काठमाडौं—गुणस्तर र प्रभावकारितामा पटक—पटक प्रश्न चिन्ह उठिरहेको कोभिड—१९ पत्ता लगाउन प्रयोग हुने र्यापिड डाइग्नोष्टिक किट (आरडिटी) थप १ लाख २५ हजार किट किन्नका लागि सरकारले पुनः प्रक्रिया सुरु गरेसँगै सरकारको नियतमा प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको छ । भारतलगायतका विश्वका विभिन्न मुलुकहरुको यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदैं आरडिटी परीक्षण स्थगन गरिरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी भने त्यही आरडिटी किट भित्र्याउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म नेपाल सरकारले आफैले किनेर १ लाख ७५ हजार आरडिटी किटबाट परीक्षण गरिरहेको छ । जसको नतिजा भने अहिलेसम्म विश्वासिलो देखिएको छैन । १३ चैतमा विवादास्पद ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेर सरकारले पहिलो पटक ७५ हजार किट ल्याएको थियो । १५ चैतमा काठमाडौं ओर्लिएको उक्त किट ओम्नी समूहसँगको तेस्रो चरणमा ल्याउने उल्लेख थियो । पहिलो चरणमा अति आवश्यक रहेको पीपीई सेट कटाएर तेस्रो चरणमा ल्याउनुपर्ने किट पहिलो चरणमा सरकारले बुझिसकेको थियो ।
यद्यपी, तेस्रो चरणमा नपुग्दैं सरकारले ओम्नीसँग सम्झौता रद्ध गरिसकेको थियो । कानुनतः सरकारको स्वामित्वमा आइनसकेका ती किटलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लगेर किट प्रयोग गर्ने बाटो खुलाएको थियो । जबकी, स्वास्थ्य मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले किट प्रयोग गर्ने क्याबिनेटको निर्णय हुनु दुई दिनअघि मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा किटको प्रयोग राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् अध्ययन गरेर त्यसको सिफारिसको आधारमा प्रयोग गरिने बताएका थिए ।
दुई दिनअघि डा. कार्कीले अनुसन्धान गरेर मात्रै परीक्षणमा ल्याइने बताइएको सो किट हतार—हतार क्याबिनेटबाट पास गराएर समुदायमा लैजानुमा नियमले भन्दा पनि नियतले काम गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । ओम्नीसँग सामान खरिद सम्झौता हुनुअघि स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापन गर्ने स्वास्थ्य व्यवस्थापन महाशाखाले तयार पारेको लिष्टमा आरडिटी किट किन्ने सूचीमा थिएन । स्रोतकाअनुसार आरडिटी किट किन्ने विषयमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पनि सकारात्मक राय दिएको थिएन ।
ओम्नीसँग खरिद् सम्झौताका लागि बनाइएको वार्ता टोलीमा स्वास्थ्य मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्की संयोजक थिए । डा. कार्की संयोजक रहेको उक्त टोलीले तत्काल मास स्क्यानिङका लागि आवश्यक भन्दैं ७५ हजार आरडिटी किट लिष्टमा थप गरेको थियो । किट आइसकेपछि मन्त्रालय र जनस्वास्थ्यका प्रयोगशालाका अधिकारीबीच अघोषित ‘शीतयुद्ध’ सत्तहमा आएको थियो । प्रयोगशालाका अधिकारीहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले प्रमाणित नगरेको किटलाई प्रमाणिकरण गर्न आफूहरुले नसक्ने बताएका थिए । प्रयोगशालाले प्रमाणित गर्न नमानेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सिधैं क्याबिनेट लगेर किट प्रयोग गर्ने निर्णय गराएको स्रोतको दाबी छ ।
अनौठो त के छ भने स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले अध्ययन गरेर मात्र प्रयोगमा ल्याउने भनिएको ७५ हजार किट अध्ययनको निष्कर्ष नआउँदैं सकिसकेको छ । थप ल्याइएको एक लाख पनि कम भएको भन्दैं १ लाख २५ हजार किट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पत्र पठाइसकेका छन् ।
‘तीन लाख पुर्याउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन छ, हामीले तयारी गर्दैछौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने । जबकी सरकारले कोभिड—१९ को परीक्षणका लागि एकदमै प्रभावी मानिएको पिसिआर किट २ लाख मात्रै पु¥याउने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ।
कति प्रभावकारी आरडिटी
विश्वका विभिन्न देशहरुले गुणस्तरीयतामा उठाएको आरडिटी किट प्रयोगका लागि नेपालले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । तर, नेपालमै झण्डै १ लाख आरडिटी किट परीक्षण गर्दा त्यसको रिजल्टमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैले विश्वास गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित गर्ने प्रेस ब्रिफिङमा परीक्षण संख्या आरडिटी र पिसिआरको जोडेर भन्ने गरेतापनि पोजेटिभ केस भने पिसिआरले पुष्टी गरेका मात्रै सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि आरडिटीमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै विश्वस्त छैनन् ।
पहिलो लटमा ल्याएका ७५ हजार आरडिटी किट प्रयोग गरिसक्दा झण्डै ६० जनामा एन्टीबडी पोजेटिभ देखाएको थियो । एन्टीबडी पोजेटिभ देखाएका ६० जनामध्ये पिसिआर परीक्षण गर्दा ४ जनामा मात्रै कोरोना पोजेटिभ पुष्टी भएको छ । जनस्वास्थ्य विज्ञहरु आरडिटीमा पोजेटिभ आउनु भनेको एन्टीबडी बनिसकेको बताउँछन् तर उनीहरुको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ भने गरिदैंन् ।
‘हाम्रो गाइडलाइनमा पिसिआर पोजेटिभ देखिएकाको मात्र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने उल्लेख छ,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डे भन्छन्, ‘आरडिटी पोजेटिभ आए, पिसिआर गरिन्छ त्यहाँ पनि पोजेटिभ आयो भनेमात्रै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिन्छ ।’
तर, आरडिटी पोजेटिभ आएकालाई कोभिड—१९ संक्रमित नमान्ने हो भने आरडिटीको जाँच पनि मान्य नहुने भन्नुपर्ने आनुवंशिक वैज्ञानिक प्रा.डा. गिरीराज त्रिपाठी बताउँछन् । ‘यदि आरडिटी परीक्षणलाई मान्यता नदिने हो भने किन प्रयोग गरिराख्ने ?,’ उनी प्रश्न गर्छन् ।
आरडिटीको गुणस्तरीयता अध्ययन गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई जिम्मेवारी दिएको थियो । परिषद् स्रोतकाअनुसार अध्ययन सकिएर त्यसको रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाइसकिएको छ । तर, मन्त्रालयले त्यो अध्ययनलाई सार्वजनिक गरेको छैन् । अध्ययनमा संलग्न एक अनुसन्धानकर्ताकाअनुसार सरकारलाई बुझाइएको सो रिपोर्टमा आरडिटीलाई प्राथमिकता नदिने सिफारिस गरिएको छ ।
पहिलो लटको आरडिटी सकिएसँगै स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत सरकारले थप एक लाख आरडिटी किट ल्याएको छ । पहिलेको भन्दा गुणस्तरयुक्त भनिएको सो किटमार्फत जाँच गर्दा ‘एक्टीभ’ र ‘प्यासीभ’ भाइरस जानकारी दिने विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । सोही किट प्रयोग गरी काठमाडौं महानगरपालिकाका ६ सय ६४ जना कर्मचारीमा परीक्षण गर्दा ३१ जनालाई पोजेटिभ देखाएको थियो ।
जसमा ३० जनालाई भाइरस ‘एक्टीभ’ भएको जनाउने आईजीएम र १ जनालाई भाइरस ‘प्यासीभ’ भएको आईजीजी देखाएको थियो । तर, ती ३१ जनाकै पिसिआर परीक्षण गर्दा सबैमा कोरोना नेगेटिभ देखिएको थियो । त्यति ठूलो संख्यामा पोजेटिभ देखाएको किटले पिसिआर गर्दा नेगेटिभ आउनु भनेको किटको थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएको डा. पाण्डे बताउँछन् ।
‘त्यति ठूलो संख्यामा आरडिटीमा पोजेटिभ देखाएको केस, पिसिआरमा नेगेटिभ देखाएकाले किटका विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ,’ डा. पाण्डेले भने ।
गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको र नतिजा पनि भरपर्दो नभएको अवस्थामा सरकारले थप आरडिटी किन किन्दैछ त ?
‘अहिलेसम्म नीति परिवर्तन भएको छैन । आरडिटी किट डाइग्नोसिसका लािग होइन्, संक्रमण छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन होइन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले भने, ‘कम्युनिटी ट्रान्समिसन कति भएको छ भनेर हेर्नका लागि हो । कम्युनिटीका सबैको परीक्षण पोजेटिभ आयो भने त धेरै पहिलेदेखि सबैको भएको भन्ने हुन्छ । रोग नियन्त्रण र निगरानीमा यसले महत्व राख्ने भएकाले आरडिटी परीक्षण जारी राखिएको हो ।’
आरडिटी र पिसीआर गरी ५ लाख परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)बाट मान्यता नपाएको आरडिटी किट सरकारले पुनः खरिद गर्न लागेको छ । पाँच लाख नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने उद्धेश्यअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुनः किट खरिदको प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो ।
मन्त्रालयले पाँच लाख नागरिकको कोभिड—१९ परीक्षण गर्ने तयारी गर्दै सोहीअनुसारको किट खरिद् गर्न व्यवस्थापन महाशाखालाई पत्र पठाएको छ । हालसम्म ६७ हजार ७ सय ६९ आरडिटी र २८ हजार १ सय ६१ जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ । सरकारले यसअघि ओम्नी समूहसँग ५७ हजार आरडिटी किट र चीनको लेकु मेडिकल प्रा.लि.ले उत्पादन गरेको आरडिटी किट विधा म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.सँग १ लाख खरिद् गरेको छ ।
आरडिटी तीन लाख परीक्षण गर्ने योजना रहेको छ । यसका लागि तत्काल १ लाख ७२ हजार किट खरिद गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै पिसिआर परिक्षण २ लाख पुर्र्याउने लक्ष्य सरकारको छ । हाल ८० हजार पिसिआर किट मौज्दात रहेको छ । अब १ लाख खरिद गर्नुपर्नेछ ।
