विराटनगर—सरकारी स्वामित्वको कोशी प्रदेशकै ठूलो अस्पताल कोशी अस्पतालमा एकपछि अर्को भएका गैरकानुनी काम कारवाहीलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । टेण्डरबिना क्वार्टर भत्काइएको र रिक्त पदमा हुन लागेको पदपूर्ति गैरकानुनी भएपछि अख्तियारले छानविन अगाडि बढाएको हो ।
अस्पताल विकास समितिले अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक बस्ने क्वार्टर टेण्डरबिना ठाडो आदेशका भरमा भत्काएका कारण अस्पतालको लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गुमेको थियो । रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्न खुलाइएको विज्ञापनमा मनपरी मापदण्ड बनाएर आफू निकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने चलखेल भएको थियो । यी दुई विषयमा हेल्थआवाजले महत्वका साथ समाचार प्रकाशित गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयले अनुसन्धान सुरू गरेको हो ।
कोशी अस्पतालमा कानुन विपरीतका गतिविधि भइरहेका समाचार प्रकाशन भएपछि अख्तियारको ध्यानाकर्षण भएको अख्तियार इटहरीका प्रमुख एवं सह–सचिव सुरेश न्यौपानेले बताए । ‘पत्रपत्रिकामा आएको समचारलाई पनि हामी सूचनाको रुपमा ग्रहण गर्ने गरका छौं,’ न्यौपानेले भने, ‘यस विषयमा अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगाललाई समेत लेखेर पठाइएको छ । अख्तियारले आफ्नो कारवाही अघि बढाइसक्यो ।’
उनका अनुसार छानविन एवं अनुसन्धानका क्रममा सबै कागजात मगाएर अध्ययन गरिनेछ । कर्मचारी भर्नामा गल्ती गरेको प्रमाणित भए नियुक्तिलाई रद्ध गरेर त्यसमा संलग्नलाई कारवाही गरिने न्यौपानेले बताए । बिना टेण्डर सरकारी भवन भत्काएको विषयमा पनि बुझ्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । गलत गर्नेलाई उन्मुक्ति नहुने बताउँदै न्यौपानेले अस्पतालका पछिल्ला काम कारवाही र गतिविधी शंकास्पद एवं विवादास्पद देखिएपछि अख्तियारले चासो राखेको उल्लेख गरे ।
अस्पताल प्रशासन र विकास समितिसमेतको मिलेमतोमा मूल्यांकन र टेण्डर नगरिकन सरकारी भवनहरु भत्काइएको छ । चिकित्सक र कर्मचारीलाई आवासका लागि उपलब्ध गराइएका ६ वटा भवन गैरकानुनी रूपमा भत्काएर काठ, इँटा, रड, टिनलगायतका निर्माण सामग्री गायब पारिएको छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. फरवार्ड सिलवाल र अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चन्द्रभाल झाको ठाडो आदेशको भरमा चिकित्सक बस्ने क्वार्टर विना टेण्डर भत्काइएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत स्वीकृती नलिई आफू खुसी भवन भत्काइएको हो । विकास समिति अध्यक्ष डा. सिलवाल र अस्पतालका डा. मेसु झाकै मिलेमतोमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली विपरित भवनहरु भत्काइएको छ । विभिन्न प्रभाव र दबाबमा परेर व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा भवन भत्काइएपछि अस्पताललाई लाखौं रूपैयाँ नोक्सान भएको छ ।
अस्पतालको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने र सरकारी सम्पत्ति स्वाहा बनाउने गरिएको गैरकानुनी हर्कतमा एउटा समूह नै सक्रिय रहेको अस्पतालका एक कर्मचारी बताउँछन् । अस्पतालमा स्वार्थ समूहले व्यापक चलखेल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत दरबन्दीलाई लुकाएर अस्पताल विकास समितिका नाममा आफूनिकटका व्यक्तिलाई कर्मचारी बनाएर करारमा नियुक्त गर्न खोजिएको छ । जथाभावी मापदण्ड बनाएर आफू अनुकूल विभिन्न पदका ५० जना कर्मचारी भर्नाका लागि शंकास्पद हिसाबले दरखास्त आह्वान गरिएको छ । आफू निकटका व्यक्तिलाई कर्मचारीमा नियुक्ति दिन डा. सिलवाल र मेसु डा. झाले मिलेमतो गरेको आरोप छ ।
४ माघको मिति राखेर २१ दिनको म्याद दिँदै तीन महिने सेवा करार रहने गरी मेडिकल अधिकृत, नर्सिङ अधिकृत, बायोमेडिकल टेक्निसियन, स्टाफ नर्स र फार्मेसी सहायक भर्नाका लागि विज्ञापनमार्फत दरखास्त आह्वान गरिएको छ । चलानी नम्बर र पत्र संख्या क्रमबद्ध नराखीकन एवं क्रम संख्या नै गायब पारेर शंकास्पद हिसाबले विज्ञापन गरिएको छ ।
तल्लो तहलाई लिखित र अन्तवार्ता दुवै परीक्षा लिने तथा माथिल्लो तहलाई अन्तर्वार्ताका भरमा नियुक्तिको तयारी गरिएको छ । त्यसले पनि डा. सिलवाल र डा. झाको मिलेमतो प्रष्ट हुन्छ । अस्पताल विकास समितिले १ सय २४ अस्थायी पद सिर्जना गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग दरबन्दी माग गरेको थियो । मन्त्रालयबाट ८७ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएर आएकोमा ५० जनाका लागि मात्रै दरखास्त आह्वान गरिएको छ । आफू निकटकालाई सुटुक्क नियुक्ति दिन ३८ जनाको विज्ञापन नै नगरिएको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ ।
अस्पताल विकास समितिले खुला प्रतिस्पर्धा बिना नै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न गैरकानुनी निर्णय पनि गरेको छ । समिति अध्यक्ष डा. सिलवालनिकट गोविन्द मिश्र र विनोद राजभरलाई करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय २२ पुसको बैठकबाट भएको हो । मिश्रलाई आठौं तहको बायोमेडिकल इन्जिनियर र राजभरलाई आठौं तहकै आईटी इन्जिनियरमा नियुक्त गर्न मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु)लाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको बैठकले गरेको छ । हलुका सवारी चालकमा कमलप्रसाद दाहाललाई नियुक्त गरिने निर्णयमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दरबन्दी स्वीकृत भएर आएपछि खुला प्रतिस्पर्धाबिना नै आठौं तहमा करार नियुक्तिको अवैध निर्णय लिइएको हो । ५० जना कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको अस्पतालले आठौं तहको बायोमेडिकल र आईटी इन्जिनियरको भर्नाका लागि विज्ञापन नै गरेको छैन । दुवै पदमा सुटुक्क नियुक्ति दिने तयारी रहेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य उपकरणलगायतका सामग्री खरिद र मर्मत प्रक्रियासँग जोडिने भएकाले अस्पताललाई बायोमेडिकल इन्जिनियर अति नै आवश्यक छ ।
तर, विज्ञापनमार्फत प्रतिस्पर्धा गराएर स्वच्छ, सक्षम र उत्कृष्ट जनशक्ति चयन गर्नुपर्नेमा विकास समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर भर्नाको तयारी गरिँदैछ । चिकित्सकहरु विज्ञापन नगरिकन करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय हुनु सरासर गैरकानुनी र नियमावली विपरित रहेको बताउँछन् ।
