बुटवल—नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खाद्यवस्तु उत्पादक कम्पनी तथा विक्री वितरण गर्ने बजारको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको पाइएको छ । पर्याप्त जनशक्ति र साधन स्रोतको अभावमा खाद्यसँग सम्बन्धित बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् ।
मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खाद्यवस्तुको गुणस्तरका सन्दर्भमा सरकारी निकायबाट प्रभावकारी बजार अनुगमन नभएको गुनासो जनस्तरबाट बारम्बार आउने गरे पनि अनुगन गर्ने सरकारी निकायमा पर्याप्त जनशक्ति र साधनस्रोत छैन ।
मानव स्वास्थ्यसँग सबैभन्दा बढी सरोकार राख्ने खाद्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र त्यस मातहतका कार्यालयहरुको हो । तर, ती कार्यालयमा बजारअनुसारको मात्र होइन स्वीकृत दरबन्दीअनुरुपकैं कर्मचारी छैनन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाको कार्यक्षेत्र गण्डकी र ५ नं. प्रदेशका १७ जिल्ला हो । तर, यो कार्यालयमा हाल २ जना मात्र खाद्य अनुसन्धान अधिकृत र ३ जना खाद्य निरीक्षक छन् । कार्यालयको दरबन्दी दुवै पदमा ५÷५ जनाको हो । ‘स्वीकृत दरबन्दी आफैंमा पर्याप्त होइन तैपनि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन्,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका खाद्य निरीक्षक श्रवणकुमार ढुंगाना भन्छन्, ‘जनशक्ति अभावमा चाहेअनुसारको बजार अनुगमन हुन नसकेको यथार्थ हो ।’
कार्यालयमा लेखा र प्रशासनको दरबन्दी नै छैन । सबै काम प्राविधिक कर्मचारीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्यालयको मात्र होइन, मातहतका डिभिजन कार्यालयमा पनि कर्मचारीको अवस्था उस्तै उदेकलाग्दो छ । मातहतका बाग्लुङ, कास्की, तनहुँ, पाल्पा र कपिलवस्तु डिभिजन कार्यालय एक जना कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ । यी कार्यालयमा ३ देखि ५ जनासम्म कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी छ । कार्यरत कर्मचारीहरु लोकसेवा आयोगले विज्ञापन नखोलाएका कारण कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसकेको बताउँछन् ।
विभाग र मातहतका कार्यालयहरुको काम खाद्य तथा दाना ऐन÷नियम कार्यान्वयन गराउनु हो । जसअनुसार बजार अनुगमन, नमुना संकलन, अनुज्ञापत्र जारी तथा नविकरण, मुद्दा दायर, खाद्य प्रविधि विकास अध्ययन—अनुसन्धान, खाद्य पोषण तथा खाद्य प्रशोधन प्रविधि सीपमूलक तालिम सञ्चालन, प्रयोगशाला विश्लेषण एवं परामर्श सेवा दिने दायित्व यी कार्यालयहरुको हो ।
तर सीमित जनशक्तिको कारण कार्यालयहरुले तोकिएको लक्ष्यअनुसार मात्र कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तह मातहतमा आएपनि खाद्य वस्तुको प्रयोगशाला परीक्षण र मुद्दा चलाउने अधिकार यी कार्यालयलाई मात्र छ । खाद्य वस्तुवाहेक अन्य वस्तु तथा सेवाको बजार अनुगमन वाणिज्य कार्यालय, स्थानीय सरकार, उपभोक्ता अधिकारवादी संघ—संस्थाले गर्न सकेपनि खाद्य ऐनअनुसारको काम कारवाहीका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको सहभागिता अनिवार्य मानिन्छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रुपन्देहीका अध्यक्ष तेजकुमार पाठक जनशक्ति अभावमा खाद्य वस्तुको बजार अनुगमन प्रभावित हुनुले समग्रमा उपभोक्ता अधिकार हनन गरेको बताउँछन् । ‘कर्मचारी अभावमा खाद्य बजार अनुगमन प्रभावित हुनु राम्रो होइन । यसमा नेपाल सरकारको समयमैं ध्यान पुग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
बजार दिनप्रतिदिन बढ्नु तर अनुगमन गर्ने कर्मचारी सोहीअनुपातमा व्यवस्थापन नहुनुले उपभोक्तमैत्री समाज निर्माण नहुने अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी तेजनारायण अर्याल सरकारले खाद्य बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘खाद्यवस्तु भनेको जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यो अरु क्षेत्रको अनुगमन जस्तो होइन । यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले भुगोलअनुसार कर्मचारी, प्रयोगशाला बनाउनुपर्छ ।’ सरकारको उपस्थिति देखाउने ‘लोकष्ट’ को एउटा काम बजार अनुगमन भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
