नर्सलाई ७ हजारमा काम लगाउँदैं निजी अस्पताल

काठमाडाैं—पढाइ खर्च झण्डै १० लाख । पढाइपछि काम पाउनै मुस्किल । पाइहाले पनि तलबले जिउनै मुस्किल । नेपाली नर्सको व्यथा यस्तै छ । विदेशमा निकै सम्मानित र उच्च आम्दानी हुने पेशामा नर्सिङ पर्छ । तर, नेपालमा भने यो पेशा पूर्णतया: व्यवसायिक बन्न सकेको छ । न त दुःख अनुकूलको आम्दानी नै छ।

रात दिन, विदासमेत नभनी फ्रन्टलाइनमा खटिने नर्सका दुःख कथा सुन्दा जो कोही पनि अचम्मले जिव्रो टोक्छन् । अझ निजी अस्पतालहरुले दिने न्यून तलब झट्ट पत्याउनै मुस्किल पर्ने खालको छ । राजधानीकै दुई निजी अस्पताल त अहिले कोठा भाडा समेत तिर्न नपुग्ने ७ हजार रुपैयाँ दिएर नर्सलाई काममा लगाइरहेका छन् । आफूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरकाे अस्पताल भनेर भन्ने दावी गर्ने थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा नर्सहरुलाई एक महिनाको सुरुवाती तलब ९ हजार रुपैयाँ मात्रै दिएर काममा लगाइरहेको छ ।

हेल्थ आवाजले विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरुसँग समन्वयमा ती अस्पतालले दिने तलबका बारेमा खोजी गरेको थियो । सो क्रममा देशभरका अधिकांश निजी अस्पतालले नर्समाथि चर्को श्रमशोषण गरेको पाइएको छ । दुई अस्पतालमा त जीवन धान्नसमेत धौं—धौं पर्ने मासिक ७ हजारसम्म तलब रहेको त्यसमा पनि महिनौंसम्म समयमा नदिइएकोजस्ता समस्या देखिएका छन् ।

हप्तौसम्म नर्सहरुले साप्ताहिक विदा समेत पाएका छैनन् । सेवा सुविधा वृद्धि नगरेपछि केही समयअघि नोबेल मेडिकल कलेजबाट कम्तिमा पनि ५० जना नर्सहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । यता नेपाल मेडिकल कलेजले पनि तलब दिन नसक्ने भन्दै करार सेवा नथपेपछि आन्दोलन भएको थियो । भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा पनि करारका नर्सहरु महामारीमा करार नथपेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।

तर, ती आन्दोलनमा नर्सहरुको छाता संगठन भनिने नेपाल नर्सिङ संघले प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसकेको आन्दोलनरत नर्सहरुको आरोप छ । नर्सिङ परिषद्की सदस्य समेत रहेकी नर्स जिता बराल संघले महामारीमा नर्सहरुको मुद्धालाई लिएर दह्रो रुपमा आवाज उठाउन नसकेको आरोप लगाउँछिन् । ‘यो बेला नर्सहरुले भोगेका समस्यालाई नर्सिङ संघले मुद्धा बनाउन सकेन,’ बराल भन्छिन् ।

यो आरोपका बारेमा हेल्थ आवाजले नर्सिङ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश शुब्बासँग जिज्ञाशा राखेको थियो । उनले अहिले आन्दोलन गर्ने समय नभएको हुँदा पहिले प्रक्रियागत रुपमा अन्य विकल्पमा जानुपर्ने जवाफ दिए । लिम्बुले ९९ प्रतिशत महिला भएको नर्सिङ पेशालाई सरकारले सधैं हेप्ने गरेको आरोप लगाए । ‘अहिले हामी जनताको ज्यान बचाउने कि हाम्रा नर्सहरुको हकहितको कुरा उठाउने दोधारमा रहेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘यो अहिलेको मात्र समस्या होइन् । संघले धेरै अघिदेखि उठाउँदैं आएको कुरा हो । तर, राज्यले जसरी महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण छ । त्यसको रिफ्लेक्सन नर्सहरुमा पनि देखिन्छ ।’ उनी नियांमक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ‘चिकित्सक मन्त्रालय’ भएको आरोप लगाउँछन् । मन्त्रालयले नर्सहरुको सेवा, सुविधा नियमन गर्न नसकेको दावी गर्छन् ।

नर्सहरुका विषयमा परेका समस्या समाधानमा नियांमक निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ महाशाखाका अधिकारी भने लाचार भएर प्रस्तुत हुने गरेका छन् । महाशाखाकी प्रमुख रोशनी तुइतुइ नर्सहरुको तलबको विषयमा महाशाखाको टिओआर नभएका कारण मन्त्रालयले नै हेर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘नाम नर्सिङ महाशाखा छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, हाम्रो टिओआरमा नर्सलाई परेका पीर मर्काका बारेमा काम गर्ने छैन । त्यो मन्त्रालयले हेर्छ, उतै सोध्नुहोला ।’

तुइतुइको आग्रह अनुसार हामीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमसँग निजी अस्पतालमा नर्सहरुले भोग्नुपरेको समस्या वर्षैदेखि किन सम्बोधन हुन सक्दैन भनेर प्रश्न राख्यौ । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायमा भएका नर्सहरुलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम तलब दिएको र निजीका हकमा त्यसको अनुगमन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने बताए । ‘सरकारी अस्पतालमा समस्या छैन्,’ डा. गौतमले भने, ‘निजीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवाका विषयमा अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्छ तर कर्मचारीका सुविधाका विषयमा श्रम मन्त्रालयले हेर्ने हो ।’

नर्सहरुको श्रम शोषण भएको विषयमा श्रम मन्त्रालयका सचिव तोयम रायसँग कुरा राख्दा उनले अहिलेसम्म नर्सहरु श्रम शोषणमा परेको भनेर उजुरी गर्न नआएको बताए । उनले जागिर खाँदा पूरा तलबको डकुमेन्टमा सही गरिदिने हुँदा अनुगमन तथा कार्वाही गर्न समस्या भएको बताए । ‘नर्सहरु अस्पतालको श्रम शोषणमा परेको भन्ने बाहिरबाट कहिलेकाही सुन्नमा आउँछ तर उजुरी नै आउँदैन्,’ उनले भने, ‘विना आधार अनुगमन गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ यदि कहीबाट उजुरी आएमा कार्वाही हुने उनले ठोकुवा गरे ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका भनिएका अस्पतालहरुले पनि थोरैमा काम लगाउने गरेका छन् । नर्भिक अस्पतालले ९ हजार, मेडिसिटी अस्पतालले १५ हजार, ह्याम्स अस्पतालले १७ हजार, ग्राण्डी इन्टरनेसनलले १५ हजार, बयोधा १३ हजार ५००, स्टार अस्पताल १२ हजार सुरुवातीको तलब तोकेका छन् । जबकी यी अस्पतालले हरेक बिरामीबाट प्रत्येक दिन नर्सिङ सेवा भनेर नर्सहरुकै नाममा छुट्टै शीर्षकमा ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म पैसा लिने गरेका छन् । निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्युसन नेपाल (अफिन)का बरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमारबहादुर थापाले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबभन्दा कम कुनै पनि अस्पताल नदिएको जिकिर गरे । ‘सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलब १५ हजार ७ सय ३ रुपैयाँभन्दा कम दिन पाइदैंन्,’ उनले भने, ‘कतै सिक्नलाई आएका नर्सहरुलाई खाजा खर्च दिएको होला । न्यूनतम तलब ७ हजार त कतै पनि हुँदैन् ।’

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार हाल दर्ता भएका नर्सको संख्या मात्र ६० हजार ७ सय ९५ पुगेको छ । विदेशी ८ सय ४४ जना छन् भने (अ.न.मी./नर्स) ३३ हजार ७ सय २४ गरी कुल ९५ हजार ३ सय ६३ छ ।

मेडिकल तथा नर्सिङ कलेज एसोसिएनका अनुसार नेपालमा निजी क्षेत्रबाट संचालित मेडिकल कलेजमा ५ हजार नर्सहरु कार्यरत छन् । अफिनका अनुसार देशभर ३ सय ६३ निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पताल छन् । निजी क्लिनिक तथा डायग्नोष्टिक सेन्टर २ हजार ६४ रहेका छन् । यी स्वास्थ्य संस्थामा २० हजारको संख्यामा नर्सहरु कार्यरत रहेको स्वयं नर्सहरु बताउँछन् । निजी क्षेत्रमा मात्रै २५ हजार बढी नर्स कार्यरत छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर १ सय २५ सरकारी अस्पताल छन् । नेपाल सरकारअन्तर्गत १४ हजार ९९ नर्सको दरबन्दी रहेको छ । जसमध्ये हाल ९ हजार ९ सय ५१ मात्रै हाल सरकारी सेवामा कार्यरत छन् भने ४ हजार १ सय २१ जना नर्सको दरबन्दी खाली छ । अनमी नर्सको दरबन्दी १० हजार रहेकोमा ६ हजार ३ सय १६ जना कार्यरत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले जनाएको छ ।

नर्सको तलब कुन अस्पतालमा कति ?

स्रोतः यो आँकडा सम्बन्धित अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरुबाट लिइएको हो ।