नेपालगन्ज-उच्च अदालत तुल्सीपुरको नेपालगन्ज इजलासले नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारी संघ, संगठन र युनियनलाई अस्पतालको ओपीडी र शैक्षिक कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने गरी आन्दोलन गर्न रोक लगाएको छ । उच्च अदालत नेपालगन्जका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु र पुन सिंह चन्दको इजलासले अस्पतालको ओपीडी र शैक्षिक कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने गरी आन्दोलन गर्दै आएका कर्मचारी संघ, संगठन र युनियनलाई अस्पतालको ओपीडीलगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा संचालनमा रोक लगाउने, अवरोध गर्नेजस्ता क्रियाकलाप नगुर्न नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका कानुनी सल्लाहकार बरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले बताए ।
अदालतले ओपीडी र शैक्षिक कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने गरी आन्दोलन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेशसँगै कर्मचारीहरुको तलब भत्तालगायतका सेवा सुविधाका सम्बन्धमा सामूहिक सौदाबाजीको क्रियाकलाप गर्नु भन्ने आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशको पालना गर्दै आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेर कर्मचारीहरुको तलब भत्तालगायतका सेवा सुविधाका लागि सुरु गरिएको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइने आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक रत्ना गिरीले बताइन् ।
नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारी संघ, संगठन र युनियन भत्ता तथा तलब वृद्धि, पदोन्नती, स्थायी नियुक्ति, उपदान, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी कल्याण कोष, स्वास्थ्य उपचार खर्च एवं सेवा सुविधा र कलेजको संस्थागत विकासलगायतका माग गर्दै ४ असारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्दै आएका थिए ।
अस्पतालको ब्यवस्थापन पक्षले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सेवा सुविधा कर्मचारीहरुलाई दिइएको दाबी गर्दै आएको छ ।
९ पुसमा मेडिकल कलेजको ब्यवस्थापन पक्षले नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी कर्मचारीले उठाएको तलब वृद्धिलगायतका मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने आर्थिक अवस्था कलेजको नभएको बताउँदैं कलेजका सिईओ सन्तोषकुमार बीएनले कम्पनीले नेपाल सरकारले तोकेअनुसार कर्मचारीलाई तलब दिइरहेको पनि दाबी गरेको थिए । तर, आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सेवा सुविधा नपाएकै कारण बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन् । अबको आन्दोलन श्रम ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सेवा सुविधा नपाउदासम्म जारी नै रहने आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक गिरीले बताइन् ।
मेडिकल कलेजका कर्मचारी संघ संगठन र युनियनले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने क्रममा ५ पुसदेखि कलेजको नेपालगन्ज र कोहलपुरमा रहेका शिक्षण अस्पतालको ओपीडी र शैक्षिक कार्यक्रम बन्द गरेका थिए ।
नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल नेपालगन्जमा ६ सय २५ र कोहलपुरमा ७ सय २५ गरी १३ सय ५० जना चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीसहितका कर्मचारी कार्यरत छन् ।
कलेजको नेपालगन्ज शिक्षण अस्पताल ३ सय कोहलपुर शिक्षण अस्पताल ७ सय ५० बेड क्षमताका छन् । दवै शिक्षण अस्पतालको ओपीडी बन्द हुदा दैनिक करिब ८ सय बिरामी उपचार सेवाबाट समेत बन्चित भएका थिए ।
आन्दोलनरत कर्मचारी संघ, संगठन र युनियनले अस्पतालको इमर्जेन्सी, डाइलाइसिस, आईसीयु, एनआइसियु, शल्यक्रिया, प्रसूतिजस्ता अत्यावश्यक सेवा संचालनमा भने अवरोध गराएका थिएनन् । आन्दोलन सुरु भएपछिको अवधिमा पनि अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत करिब २ हजार बिरामीले उपचार सेवा पाएको दाबी आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले गर्दै आएका थिए ।
स्वास्थ्य सेवाजस्तो सर्वसाधारण जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार राख्ने संवेदनशील सेवामा रहेका कर्मचारीहरुले नेपालको संविधानको धारा ३५ द्धारा प्रत्याभूत भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई प्रतिकुल असर पार्ने काम गर्नबाट रोक्नुपर्ने देखिएको उच्च अदालतको आन्तरिक आदेशमा उल्लेख छ ।
कर्मचारीले पेश गरेका मागपत्रका सम्बन्धमा अस्पताल व्यवस्थापन र कर्मचारीका वार्ता समितिबीच पटक पटक वार्ता हुँदासमेत अस्पतालको व्यवस्थापन पक्ष कर्मचारीका माग पूरा गर्ने कुरामा सकारात्मक नदेखिएकोले ५ पुसदेखि अस्पतालको ओपीडी र शैक्षिक कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरी अस्पताल परिसर, कलेज परिसरमा भेला तथा कोणसभा धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदैं आएका छन् ।
कलेजले करौडौं मुल्य पर्ने एमआरआई, क्याथ ल्याबलगायतका उपकरण र नयाँ गाडीहरु थपिदा कलेजकै सम्पत्ति थपेर कर्मचारी र आम जनसमुदायलाई भ्रमममा पार्ने गरेको आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले दाबी गरेका छन् । वि.सं. २०५३/०५४ मा दर्ता भएकोे लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडमीले नेपालगन्ज मेडिकल कलेज संचालन गर्दै आएको छ । एकेडमीले मेडिकल कलेज संचालन गर्ने क्रममा नेपालगन्ज र कोहलपुरमा शिक्षण अस्पताल र चिसापानीमा कलेज संचालन गर्दै आएको छ ।
