विराटनगर – प्रदेश १ सरकारले आगामी दिनमा आउन सक्ने संभावित जोखिमलाई लक्षित गरी कोभिड-१९ उपचार केन्द्र अस्पतालहरूकोे क्षमता बृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश १ सरकारले कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा प्रतिरक्षाका लागी हालसम्म भएका कार्यहरुको विस्तृत प्रतिवेदन शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरि सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशमा रहेका कोभिड १९ उपचार केन्द्रहरूको क्षमता वृद्धि गरिने भएको हो ।
प्रदेश सरकारले विराटनगरस्थित कोशीको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रलाई १०० सयबाट बृद्धि गरेर ३००, मेची अस्पताल झापामा २०० सय र धाईजन हेल्थ पोष्ट मेची नगरपालिकामा २५ शैयाको आइसोलेसन अस्पताल बृद्धि गर्न रकम निकासा गरिसकेको प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए । तीमध्ये मेची अस्पताल झापामा १०० शैय्याको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यसैगरी बीपी, कोशी, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा दैनिक ६०० पीसीआर परीक्षण क्षमता रहेको छ । तीन प्रयोगशालाबाट हालसम्म २५ हजार ३४० जनाको परीक्षण गरिसकिएको छ । जसमध्ये ६१५ जनाको परीक्षण नतिजा पोजेटिभ देखिएको हो । आरडीटीतर्फ १८ हजार २५ जनाको नमूना संकलन गरिएकोमध्ये २३१ जनाको पोजेटिभ देखिएको उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले कोरोनाको भाईरसको उपचार नियन्त्रणका लागी कोरोना जनसुरक्षा कोष तथा क्वारेन्टाइन स्थलको स्थापना, पिसिआर पद्धतिबाट कोरोना परीक्षण, आइसोलेसन वार्डको स्थापना र संक्रमितलाई कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचारको प्रवन्ध लगायतका कार्यहरु गरेको जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले ‘नोभल कोरोना भाईरसको परिचय तथा रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्था सम्बन्धि प्रदेश सरकारको कार्य योजना’ समेत तर्जुमा गरि कार्यान्यनमा ल्याएको प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए । कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न राष्ट्रिय चुनौतीलाई प्रदेशस्तरमा सामना गर्न प्रदेश सरकारले ‘होलियास्टिक अप्रोच’ को अवधारणा बमोजिम कार्य गरिरहेको छ । यस अवधारणा बमोजिम प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा निजामती प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आवश्यक जिम्मेवारीसहित समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गरेको मुख्यमन्त्री राईले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, प्रदेश १ सरकारले गत बैशाख ३० गते मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बसेको ‘कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ को प्रादेशिक समितिको बैठकबाट भारतमा लकडाउन खुकुलो भए लगत्तै २५ हजार नेपाली नागरिकहरु प्रदेशमा भित्रिनसक्ने सम्भावना रहेको अनुमान गरेको छ । सो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश १ सरकारले नेपाल भारत सीमाका पशुपतिनगर, काँकडभिट्टा, भद्रपुर, रङ्गेली, रानी र भन्टाबारी लगायतका क्षेत्रहरुमा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याएको छ । होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरि प्रदेश सरकारले विदेशबाट आउने नागरिकहरुको व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट जिम्मेवारी सहितको कार्यविधि र संक्रमण परीक्षणको योजनाहरु पनि अघि सारेको छ ।
कोरोना नियन्त्रणमा २७ करोड ३३ लाख खर्च
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा प्रतिरक्षाका लागी प्रदेश १ सरकारले प्रदेशस्तरीय कोरोना जनसुरक्षा कोष स्थापना गरेको छ । कोरोना जनसुृरक्षा कोषमा हाल ३३ करोड ५४ लाख १ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ ४० पैसा जम्मा भएको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईले बताए । प्रदेश सरकारको उक्त कोषबाट कुल २७ करोड ३३ लाख ८९ हजार ८ सय ९० रुपैयाँ बराबरको रकम विभिन्न मन्त्रालयहरुमार्फत निकासा भइ खर्च हुने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट २५ करोड, नेपाल सरकारको तर्फबाट ४ करोड, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको तर्फबाट १ करोड ८६ लाख २ हजार २ सय ३६, प्रदेशका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको तर्फबाट १ करोड ६४ लाख ६० हजार ९ सय ७५ रुँपैया ८० पैसा, उद्योगी व्यावसायीहरुको तर्फबाट ७४ लाख ८० हजार र अन्य विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुको तर्फबाट २८ लाख ५८ हजार ७ सय ३० रुँपैया गरि ३३ करोडमाथिको रकम जम्मा भएको जनाइएको छ ।
६१५ संक्रमित मध्ये ४ सय निको भए
त्यसैगरी, प्रदेश नं. १ मा हालसम्म सङ्क्रमित कुल ६ सय १५ जनाहरुमध्ये ४ सय जना निको भइ डिस्चार्ज भइसकेको तथा २ सय १५ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार चलिरहेको प्रस्तुत प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यसका अतिरिक्त प्रदेश नं. १ मा सञ्चालित विभिन्न प्रयोगशालाहरुबाट भने हालसम्म २५ हजार ३ सय ४० जनाको स्वाबको नमुना सङ्कलन गरिएकोमा ६ सय १५ जनाको पि.सि.आर पद्धतिबाट कोरोना परिक्षणको नतिजा पोजिटिभ देखिएको प्रस्तुत तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा २३ हजार ९ सय ७० जनाको नतिजा नेगेटिभ देखिएको र ७ सय ५५ जनाको परिक्षणको नतिजा आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
