विराटनगर—ठगी गरी अपराधिक लाभ लिएको आरोप लागेको नेकपा एमाले मोरङका सदस्य अनिलकुमार पोखरेल विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । सोमबार ठगी गरेर अपराधिक लाभ लिएको मुद्दामा पोखरेललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न मोरङ अदालतले अनुमति दिएको हो ।
नेकपा एमालेका सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका पूर्व स्वकीय सचिवसमेत रहेका अनिलले एमबीबीएसमा नाम निकाल्ने भनेर ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ । सोही मुद्दामा अनुसन्धानको लागि प्रहरीले पक्राउ पुर्जीको अनुमति अदालतमा माग गरेको थियो ।
सोमबार दिउँसो पक्राउको लागि अदालतले अनुमति दिएको मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी हेमराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । ‘प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुमति माग गरेको थियो । अदालतले पक्राउ गर्न अनुमति दिएको छ,’ उनले भने ।
अदालतले अनुमति दिएपछि ठगी आरोप लागेको पोखरेलको खोजी कार्यमा प्रहरी लागि पर्ने मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी वेदप्रकाश जोशीले जानकारी दिए ।‘अदालतबाट पक्राउ पुर्जी आएको छ । हामी यस घटनाको अनुसन्धानमा लागि पर्नेछौं,’ उनले भने ।
उच्च अदालत विराटनगरले पोखरेलविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन फैसाला गरेको पत्र आइतबार मोरङ प्रहरीले बुझेसँगै अनुसन्धान अघि बढेको थियो ।
सप्तरी घर भएका बैआलाल चौधरीको छोरीलाई एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने भनेर विश्वासमा पारी २०७१ देखि ०७३ का बीचमा पटक—पटक गरेर ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ चेकमार्फत अनिलले पैसा लिएका थिए । सो रकम लिएपछि चेकको अधकट्टीमा हस्ताक्षर गरेर बैआलालको छोरीलाई नाम निकाल्ने जिम्मा लिएका थिए । पछि नाम नस्किेपछि पैसा फिर्ता माग्दा उल्टै अनिलले २०७४ असार २५ गते आइतबारको मिति राखेर कपाली लिखतमा ऋणी बनाई ५० लाख रुपैयाँको कागज बनाएर जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएका थिए ।
त्यसपछि बौआलाल ५० लाख ऋणको लिखत बदर गरी आफ्नो ३८ लाख ८० हजार रकम फिर्ता गराइदिन र अनिलमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली पुगे । प्रहरीले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार ग¥यो । त्यसपछि उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ पुगे, त्यहाँ पनि जाहेरी दर्ता भएन ।
बौआलाल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुग्दा पनि जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीलाई आदेश दिइएन् । बौआलालले २०७९ साउन १८ मा जाहेरी हुलाकबाट प्रहरीलाई पठाए । प्रहरीले हुलाकबाट आएको पत्र बुझेपछि ठगीमा अनुसन्धान अघि बढाइएन । त्यसपछि बौआलाल अनिलमाथि ठगीमा अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरी र वकिल कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भनेर उच्च अदालत पुगेका हुन् ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी वज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको इजलासले ३१ भदौंमा अनिलविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी कानुन अनुसार अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई आदेश दिएको छ । आदेशको पुस ११ गते प्रमाणिकरण भएको छ । प्रमाणिकरण भएपछि अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठसहितको जानकारी प्रहरीमा पुगेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
