विराटनगर – आर्थिक अवस्था नाजुक र विपन्न परिवारका छोराछोरीलाई एमबिबिएस पढाउने प्रदेश १ सरकारको कार्यक्रम असफल बनेको छ । कानुनी बाधा अड्चनसहितको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारको उक्त कार्यक्रम असफल बनेको हो ।
विपन्न परिवारका छोराछोरी पनि डाक्टर बन्नुुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित उनीहरुको एमबिबिएस अध्ययनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ को अवधारणा अघि सारेको थियो ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएको उक्त कोषमार्फत बिना धितो सुलभ रुपमा ऋण उपलब्ध गराएर गरिबका छोराछोरीलाई एमबिबिएस पढाउने सरकारको योजना थियो । तर आवश्यक प्रचार र दीर्घकालीन कार्ययोजनाको अभावमा सरकारको उक्त कार्यक्रम कागजमै सिमित बनेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा प्रदेश सरकारका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोको पहलमा उक्त कोष स्थापना गरिएको थियो । प्रदेशभित्र मानवीय सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेका गरिब तथा विपन्न वर्र्गका सामुदायिक विद्यालयबाट शिक्षा हासिल गरेका छोरोछोरीलाई एमबिबिएस अध्ययनका लागि १० लाख ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको योजना थियो । उक्त सुविधा एक स्थानीय तहबाट एकजनाले मात्र पाउने प्रदेश सरकारी व्यवस्था थियो ।
तर, उक्त सुविधा लिइ एमबिबिएस अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुका लागि प्रदेश सरकारले अध्ययन समाप्ति पश्चात सम्बन्धित स्थानीय तहमै कम्तिमा ५ वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो । सरकारको उक्त बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक निति तथा कार्यक्रममा समेटिएको तथा ०७६-०७७ मा समेत निरन्तरता पाएको उक्त कार्यक्रम असफल भएको हो ।
सरकारको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहमा काम नगरेमा त्यस्ता व्यक्तिबाट शत प्रतिशत जरिवानासहितको कूल ऋण रकम असुल गरिने कानुनी व्यवस्थाले पनि सरकारको उक्त योजनाप्रति विद्यार्थीहरुको आकर्षण घटेको मन्त्रालयको शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद पोखरेलले बताए ।
‘सरकारको आर्थिक सहयोगमा अध्ययन गरेपछि विद्यार्थीहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई ५ वर्ष समर्पित गर्नुपर्र्ने भयो । उनीहरुले आफू अनुकुल काम गर्न नपाउने भए,’ उनले भने, ‘यसले पनि प्रदेश सरकारको उक्त कार्यक्रम असफल बनेको हो ।’
यता पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले भने कार्यक्रमको महत्व सामाजिक विकास मन्त्रालयले नबुझ्दा कार्यक्रम असफल भएको बताए । ‘हामीले गरिव जेहेन्दार र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष एमबीबीएस पढाउने र दुर्गम क्षेत्र जहाँ चिकित्सकको अभावले नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ त्यस्तो क्षेत्रमा सेवा गर्न लगाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम राखिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर सामाजिक मन्त्रालयले कार्यक्रमको महत्व र स्पिरिटलाई मनन गर्नै सकेन ।’
आङ्बोले मन्त्रालयले सहज ढंगले कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यसो नगरेको पनि बताए । ‘सहज र व्यवहारिक कार्यविधि बनाएर अध्यापन गराउने गरि मन्त्रालयले काम गर्नै सकेन,’ उनले भने, ‘निःशुल्क पढाउने र दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा सेवामा खटाउने कार्यक्रमको सोच थियो, तर, कार्यविधि बन्दासम्ममा नै कार्यक्रमको स्पिरिट समाप्त भयो ।’
प्रदेशको प्रत्येक स्थानीय तहबाट १-१ जना चिकित्सक उत्पादन नभएसम्म उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको योजना थियो । तर, कार्यक्रम वर्ष २०७५-०७६ र ०७६-०७७ पछि उक्त कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन । ०७५-०७६ मा पनि दुईपटकको सार्वजनिक सुचनापछि प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहबाट मात्र ८ जनाले उक्त कार्यक्रमका लागि आवेदन पेश गरेका थिए ।
पहिलो वर्ष सरकारले कुल १५ जनाको कोटा छुट्याएको थियो । तर कार्यक्रमप्रति विद्यार्थीहरुको न्युन आकर्षणका कारण पहिलो पटकको सुचनामा ५ जना र दोश्रो पटकको सुचनामा मात्र ३ जनाले मात्र आवेदन दिए । पहिलो वर्ष कार्यक्रम खासै प्रभावकारी साबित हुन नसकेपछि आ.ब. २०७६-०७७ मा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मात्र ५ जनाको कोटा विभाजन गरेर आवेदनका लागि सार्वजनिक सुचना निष्काशन गरेको थियो ।
मन्त्रालयले विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, बुढीगङ्गाको विराट मेडिकल कलेज, धरानको बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र संखुवासभाको अस्पताललाई समेत आवेदनका लागि सुचना पठाएको थियो । तर, आ.ब. २०७६-०७७ मा भने उक्त कार्यक्रममा एउटै आवेदन नपरेको मन्त्रालयका उच्च शिक्षा शाखाका अधिकृत बलराम पराजुलीले बताए । उनले ०७६-०७७ मा एउटै आवेदन नपरेपछि सरकारले ०७७-०७८ देखि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्र्रदान समेत गर्र्न छोडेको उनले जानकारी दिए ।
‘एमबिबिएसको पढ्न कम्तीमा पनि ६५ देखि ७० लाख लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारको ऋण सहयोगको रकम भने मात्र १० लाख भएकाले स्वभाविक रुपमा विद्यार्थीहरुको आकर्षण घटेको हो ।’
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को पहिलो र दोस्रो सुचनाको आधारमा आवेदन दिएका ८ जना विद्यार्थीहरू भने हाल सरकारकै ऋण सहयोगमा प्रदेशका विभिन्न मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत छन् । उनीहरु ललितपुरको पाटन मेडिकल कलेज, विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज, काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज, धरानको बिपी कोईराला विज्ञान प्रतिष्ठान र विरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
