विराटनगर—विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक बस्ने क्वार्टर बिना टेण्डर भत्काउँदा लाखौंको आम्दानी गुमेको छ । प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउँदै अस्पताल विकास समितिले मनपरी तरिकाले चिकित्सक बस्ने क्वार्टर भत्काउँदा अस्पतालको लाखौंको आम्दानी गुमेको हो ।
अस्पतालका चिकित्सक बस्ने दुई तलाको ६ वटा क्वार्टर भवन बिना मुल्यांकन र बिना टेण्डर क्वार्टर भत्काएको पाइएको छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. फरवार्ड सिलवाल र मेसु डा. चन्द्रभाल झाको निर्देशनमा भवन निर्माण कम्पनीले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेरै भवन भत्काएको हो ।
अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट एवं वरिष्ठ सर्जन डा. रविनराज सिंह, सर्जन डा. रवि बस्ताकोटी, वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा. महेन्द्र महतो, अर्थोपेडिक सर्जन डा. शम्भु साह, फिजिसियनहरु डा. सर्भेश झा, डा. उत्तर मैनाली, डा. डेनप्रसाद आचार्य, डा. अमरेन्द्र साह, बाल रोग विशेषज्ञहरु डा. प्रवीण झा, डा. सूर्यकान्त चौधरी, डा. नन्दकिशोर चौधरी, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. रगिन कठेत, प्रसुति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. दीक्षा खनाललगायतले प्रयोग गर्ने क्वार्टर अस्पतालले बिना टेण्डर भत्काएको छ ।
नयाँ पाँच तलाको मेडिकल भवन निर्माणको लागि क्वार्टरले अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै चिकित्सक क्वार्टरलगायतका पूराना भवन कानुन विपरित भत्काइएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १०६ मा लिलाम बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले केन्द्रीय निकाय (कोशी अस्पतालको हकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय)को स्वीकृतीमा भण्डार शाखा प्रमुख, लेखा शाखा प्रमुख र कार्यालयमा उपलब्ध भएसम्म सम्बन्धित मालसामानको जानकारी राख्ने कर्मचारी समेतको राय लिएर लिलामीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. झाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मौखिक स्वीकृतीमा भवन भत्काएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । ‘अस्पताल परिसरमा अहिले अत्याधुनिक भवन निर्माण भइरहेको छ । उक्त भवन निर्माणको काममा अवरोध पुग्ने भएपछि क्वार्टर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सल्लाहमा भत्काइएको हो,’ मेसु डा. झाले भने, ‘काममा अवरोध हुने अवस्था देख्यौं । काम नरोकियोस् भनेर साइट क्लिएर गराएको हो ।’ निर्माण सामग्री भने एक ठाउँमा जम्मा पारेर राखिएको उनको दाबी छ । सबै काम सकिएपछि ठेकेदारले जिम्मा लगाउने र त्यसलाई लिलामीको प्रक्रियामा लैजाने डा. झाले बताए ।
अस्पतालको लाखौंको आम्दानी गुम्यो
संरचना त्यत्तिकै भत्काइएपछि अस्पताललाई ठूलो नोक्सान भएको कर्मचारी बताउँछन् । ‘टेण्डर आह्वान गरेर प्रक्रियागत हिसाबले भत्काएको भए अस्पताललाई लाखौं आम्दानी हुने थियो । त्यहाँबाट निस्किएका निर्माण सामाग्री बिक्री गर्न मिल्थ्यो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘तर, जथाभावी डोजर चलाउँदै सबै सामग्री छरपष्ट पारिएको छ । कति सामाग्री गायब पारिएको छ । यसको छानबिन हुनुपर्छ ।’ उनले स्वार्थ समूहले सरकारी सम्पत्ति स्वाहा बनाउन गरिरहेको चलखेल रोकेर त्यसमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने माग पनि गरे ।
भवन भत्काउने प्रयोजनका लागि विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा गत २३ कात्तिकमा संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई मोरङमा बैठकसमेत बसेको पाइएको छ । बैठकबाट ‘साइड क्लियरेन्स’का लागि आवश्यकता बमोजिम भत्काएर अन्यत्र सार्ने र त्यसमा अस्पताल विकास समितिले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो । निर्णयमा मन्त्रालयको स्वीकृती र टेण्डरको विषय उल्लेख छैन ।
संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई मोरङका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार साह निर्माणको काम छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले सर्वपक्षीय निर्णयका आधारमा भवनहरु भत्काइएको बताउँछन् । ‘टेण्डर प्रक्रियामा गएको भए समय लाग्ने थियो । निर्माणमा बाधा हुन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘निर्माण सामग्री र निर्माणमा प्रयोग भएका औजार राख्न ठाउँ अभाव भएपछि भवनहरु भत्काउनुपर्ने अवस्था आयो । ‘साइड क्लियर’ गरिदिन पटक—पटक पत्राचार गर्दा अस्पतालले वास्ता गरेन ।’ साहका अनुसार निर्माणाधीन भवनको जग नै डाक्टर क्वार्टरमा परेकाले त्यहाँ रहेका पूराना संरचना हटाउनु परेको हो ।
विकास समिति अध्यक्ष डा. सिलवालले मन्त्रालयसँग सहमति लिएर भवन भत्काइएको बताए । ‘मन्त्रालयसँग सहमति लिएरै काम भएको हो,’ उनले भने ।
