विराटनगर—प्रदेश १ मा एक वर्षमा १५ हजार ९ सय ११ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएको पाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रदेश १ मा सो संख्यामा महिलाहरूले गर्भपतन गराएको पाइएको हो ।
सरकारी रिपोर्टअनुसार १७ वर्षदेखि १९ वर्षसम्मका किशोरीहरुले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतनको सेवा लिएको देखिएको छ । गर्भपतनको सेवा लिनेहरु अधिकांश २० वर्षभन्दामुनिका छन् ।
नेपालमा ५७ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराइरहेका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार गर्भपतन गराउनेहरु मध्ये ४३ प्रतिशतले मात्रै सुरक्षित रुपमा गराएको देखिएका छन् । नेपालको ऐन, नियम, कानुन, निर्देशिकाहरूले सुरक्षित गर्भपतनलाई मान्यता दिएको छ । तर, सुरक्षित रुपमा गर्भपतन राउन पाइन्छ भन्ने जानकारी ४३ प्रतिशत महिललाई मात्रै छ ।
ठुलो संख्यामा महिला तथा किशोरीहरु सूचीकृत नभएका फार्मेसी र अन्य स्वाथ्य संस्थामा गएर सेवा लिने गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाकी नर्सिङ कम्युनिटी अधिकृत कविता अर्यालले हाल देशमा १५ सय स्वास्थ्य सस्था सुरक्षित गर्भपतनको सेवा दिन सूचीकृत भएको बताइन् । सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट वि.सं. २०६० देखि हाल सम्म १४ लाख ६४ हजार १५ जनाले सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराएका छन् । ‘असुरक्षित गर्भपतनको एकिन तथ्यांक भने सुरक्षितको जस्तो लिन सहज छैन,’ उनले भनिन् । असुरक्षित रुपमा भएको गर्भपतनलाई कसरी घटाउने भन्ने ठूलो चिन्ता अधिकारीहरुले लिएका छन् ।
दर्ता बिनाको औषधी प्रयोग
मुख्य समस्याको रुपमा गर्भपतनमा प्रयोग गर्ने औषधी देखिएको छ । खुला सीमाना भएका कारण नेपालमा प्रयोग अनुमति नपाएका कयौं प्रकारका औषधी भित्र्ने गरेका छन् । नेपालको औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधी फार्मेसी र विभिन्न क्लिनिकबाट लुकाएर बिक्री वितरण हुँदै आएको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
नेपालमा ५ सयमा पाउने औषधी भारतबाट ५० रुपैयाँमा ल्याएर बिक्री गरिन्छ । दर्ता बिनाका औषधी माटो बराबरका छन् । यस्ता औषधीको प्रयोगले कयौं महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या मात्रै नल्याएर अधिक रक्तश्रावका कारण मृत्यु समेत भएको अनुमान चिकित्सक र स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । तर, कुनै अध्ययन नभएकाले एकिन विवरण राज्यले दिन सकेको छैन ।
जथाभावी बिना दर्ताका औषधी बिक्री गर्ने फार्मेसी वा मेडिकल सञ्चालकलाई औषधी दर्ता ऐन, २०३५ अनुसार तीन वर्ष कैद सजाय वा बिगोका आधारमा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा वि.सं. २०५९ मा गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएपछि वि.स २०६० साल चैत ५ गतेदेखि औजारको प्रयोगबाट गर्भपतन सेवा सुरु भएको हो । त्यस्तै, २०६६ सालदेखि नेपालमा औषधिको प्रयोग गरेर गर्भपतन गराउन सुरु गरियो ।
तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष हुने करिब १२ लाख गर्भधारणमध्ये झन्डै आधाले अनिच्छित गर्भधारण गर्ने गरेका छन । जसमध्ये करिब दुई तिहाइ महिला मात्र गर्भपतनको सहज पहुँचमा रहेको तथ्यांक छ ।
असुरक्षित गर्भपतनमा २० वर्षमुनिका बढी
देशमा प्रति वर्ष २० वर्ष भन्दा कम उमेरका १ लाख ७ हजार भन्दा बढी किशोरी गर्भवती हुने गरेका छन् । वि.सं. २०७६ साल साउनदेखि ०७७ साल असारसम्मको तथ्यांक हेर्दा २० वर्ष भन्दा कम उमेरका १ लाख ७ हजार ७९१ जना किशोरीले गर्भवती भएर पहिलोपटक चिकित्सकसँग परामर्श लिएको देखिएका थिए ।
१ लाख ७ हजार ७९१ मध्ये दोस्रोपटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन जाँदा ३८ हजार ९५ जना घटेका छन् । गर्भवती महिलाले चार पटक स्वास्थ्य जाँच गराउनु पर्छ । चार महिनाको अवधिमा ३८ हजार ९५ जना २० वर्षमुनिका गर्भवती किशोरीहरु सम्पर्कबिहीन भएका छन् । उनीहरुले गर्भपतन गराएको सरकारी अधिकारीहरुको अनुमान छ ।
यता पहिलो महिनादेखि अन्तिम चार महिनासम्म आइपुग्दा ६५ हजार ४ सय ४६ जना हराएका छन् । यिनीहरुले कुनै स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भपतन गराएको हुन सक्ने अनुमान छ । कतिपयले सुरक्षित गराए भने, कतिपयले असुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । यसरी हराउँदा मातृ मृत्यु बढी हुन सक्छ ।
