बुटवल-लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सटर विवादमा अदालतले सटर व्यवसायीको पक्षमा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ । रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश धनसिंह महराको इजलासले शुक्रबार अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
प्रदेश ५ सरकारको अस्पताललाई गौरवको आयोजनाका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अस्पतालका सटरहरू भत्काउने निर्णय गरेको थिए । त्यसको विरुद्ध व्यवसायीहरू अदालत पुगेका थिए ।
अदालतको अन्तरकालीन आदेश जारी गरेसँगै अब व्यवसायीहरु तत्काल सटरबाट हट्न नपर्ने भएको छ । तर, अदालतले प्रतिवादीहरूलाई सात दिनभित्र झिकाउने र उनीहरू अदालतमा हाजिर भई छलफल नहुञ्जेलसम्मको लागि अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
करार सम्झौता परिपालनाको माग गर्दै व्यवसायीले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमार्फत अस्पतालविरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५४१ बमोजिम करारको परिपालनाको माग गर्दै व्यवसायीहरू अदालतमा गुहारेका छन् । व्यवसायीहरुले पत्रकार सम्मेलनदेखि नेताहरु भेट्नेसम्मका कार्यहरु गरी अदालत पुगेका हुन् ।
पाँच वर्षका लागि करार सम्झौता गरेका व्यवसायीहरूले सम्झौता भएको तीन महिनामै सटर भत्काउन लागिएको भन्दै आफूहरु मर्का परेको बताउँदै अदालतमा उजुरी दिएका थिए ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदले निर्णय अनुरुप केही दिनअघि मात्र प्रदेश सरकारको निर्देशनअनुसार अस्पतालले सटर खाली गर्न व्यवसायीलाई पत्राचार भएको थियो ।
अस्पतालले पत्राचार गरेपछि सटरमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका ३६ जना व्यवसायीले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा उजुरी दिएका हुन् ।
व्यवसायीहरूले सम्झौता अनुरूप पाँच वर्ष व्यवसाय निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित अदालतमा निवेदन दिएका छन् । निवेदनमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट र अस्पताल विकास समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
यसअघि अस्पतालको सटरमा विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका ५१ जना व्यवसायीले प्रदेश सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।
गत कार्तिक १८ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
६ महिनाअघि सटरको नयाँ टेण्डर गरेर भत्काउन भन्नु गलत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन प्रदेश सरकारसँग व्यवसायीहरूले माग छ ।
