूर्ण तलब ३५ हजार मात्रै छ । यस्तै, नर्भिक इन्टरनेशल हस्पिटलमा आधारभूत तलब १५ हजार ५ सय ३६ रुपैयाँ छ । नर्भिकले अन्य भत्ताहरु समेत गरेर मेडिकल अधिकृतलाई मासिक ३४ हजार ८ सय रुपैयाँ दिन्छ । यस्तै, नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेलमा मेडिकल अधिकृतको आधारभूत तलब १९ हजार र अन्य भत्ता जोडेर ३० हजार रुपैयाँ छ ।

अझ रोचक त के छ भने निकै कम तलब सेवा—सुविधाका पीडित बन्नुपर्दा पनि निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा काम गर्ने मेडिकल अधिकृतहरु पारिश्रमिकलाई लिएर कहिल्यै आन्दोलनमा उत्रिदैनन् । डाक्टरहरुसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंगठनहरु भएपनि न त ती संगठनहरुले नै डाक्टरहरुको पीरमर्कामा विषयमा आवाज उठाएको पाइँदैन । चिकित्सक चर्को श्रमशोषणमा पर्दा पनि न्यून तलबको विषयमा नेपाली चिकित्सकहरुको साझा संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले किन आवाज उठाउँदैन् ?

संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले निजी अस्पतालहरुसँग चिकित्सकको न्यून पारिश्रमिकका विषयमा छलफल गरिरहेको दावी गर्छन् । ‘हामीले निजी अस्पतालमा काम गर्ने मेडिकल अफिसरहरु शोषित भएको र दह्रो गरी आवाज नउठाएको विषय सत्य हो,’ उनले हेल्थ आवाजसँग भने, ‘निजीमा काम गर्ने चिकित्सकहरुको सेवा सुविधाको विषयमा म आफैंले नेतृत्व गरेर एकरुपता ल्याउने प्रक्रियामा अघि बढेको छु । अफिनका अध्यक्ष पनि यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

नेपाल सरकारले ल्याएको एक अस्पताल, एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यविधि लागू हुने हो भने यसले एकजना चिकित्सक एक ठाउँमा मात्रै काम गर्ने वातावरण बन्थ्यो । जसले गर्दा चिकित्सकहरुको सेवा सुविधामा कसैले पनि तलमाथि गर्न पाउने अवस्था नआउने सरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा. कीर्तिपाल सुवेदी बताउँछन् । ‘अहिले एउटै चिकित्सकले तलब कम भएकै कारण ५/७ वटा अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यदि एक अस्पताल एक चिकित्सक कार्यविधि लागू हुने हो भने यो समस्या धेरै हदसम्म हट्छ ।’

निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होम एसोसिएसन (अफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापाले भने मेडिकल अधिकृतहरुलाई घण्टा र बिरामी हेरेका आधारमा पारिश्रमिक दिइने हुँदा तलब तोक्ने प्रचलन नरहेको बताउँछन् । ‘मेडिकल अफिसरहरु घन्टा र बिरामी हेरेका आधारमा काम गर्ने हुँदा उनीहरुले चित्त बुझेको अस्पतालमा काम गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा अफिनले कुनै निर्णय गर्न सक्दैन ।’

मेडिकल अधिकृतलाई काठमाडौंका प्रमुख अस्पतालहरु र मेडिकल कलेजहरुले दिने पारिश्रमिकका तीन वटा मोडल रहेको पाइन्छ । अहिले कोभिड—१९ को समयमा धेरैजसो अस्पतालले मेडिकल अधिकृतलाई हप्ता २ वटा २४ घण्टे ड्युटी दिने र त्यही आधारमा पारिश्रमिक दिने गरेको पाइन्छ । दोस्रो, केही अस्पताल आधारभूत तलब एक र त्यसमा अन्य भत्ता थपेर तलब दिन्छन् । केही अस्पतालले उनीहरुको पूर्ण तलब तोकेर पारिश्रमिक उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

हेल्थआवाजले ड्युटी आवरका आधारमा तलब दिने अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा औसत मासिक ८ वटा २४ घण्टे ड्युटीलाई आधार मानेर तलबी आँकडा तयार पारेको हो । तलब आँकडा तयार पार्दा अस्पताल व्यवस्थापनका व्यक्ति र त्यहाँ काम गर्ने मेडिकल अधिकृतसँग कुराकानी गरिएकाले सामान्य रुपमा तलमाथि पर्न सक्छ । तर, यो आँकडामा ठूलो भिन्नता भने छैन । चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, ग्रिनसिटी, स्टार अस्पतालले कोभिड—१९ मा खट्ने मेडिकल अधिकृतलाई २ हजारदेखि १५ हजारसम्म कोभिड भत्ताको व्यवस्था गरेका छन् । उक्त भत्ता यसमा समावेस गरिएको छैन ।

मेडिकल अधिकृतको तलब कहाँ, कति ?

*डयुटीका आधारमा  मासिक तलब निकाल्दा औसत महिनामा ८ वटा २४ घण्टे डयुटीलाई आधार मानिएको छ ।

यो पनि पढ्नुस्

नर्सलाई ७ हजारमा काम लगाउँदैं निजी अस्पताल