विराटनगर – प्रदेश १ सरकारले मानसिक स्वास्थ्य नीति बनाउने भएको छ । प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले मानसिक स्वास्थ्य समस्याका लागि नीति निर्माण गर्न अध्यन समिति बनाउने र नीति निर्माण चाँडै बनाउने बताएकी हुन् ।
मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सक्रिय अधिकारकर्मीहरुसँग भएको छलफलमा मन्त्री राईले चाँडै प्रदेश १ मा मानसिक स्वास्थ्य नीति बनाउने र त्यसका लागि पहिले अवस्था अध्ययन गर्न समिति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन ।
मन्त्री राईले मानसिक स्वास्थ्य समस्या दिनदिनै बढ्दो भएकोले समयमै अवस्था अध्ययन गरेर नीति नबनाएमा पछि अवस्था झन् जटिल बन्दै जाने भएकोले आफू सचेत र सकारात्मक भएको बताइन् ।
मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लामो समयदेखि अधिकारका लागि सक्रिय अभियान्ता मातृका देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्य समस्याकै कारण देशमा आत्महत्याका घटना बढीरहेकोले त्यसको रोकथामका लागि संघ र प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य नीति अति आवश्यक भएको प्रष्टाएका थिए ।
मानसिक स्वास्थ्यका लागि नागरिकहरुको समूह पहल नेटवर्ककी संयोजक मन्जिता उपाध्यायले नीति निर्माण नभएसम्म प्रदेश १ मा मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरण गर्न धेरै जटिलताहरु रहेको जानकारी गराइन् । पहल नेटवर्कका सल्लाहकार अधिवक्त्ता कोषराज न्यौपानेले प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनको मस्यौदामा मानसिक स्वास्थ्य नीतिबारे उल्लेख भएपनि प्रदेश सभाबाट उक्त्त दफा खारेज भएकोले प्रदेशमा अझै मानसिक स्वास्थ्य नीतिको अभाव खड्किरहेको बताए ।
समाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख सागर भट्टराईले प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य नीति निर्माणका लागि पहिले अवस्था अध्ययन गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिएका थिए । समाजिक विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा बरालले पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या सबैका लागि जटिल बन्दै गएकोले हिंसामुक्त्त स्वास्थ्य समाजका लागि नीति निर्माण हुनु आवश्यक भएकोमा जोड दिइन् ।
