काठमाडौं—मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा यतिबेला दुई बरिष्ठ चिकित्सकको चर्चा चुलिएको छ । ती चर्चित चिकित्सक हुन्—मृगौला रोग विशेषज्ञ प्रा.डा. दिब्या सिंह शाह र ग्यास्ट्रो सर्जन प्रा.डा. सुबोध अधिकारी । ब्यवसायिक दक्षताका हिसाबले अब्बल मानिएका दुवै चिकित्सकहरुको चर्चा चुलिनुको कारण भने राजनीतिसँग जोडिएको छ ।
स्पष्ट राजनीतिक धारमा नदेखिएको भएतापनि दुवैले देशका प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई रिझाएर भने राम्रै लाभ लिइरहेका छन् । हुनत विषय विज्ञका रुपमा दुवै चिकित्सक देशका प्रख्यात मानिन्छन् । मृगौंला रोग विशेषज्ञका रुपमा प्रा.डा. दिब्यासिंह शाहको बेग्लै छवि छ । नेपालमै पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपणको नेतृत्व उनैले गरेकी थिइन् । प्रा.डा. अधिकारी देशमै औंला गनिने थोरै अब्बल ग्याष्ट्रो सर्जनमा गनिन्छन् । उनले मुलुककै जेठो अस्पताल वीरमा लामो समयसम्म आफ्नो विशेषज्ञता खर्चिसकेका छन् ।
प्रा.डा. शाह मुलुकका कार्यकारी प्रमुख तथा दुई तिहाइको वामपन्थी सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट हुन् । प्रा.डा. अधिकारी भने उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवका विश्वासपात्र मानिन्छन् । शक्तिको आडमा विभिन्न सरकारी नियुक्ति तथा ‘पावर एक्ससाइज’मा दुवै प्रभाव अनौठो छ ।
प्रा.डा शाहको मुख्य जागिर त्रिवि चिकित्सा अध्ययन संस्थान र त्रिवि शिक्षण अस्पताल हो । उनी त्रिवि चिकित्सा अध्ययन संस्थानकी प्राध्यापकमात्र नभएर शिक्षण अस्पतालको नेफ्रोलोजी विभागकी विभागीय प्रमुख हुन् । तर, विभागीय प्रमुख हुँदाहुँदै उनी ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा पनि नेफ्रोलोजी एण्ड ट्रान्सप्लान्ट विभागमा कन्सल्टेन्ट नेफ्रोलोजिष्टका रुपमा कार्यरत छिन् । यो त भयो उनको ब्यवसायिक संलग्नता । तर, प्रधानमन्त्री ओलीसँगको निकट भएकै आधारमा उनले विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति पनि खाइरहेकी छन् ।
उनको पहिलो राजनीतिक नियुक्ति प्रधानमन्त्री ओलीको निजी चिकित्सक हो । उसो त उनी ओली प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि उनको निजी चिकित्सकका रुपमा कार्यरत रहदैं आएकी छन् । उनको दोस्रो नियुक्ति क्याबिनेट चिकित्सक हो । यस्तै, तेस्रो नियुक्ति स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको अंग प्रत्यारोपण समितिको अध्यक्ष हो । यो प्रभावशाली समितिले नेपालमा कुन अस्पताललाई र कुन चिकित्सकलाई अंग प्रत्यारोपणका लागि मान्यता दिने वा नदिने भन्ने संवेदनशील निर्णय गर्छ ।
प्रा.डा. शाहको चौथो राजनीतिक नियुक्ति शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष सिफारिस समिति सदस्य हो । हुनत, लोकसेवाका आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा हुने उपाध्यक्ष सिफारिस समितिमा यिनकै हालीमुहाली चल्ने गरेको चिकित्सकहरुको गुनासो पनि सुनिन्छ । ९ असारमा खुलाइएको उपाध्यक्ष आवेदनमा परेका दरखास्त अनुकूल नभएपछि उनकै सल्लाहमा रद्ध गरिएको बताइन्छ ।
उनको नियुक्तिको श्रृखलाको पाँचौ नम्बरमा काठमाडौंबाट दाङ पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीकै विशेष इच्छामा विवादास्पद राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक परिषद् सदस्यमा पनि दिब्याको आगमन भएको छ ।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री यादवको पहिलो रोजाइमा पर्ने चिकित्सक हुन्—प्रा.डा. सुबोध अधिकारी । मन्त्री यादवसँगको विशेष सम्बन्धकै कारण उनले पनि विभिन्न लाभ पदहरुमा नियुक्ति पाएका छन् ।
उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बागडोर सम्हाल्न आउँदैं गर्दा देशकै सबैभन्दा ठूलो प्रतिष्ठानको रुपमा रहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) पदाधिकारीबिहीन हुँदै थियो । प्रतिष्ठानको नेतृत्व खाली भएसँगै यादवले कार्यबाहक उपकुलपतिको रुपमा प्रा.डा. अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिए । यद्यपी, प्रतिष्ठानका कार्यकारी समितिका केही सदस्यहरुको समायावधि बाँकी नै थियो । जबकी यादवले यो जिम्मेवारी कार्यकारी समितिका अन्य ब्यक्तिलाई दिन सक्थे, तर उनको रोजाइमा अधिकारी नै परे । यो उनले प्राप्त गरेको पहिलो राजनीतिक लाभ थियो ।
यादवको रोजाइमा प्रा.डा. अधिकारी पर्ने कुरा त्यतिमै सिमित रहेन । यादवले पूर्ण उपकुलपतिकै लागि पनि अधिकारीलाई प्रस्ताव नगरेका होइनन् । तर, चलाउन सक्दिन भनेर पन्छिएपछि प्रा.डा. अधिकारीले रेक्टरको पद लिए । समानान्तर संस्थाको कार्यकारी हुँदाहुँदैं सिराहामा स्थापना गर्न लागिएको रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अध्ययन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी उनले तेस्रो राजनीतिक नियुक्तिका रुपमा फुत्काए ।
प्राध्यापक डा. अधिकारीप्रति उपेन्द्रको मोह अच्चमको छ । उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकास पाइसकेका अधिकारीलाई क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर दुई वर्ष ‘विशेष विशेषज्ञ’ भन्दैं जागिर पनि लम्बाइदिए । नेपाली कर्मचारी प्रशासनको इतिहासमा यसरी ‘विशेष विशेषज्ञ’का रुपमा जागिर लम्बाउने उनी दोस्रो ब्यक्ति हुन् । यसअघि, वीर अस्पतालका पूर्व निर्देशक प्रा.डा. अशोकरत्न ब्रजाचार्यको क्याबिनेट निर्णयबाट कार्यकाल लम्बिएको थियो । त्यसपछि उनी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको निर्देशक बनेका थिए । यो उनको चौथो राजनीतिक लाभ हो । अधिकारी पनि जागिर लम्बिएपछि न्याम्सको रेक्टर भएका हुन् ।
उपेन्द्र मन्त्री भएपछि प्रा.डा. अधिकारीको पछिल्लो अर्थात पाँचौ राजनीतिक लाभ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक परिषद् सदस्य । प्रा.डा. अधिकारी त्यति जिम्मेवारीले मात्र नपुगेपछि हाल रिक्त रहेको प्रभावशाली निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षका लागि पनि मन्त्री यादवमार्फत तीब्र लबिइङग गरिरहेको मन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ । ‘मन्त्री यादव र प्रा.डा. अधिकारीबीच अति घनिष्ट सम्बन्ध छ,’ मन्त्रीको यादवको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘तर, कसरी यस्तो गाढा सम्बन्ध विकास भयो, हामीले पत्तै पाउन सकेनौं ।’
बाहिरी रुपमा राजनीतिमा आफ्नो संलग्नता नदेखाउने प्रा.डा. अधिकारी भित्री रुपमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन माहिर मानिन्छन् । जसको एउटा उदाहरणका रुपमा उनको विवादास्पद तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसँगको कनेक्सन हो । उनको कनेक्सन कतिसम्म थियो भने काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अख्तियारको हस्तक्षेपमार्फत गराइएको एमबीबीएस परीक्षा विषय विज्ञका रुपमा उनी परीक्षा लिन गएका थिए ।
