विराटनगर– विराटनगर–४ खार्जीमा रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा मंगलबार दिउँसो भिडभाड थियो । कार्यालय परिसर बाहिर बिचौलियाहरु समूह–समूह थिए । त्यही बीचमा एक जनाले बिचौलियाले भने, ‘यता आउनुहोस् । काम छिटो गरिदिन्छौं ।’
यातायातमा पुगेकामध्ये एक जना सेवाग्राहीको सवारी अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को म्याद सकिएको थियो । नवीकरणका लागि उनी यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा पुगेका हुन् । त्यसपछि सम्पूर्ण कागजपत्र मिलाएपछि बिचौलियाले यातायात कार्यालयको भुइँतलाको १२ नम्बर कोठामा पु¥याए ।
त्यहाँ थिएँ— मेडिकल अधिकृत डा. धर्मेन्द्र साह । उनका सहयोगीले ती सेवाग्राहीलाई आँखामा चस्मा लगाएर अंग्रेजी अक्षर चिनाउन थाले । ६८ वर्षीय उमेर भएकाले ती सेवाग्राहीले अक्षर चिन्न राम्रोसँग सकेनन् । चिकित्सक डा. साहले ती सेवाग्राहीको आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गर्नको लागि रेफर लेखिदिए । त्यसपछि ती सेवाग्राहीका पछि लागे दुई जना बिचौलिया ।
‘एक हजार रुपैयाँ दिनुहोस् । तपाईंको आँखा ठिक भएको कागजपत्र मिलाइदिन्छौं । लाइसेन्स पनि नवीकरण हुन्छ । दिनुहुन्छ ?,’ बिचौलियाले सोधे । सेवाग्राहीसँग प्रत्तिउत्तर फर्काए, ‘एक हजार छैन । पाँच सयमा हुन्छ ?’ धेरै बेर बार्गेलिङ चलेपछि पाँच सय रुपैयाँमा बिचौलिया काम गरिदिन राजी भए । त्यसपछि चिकित्सकले स्वास्थ्य ठिक भएको पत्र बनाएपछि ती सेवाग्राहीको लाइसेन्स नवीकरण भएको नगद रसिद दिए । रसिद नम्बर १००२९५६७१३ रहेको छ । (हेर्नोस रसिद)
यो त एक प्रतिनिधीमूलक घटनामात्रै हो । विराटनगरको यातायात कार्यालयमा बिचौलियाले सहयोग गरिदिने बहानामा सेवाग्राहीबाट मनपरी रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । कार्यालयको भुँइतलाको १२ नम्बर कोठामा निःशुल्क हुने स्वास्थ्य परीक्षणमा चिकित्सककै मिलेमतोमा सेवाग्राहीसँग रकम असुली धन्दा चलाउने गरिएको छ ।
नयाँ सवारी अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन र नवीकरण गर्न अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि यातायात कार्यालयको भुइँ तलामा मेडिकल अधिकृत डा. साह छन् । उनले दुई जना सहयोगी राखेका छन् । चिकित्सक डा. साहले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म एक वर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भनेर यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विराटनगरसँग सम्झौता गरेर काम सुरू गरेका छन् । उनले यातयातमा काम सुरु गरेको ९ महिना भएको छ ।
तर, निःशुल्क भनेर सम्झौता गरेपनि आँखा र स्वास्थ्य परीक्षणको क्रममा डा. साहले परिचालन गरेका सहयोगीले ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म सेवाग्राहीसँग रकम असुल्ने गरेका छन् । कतिसम्म भने आँखा परीक्षणको क्रममा कम देख्ने सेवाग्रहीलाई रेफर गरेपछि सहयोगी दिनेश चौधरीलाई एक जना सेवाग्राहीले पाँच सय रुपैयाँ दिएपछि स्वास्थ्य अवस्था ठिक भएको कागजपत्र बनाएर लाइसेन्स बनाइदिने गरेका अवैध धन्दा चलाएका छन् ।
विराटनगर—६ घर भएका सोनु कुमार दासको लाइसेन्सको म्याद सन् २०२४ फेब्ररी २६ तारिखमा सकिएको छ । उनले नवीकरणको लागि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विराटनगरमा मंगलबार आवेदन दिए । स्वास्थ्य परीक्षणको लागि पाँच सय रुपैयाँ दिएपछि मात्रै सवारी अनुमति पत्रका लागि चाहिने स्वास्थ्य परीक्षण पास भएको उनले बताए । ‘यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा बेथिती थुप्रै छन् । निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भनेर सम्झौता गरेर काम सुरू गरिएको छ । तर, सेवाग्राहीसँग मनलाग्दी रकम लिएको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘आँखा परीक्षणको क्रममा कम आँखा देख्ने सेवाग्राहीलाई आँखाको उपचार गर्ने अस्पतालमा रेफर गरिन्छ । त्यसपछि चिकित्सकको सहयोगीलाई उनले भनेअनुसार पैसाँ दिए आँखा स्वस्थ रहेको प्रमाण दिइन्छ ।’
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विराटनगरबाट दैनिक २० देखि ३० वटासम्म लाइसेन्स नवीकरण र नयाँ लाइसेन्स वितरण हुने गरेको छ । यातायातमा रहेका चिकित्सकका सहयोगीले स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा मनलाग्दी रकम लिने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
यतिमात्र होइन्, छिटो काम गरिदिन्छौं भन्ने बाहनामा १ हजारदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म रकम असुल्ने गरेका छन् । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विराटनगरका कार्यालय प्रमुख पाक्रम खाँले स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा चिकित्सकले रकम लिन नमिल्ने बताए । ‘हामीले टेन्डर आव्हान गर्दा नै निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेलाई ठेक्का दिने हो । यहाँ स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा पैसा लिन पाइदैन्,’ उनले भने, ‘चिकित्सकले पैसा लिएको पाइए कारवाहीको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिनेछ ।’
यसअघि पनि गुनासो आएपछि चिकित्सकलाई सचेत गराएको उनले बताए । ‘कर्मचारीहरूलाई पैसा नदिएसम्म काम हुँदैन भनेर पनि बिचौलियाले उनीहरूले गलत फाइदा उठाउन खोज्ने गरेका छन्,’ कार्यालय प्रमुख खाँले भने, ‘कर्मचारीहरूलाई पनि उनीहरूले प्रलोभन देखाउँछन् ।’ बिचौलिया हटाउन धेरै प्रयास गरिएपनि सफल हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे ।
चिकित्सक डा. साहले भने काम गरेबापत सहयोगीलाई खाजा खाने पैसा दिएको हुन सक्ने स्वीकार गरे । ‘स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा मैले पैसा लिएको छैन्,’ उनले भने, ‘कुनै सेवाग्राहीको काम गरे बापत खुसीले खाजा खान दिएको हुन सक्छन् ।’
यातायात व्यवस्था कार्यालयले २०७१ साल फागुन १४ गते कार्यालय स्थापना भएर २०७८ सालदेखि विराटनगरबाटै लाइसेन्स वितरणको काम सुरु गरेको थियो । लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको झन्डै दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ । निजी क्षेत्रले कार्यालयलाई उपभोग गर्ने गरी ट्रायल सेन्टर दिएको छ । तेही सेन्टरमा प्रयोत्मक परीक्षा हुने गरेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स आउन दुई महिना लाग्ने यातायात कार्यालय विराटनगरले जानकारी दिएको छ ।