विराटनगर-कोशी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको वृत्ति विकास रोक्ने गरी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली बनाएको पाइएको छ । पाँच वर्षदेखि बढुवा नभएका प्रदेश मातहतका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अन्याय हुने गरी कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८१ कार्यन्वयनमा ल्याएको हो ।
निजामती सेवा ऐन कार्यन्वयनमा आएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको असन्तुष्टि चुलिएको छ । उनीहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरुको वृत्ति विकास रोक्ने गरी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली नसच्याए सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको चेतवनी दिएका छन् ।
संघीय सरकारले वि.सं. २०७५ सालमा समायोजन ऐन ल्याएपछि प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित मातहतका १० वटा कार्यालयहरुमा ११ औं तहको दरबन्दी कायम रहेको थियो । जसमा स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटा, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य प्रयोगशालामा ११ औं तहको दरबन्दी कायम थियो । यस्तै, मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर झापा, इनरुवा अस्पताल सुनसरी, उदयपुर, इलाम र संखुवासभा अस्पतालहरुमा ११ औं तहको दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।
अहिले आएको नियमावलीले भने साविकमा रहेको ११ औं तहको दरबन्दी कायम भएको ८ वटा कार्यालयको दरबन्दी हटाइएको छ । नियमावलीअनुसार अब स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशानलयमा मात्र ११ औं तहको पद रहनेछ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको ‘प्रदेश सेवा नियमावली, २०८१ को नियम १९ को उपनियम ३ मा सचिव वा ११ औं तहका कर्मचारी रहने निकायमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मन्त्रालय र निर्देशनालय मात्र उल्लेख छ ।
सरकारले समयमा ऐन ल्याएर बढुवा नगरेका कारण अहिलेसम्म प्रदेशमा ११ औं तहका स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु छैनन् । १० औं तहका स्वास्थ्यका भने तीन जना मात्रै छन् । समायोजन रोजेर आएका ज्ञानबहादुर बस्नेत, सागर प्रसाईं र डा. सुरेश मेहता मात्रै १० औं तहका कर्मचारी हुन् । बस्नेत स्वास्थ्य निर्देशानलयमा, प्रसाईं स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीको प्रमुख र मेहता स्वास्थ्य कार्यालय मोरङको प्रमुख छन् ।
पाँच वर्षदेखि वृत्ति विकास रोकिएका कारणले ३० जनाभन्दा बढी चिकित्सक आठौं तहमै थन्किएर बसेका छन् । अहिले ऐन जारी भएपछि आएको नियमावलीमा बस्नेत, प्रसाई र मेहतामध्ये ११ औं तहको लागि १ जनाको मात्र दरबन्दी हुने भएको छ । किनकी मन्त्रालयको सचिव प्रदेशको कानुनमा प्रदेश मातहत रहने भनिएको भएपनि संघीय ऐन नबनेकोले संघीय सरकारले नै खटाउँदै आएको छ ।
अहिले आएको नियमावलीले चिकित्सकलाई १० औं तहमाथि जान रोक लगाएको छ । जबकी यसअघिको संघीय ऐनमा ५० शैय्याभन्दा धेरै भएका अस्पतालमा ११ औं तहको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट रहने व्यवस्था थियो ।
स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस हुने गरी सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावली नसच्याए सबै चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिन बाध्य हुने चिकित्सकहरुले बताएका छन् । समायोजन भएर प्रदेश रोजेको ५ वर्ष भएपनि बढुवा प्रक्रिया सुरु नभएको र अहिले वृत्ति विकास नै रोक्ने नियमावली बनाएको भन्दै उनीहरु आक्रोशित छन् ।
कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले गत साउन ९ गते प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको थियो । नियमावली साउन ३२ गते प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यन्वयनमा गएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७९ फागुन १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सोही ऐनलाई संशोधन गर्दै कोशी प्रदेशसभाबाट २०८० मंसिर २५ गते प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ पारित भएको थियो । अहिले त्यसको नियमावली बनेको हो ।
प्रदेश निजामती ऐनले प्रदेशमा समायोजन भई आएका स्वीकृत दरबन्दी रिक्त पदका लागि पदपूर्ति गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा ८ मा प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै स्थायी संगठन र संरचना दरबन्दी स्वीकृत गरी प्रदेश किताबखानामा दर्ता नगरेसम्म समायोजनका बखत आएको दरबन्दी कायम रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रदेशको स्थायी ओएनएम अझै नभएको र प्रदेश किताबखानामा दर्तासमेत नभएको अवस्थामा नियमावलीमार्फत ११ औं तहका ८ वटा दरबन्दी कटौती गरेको हो ।
चिकित्सक संघ कोशीको विरोध, नसच्याए आन्दोलन
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुको वृत्ति विकास रोक्ने गरी ल्याएको ऐन र नियमावली सच्याउनुपर्ने माग नेपाल चिकित्सक संघ कोशी शाखाले गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरुमा ११ औं तहको स्वास्थ्यका दरबन्दीहरु हटाएको हुनाले तत्काल नसच्याए नेपाल चिकित्सक संघ कोशी शाखा आन्दोलनमा उत्रिने प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुधबार बुझाएका छन् । उनीहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. राधिका थपलियालाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
कोशी प्रदेशअन्तर्गत रहेका अस्पतालहरुमा रिक्त रहेको दरबन्दीहरुमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गरेर र स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकास गरिनुपर्नेमा रोक्ने गरी नियमावली आएको भन्दै तत्काल सुधार गरिनुपर्ने संघका महासचिब डा. बालकृष्ण साहले बताए ।
‘प्रदेशका हरेक अस्पतालमा ९ औ तहका विशेषज्ञहरुको सेवा विस्तारसँगै ११ औ तहका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको आवश्यता रहेको वर्तमान परिस्थितिमा ११ औं तहका भएका दरबन्दी नै हटाएको छ । यसलाई नेपाल चिकित्सक संघ कोशीले घोर भत्सर्ना गर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै स्वस्थ र प्रभावकारी बनाउन सदैव सक्रिय संघ तीनै तहका सरकारलाई सहयोग गर्दै जनताको सुस्वास्थ्यका लागि कटिबद्ध रहेको इतिहास छ । स्वास्थ्यका नीति निमार्ण गर्दा यससँग सम्बन्धित पक्षहरुसँग परामर्श गरेर अगाडि बढे उत्तम हुन्छ । आवश्यता हुँदाहुँदै भएका स्वास्थ्यका दरबन्दीहरु खारेज गर्ने मनासय भएको हो भने सो कुरा अबिलम्ब सच्चयाउन संघ माग गर्दछ,’ अध्यक्ष डा.राजेन्द्र चौधरी र महासचिव डा. बालकृष्ण साहले हस्ताक्षर गरेको विज्ञाप्तीमा उल्लेख छ ।
