विराटनगर– भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका–२ का ४ वर्षीय दुर्गेस मगरको ढाडमा फोका आएर घरमा थला परेको महिना दिन भएको थियो । आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको मगर परिवारले जब कोशी प्रदेश सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने जानकारी पायो ।
त्यसपछि उनी उपचारका लागि विराटनगरस्थित नोबेल टिचिङ हस्पिटलमा ९ फागुनमा आए । मगर अस्पताल आएपछि चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सुझाव दिए । त्यसपछि अस्पतालका न्यूरो सर्जन डा. प्रकाश काफ्लेको समूहले मगरको शल्यक्रिया गरी ढाडको फोका निकाले । दुई हप्ताको उपचारपछि उनी हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भए ।
अहिले दुर्गेस राम्रोसँग हिँडडुल गर्न सक्ने भएका छन् । दुई हप्ता हस्पिटलमा बस्दा उनको उपचारमा ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । उक्त उपचारको खर्च कोशी प्रदेश सरकारले व्यहोरेको छ । छोराको सम्पूर्ण उपचारमा लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोरेपछि राहतको अनुभूति भएको दुर्गेसले बताए ।
सङ्खुवासभाको मादी गाउँपालिका–७ की अनिता मगरको पहिलो सन्तान गत माघमा छोरा जन्मियो । पहिलो सन्तानका रुपमा छोरालाई जन्म दिएपछि उनी उत्साहित भइन् । चार दिन हस्पिटलको बसाइँपछि उनको डिस्चार्ज भयो । घर गएपछि दुई साता भइसक्दा पनि छोराले शौच नगरेपछि उनलाई चिन्ता भयो । छोराले शौच नगरेपछि उनले सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदवारी अस्पतालमा लिएर गइन् ।
त्यहाँ उपचार नहुने भएपछि थप उपचारका लागि विराटनगरको नोबेल अस्पतालमा रेफर गरिदियो । अस्पतालले त रेफर गरिदियो तर, उनीसँग छोराको उपचार गर्ने खर्च थिएन । स्थानीय जनप्रतिनिधिले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार प्रदेश सरकारले गरिदिने गरेको जानकारी पाएपछि उनी ९ फागुनमा नोबेल अस्पताल आइन् । त्यसपछि नवजात शिशुकोे स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि मलद्वार नभएको पत्ता लाग्यो ।
उपचारमा संलग्न चिकित्कसले शल्यक्रिया गरेर मलद्वार खुलाउनुपर्ने सझुाव दिए । परिवारको सल्लाहपछि अनिताको दुई महिनाको छोरा अमितको बाल सर्जन डा. सञ्जय साहले शल्यक्रिया गरेर बन्द भएको मलद्वार खोलिदिए । नोबेलमा ३ दिनको उपचारपछि उनको डिस्चार्ज भयो ।
नवजात शिशुको उपचार गर्दा ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । खर्च भएको रकम कोशी प्रदेश सरकारले व्यहोरेको छ । अहिले छोरा राम्रोसँग हिँडडुल गर्न सक्ने भएको आमा अनिताले बताइन् । ‘छोराको उपचार पनि सफल भयो । अहिले राम्रोसँग खानपान र हिँडडुल गर्न सक्ने भएको छ,’ उनले भनिन् । निःशुल्क उपचारमा सहयोग पु¥याउने प्रदेश सरकारप्रति कृतज्ञ भएको उनको भनाइ छ । ‘हामी गरिब निमुखाहरूका लागि सरकारले ल्याएको यो दश वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचार निःशुल्क कार्यक्रमले राहतको अनुभूति गराएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पैसा नहुनेका लागि यो कार्यक्रमले राहत हुने गर्दछ ।’ ऋण गरेर छोराको उपचार गर्ने तयारी गरेको भएपनि प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार गरेपछि धेरै सहज भएको उनले सुनाइन् ।
अनिता मगरको छोराका जस्तै समस्या रहेको थियो ताप्लेजुङको मौवाखोला गाउँपालिका–३ का ८ महिनाका निशान शेर्पाको । उनको पनि जन्मजात मलद्वार थिएन । लामो समय उपचारबिना घरमै बसेका शेर्पा परिवारलाई वालबालिकाको निःशुल्क उपचार हुने थाहा पाएपछि विराटनगर आए । २६ चैतमा नोबेल अस्पताल आएपछि उनको मलद्वारको सफल शल्यक्रिया ३ वैशाखमा भयो । एक हप्ताको उपचारपछि उनको ९ वैशाखमा डिस्चार्ज भयो । राम्रो उपचार भएपछि अहिले उनी राम्रोसँग हिँडडुल गर्दछन् ।
पाँचथरका ४ वर्षीय हिमाल तामाङको ढाडमा फोका आएर गाँठो भएको चार वर्ष भयो । निःशुल्क उपचार हुने भएपछि उनी २० फागुनमा नोबेल अस्पताल आए । उनको स्वास्थ्य जाँच गरेपछि चिकित्सकले शल्यक्रिया गरिनुपर्ने सुझाव दिए । एमआरआई र स्वास्थ्य परीक्षण सकिएको छ । रिपोर्ट राम्रो आएकाले उनको शल्यक्रियाको प्रक्रियामा रहेको छ ।
बालबालिकाको उपचार कोशी प्रदेश सरकारले निःशुल्क गरेपछिका माथिका घटना प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । कोशी प्रदेश सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८० कार्यक्रम १५ माघ २०८० बाट मोरङको तीन र झापाको दुई वटा हस्पिटलबाट सुरू भएपछि वैशाखसम्म चार महिनामा ४ हजार १ सय ८२ जना बालबालिकाले निःशुल्क उपचार पाएका छन् । मोरङ र झापाका चार अस्पतालले ४ हजार १ सय ८२ जना बालबालिको उपचार गर्दा ५ करोड २३ लाख ७४ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ भुक्तानीका लागी दाबी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशी प्रदेशले जनाएको छ ।
मोरङका दुई अस्पतालले ३ हजार ३ सय ५५ जना र झापाको दुई अस्पतालले ८ सय २७ जना बालबालिकाको उपचार गरेको छ । मोरङको विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज, विराट टिचिङ हस्पिटल र हाम्रो अस्पतालबाट बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । झापाको दमकस्थित काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड अस्पताल र प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने सम्झौता प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
कुन हस्पिटलमा कति जनाको भयो उपचार ?
८ माघमा सम्झौता भएपछि विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले चार महिनामा १ हजार ६ सय १ जना बालबालिकाको उपचार गर्दा १ करोड ३९ लाख २३ हजार १ सय ४ रुपैयाँ भुक्तानीका लागि दाबी गरेको छ । विराटले सबैभन्दा बढी फागुन महिनामा बालबालिकाको उपचार गरेको छ ।
फागुनमा ६ सय ६ जना बालबालिकाको उपचार गरेको छ । यस्तै, माघमा १ सय २०, चैत्रमा ५ सय ३४ र वैशाखमा ३ सय ४१ जना बालबालिकाको उपचार गरेको भन्दै स्वास्थ्य कार्यालय मोरङमा भुक्तानीका लागि दाबी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख डा. सुरेश मेहताले जानकारी दिए ।
दश वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचारमा सम्झौता गरेका हस्पिटलले भुक्तानीका लागि दाबी गरेपछि थप बजेटका लागि मन्त्रालयसँग माग गरिएको उनले बताए । ‘दाबी गरेको फाइल हेरेर भुक्तानीका लागि हामीले पनि मन्त्रालयमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले प्रक्रियामा रहेको छ ।’ मन्त्रालयबाट थप बजेट आएपछि दाबी गरेको फाइल हेरेर भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए । ‘मन्त्रालयबाट बजेट आउन ढिलो भएका कारणले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘आएलगत्तै हामी हस्पिटलबाट बालबालिकाको सम्झौता भएअनुसार भुक्तानी गर्नेछौं ।’
नोबेल मेडिकल कलेजले तीन महिनामा १ हजार ६ सय ६४ जना बालबालिकाको निःशुल्क उपचार भएको छ । माघदेखि वैशाखसम्म १ हजार ६ सय ६४ जना बालबालिकाको उपचार गर्दा ३ करोड १३ लाख ६१ हजार ७ सय २७ रुपैयाँ भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य कार्यालय मोरङमा दाबी गरेको ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक मनोज खत्रीले जानकारी दिए । नोबेलले माघमा ९९ जना, फागुनमा ४ सय १५, चैत्रमा ५ सय ९१ र वैशाखमा ६ सय ४९ जना बालबालिकाको उपचार गरेको दाबी गर्दै भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य कार्यालय मोरङमा दाबी पेश गरेको उनले बताए ।
त्यसैगरी, झापाको दमकस्थित काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड अस्पतालले ७ सय ७१ जना बालबालिकाको उपचार गरेको छ । ७ सय ७१ जना बालबालिकाको उपचार गर्दा ६५ लाख ६८ हजार २ सय ५ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी माग गरेको स्वास्थ्य कार्यालय झापाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक बालकृष्ण गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार माघमा २८, फागुनमा २ सय २५, चैत्रमा २ सय ८३ र वैशाखमा २ सय ३५ जना बालबालिकाको उपचार गरेको छ ।
यस्तै, प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरले चार महिनामा ५६ जनाको उपचार गर्दा ५ लाख २१ हजार ७ सय ९९ रुपैयाँ भुक्तानीका लागि दाबी गरेको जनस्वास्थ्य निरीक्षक गौतमले जानकारी दिए । प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरले माघमा ४, फागुनमा १५, चैतमा १६ र वैशाखमा २१ जना बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार कार्यक्रमका लागि तत्काल ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम अभाव हुने भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा थप बजेटको माग गरेको छ ।
मन्त्रालयले १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८० गत माघमा जारी गरेको थियो । उक्त मार्गदर्शनले निःशुल्क उपचार सम्बन्धी व्यवस्था, सेवा प्रदायक अस्पताल र सेवा प्रदान गरेबापत रकमको भुक्तानी प्रक्रियाको बारेमा व्यवस्था गरेको थियो । मार्गदर्शनमा ३–३ महिनामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा सम्बन्धी मार्गदर्शनले निःशुल्क उपचार सम्बन्धी व्यवस्था, सेवा प्रदायक अस्पताल र सेवा प्रदान गरेबापत रकमको भुक्तानी प्रक्रियाबारे व्यवस्था गरेको थियो । मार्गदर्शनमा ३–३ महिनामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, सम्झौता भएर चार महिना बितिसिक्दा पनि अहिलेसम्म उपचार गरेबापत रकम नपाएको निजी अस्पतालको भनाइ छ । नोबेल अस्पतालका निर्देशक राजेश नेपालले आफूहरूले अहिलेसम्म बालबालिकाको उपचार गरेबापत प्रदेश सरकारबाट अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि नपाएको बताए । उनले अस्पतालमा माघ १५ यता १० वर्षमुनिका १६ सयभन्दा बढी बालबालिकाको उपचार गरेबापत एक रुपैयाँ पनि नपाएको सुनाए । ‘सरकारले दिन्छु भनेको छ, पाउने आशामा छौं’, उनले भने ।
यस्तो छ बालबालिकाको उपचारको प्रक्रिया
कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवासम्बन्धी मार्गदर्शन २०८० गत ८ माघमा जारी गरेको हो । सो मार्गदर्शनका आधारमा प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका १० वर्षमुनिका बालबालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको निःशुल्क उपचार सेवा बालबालिका बिरामी हुने बित्तिकै नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गराउन लग्ने तर त्यहाँ नभएपछि नजिकको अस्पतालमा रेफर गर्ने र अस्पतालमा पनि उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा मात्रै निःशुल्क विशेषज्ञ सेवा लिन रेफरसहित तोकिएको अस्पतालमा उपचारका लागि आउनुपर्ने हुन्छ । निःशुल्क आकस्मिक सेवा लिनुपर्ने बिरामी बालबालिकाको स्थायी बसोवास भएको खुल्ने सरकारी कागज–पत्र हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने बिरामी बालबालिकालाई जीवन बीमाले तोकेबमोजिमको औषधीसमेत प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उपचारमा आउने अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न
१० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा लिने अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न समुदायका रहेको पाइएको छ । बालबालिकाको उपचार गरेबापत निजी अस्पतालले दाबी भुक्तानीका लागि आएको फायल अध्ययन गर्दै आएका स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका ल्याब टेक्निसियन मनोज खत्रीका अनुसार चार महिनामा मोरङमा ३ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको उपचार गर्दा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका रहेको बताए ।
‘ग्रामीण क्षेत्रमध्ये पनि कोशी प्रदेशको पहाडी जिल्लाका बालबालिकाकाले स्वास्थ्य सेवा लिएको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘मोरङमा तीन हजारभन्दा बढीले सेवा लिएको र तीमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत पहाडी क्षेत्रका बालबालिका रहेका छन् ।’ तराईका बालबालिकाले उपचार लिने सङ्ख्या न्यून रहेको छ ।
प्रक्रिया झन्झटिलो : सेवाग्राही
१० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा सम्बन्धी उपचारको प्रक्रिया झन्जटिलो भएको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । ‘जिल्ला अस्पतालबाट बिरामी रेफर भएर विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा लिन ठूलो अस्पतालमा आइन्छ । यहाँ आएपछि के मिलेन भन्दै उपचारको प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ,’ बालबालिको उपचारमा पैरवी गर्दै आएको करुणा फाउन्डेसनकी कार्यक्रम सहयोगी मीना खनालले भनिन्, ‘कागजपत्रको नाममा सेवाग्राहीलाई दिने सास्ती अन्त्य गरी उपचारमा छिटो र छरितो बनाउनुपर्दछ ।’
अस्पतालका कर्मचारीबाट हुने ढिलासुस्तीलाई व्यवस्थित गरे ग्रामीण क्षेत्रबाट आउने सेवाग्राहीले सहजरूपमा सेवा पाउने उनले बताइन् । निजी अस्पतालले पछिल्लो समय शल्यक्रिया गर्न छाडेको उनले बताइन् । अहिले विराटनगरको नोबेल र विराट टिचिङमा ओपिडी र चिकित्सकले गर्ने स्वास्थ्य परीक्षण मात्रै हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘विपन्न बिरामीका लागि बालबालिकाका लागि निःशुल्क उपचारले ठुलो सहयोग पु¥याएको छ । यो कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिए थुप्रै गरिब बिरामीले राहत पाउने छन्,’ उनले भनिन् ।
