बुटवल—प्रदेश ५ सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । निश्चित मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पतालहरुले तीन वर्षभित्र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनले तीन वर्षभित्रै मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पतालले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
हाल संचालनमा रहेका प्रदेश ५ का अधिकांश अस्पतालहरू नै मापदण्ड विपरीत रहेका छन् ।
सरकारले ०७० सालमै मापदण्ड सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको भएपनि त्यसयता खुलेका अस्पतालले समेत मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । हाल तयार भएको मस्यौदामा तीन वर्ष भित्र मापदण्डभित्र आउनुपर्ने व्यवस्थालाई भने निजी अस्पताल व्यवसायीले कम्तिमा ८ वर्ष बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
तीन वर्षभित्र मापदण्ड पूरा गर्न समस्या हुने भन्दै आठ वर्ष कायम गर्नुपर्नेमा निजी अस्पताल संघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष रामप्रसाद खरेल बताउँछन् । ‘ठूलो संरचनामा सेवा प्रदान गरिरहेकाले तीन वर्षभित्र सवै संरचनाहरुमा सम्भव हुँदैन्,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले मस्यौदा ऐन मै तीन वर्ष भनी उल्लेख गरेको छ । तर निजी अस्पतालहरूले त्यसलाई ऐनमा नराखी नियमावलीमा राख्नुपर्ने दबाब दिएका छन् ।
एम्बुलेन्सको नियमनका लागि ट्रयाकिङ प्रणाली राख्नुपर्ने पनि सुझाव आएका छन् । प्रदेश सरकारले मस्यौदा माथि छलफल तथा सुझाव समेत संकलन गरेको छ ।
त्यस्तै मस्यौदामा उल्लेख भएको बिरामी रिफरलाई कारणसहित गर्नुपर्ने बनाउन सुझाव दिएका छन् । कतिपय अवस्थामा विकृति समेत देखिने गरेको भन्दै अस्पतालमा सेवा हुँदाहुँदै पनि रिफर गर्नुपरे त्यसको कारण खुलाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझावहरु समेत दिइएको छ । सरोकारवालाले औषधि खरिदमा छोटो पक्रिया अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले निजी अस्पतालमा काम गर्दा सरकारी संस्थाको पहिचान खुलाएर विज्ञापन गर्न नपाउने समेत सुझाव दिइएको छ ।
मन्त्रालयले सरोकारवालाको सुझावको आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनेछ ।
