दाङ-लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेका सबै १०९ पालिकाहरुसँग स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा भएका समस्याको विषयमा वृहत छलफल गरेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशभर रहेका पालिकाका जनप्रतिनिधी र स्वास्थ्य संयोजकहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रममा भएको दोहोरोपना, समस्या र आगामी वर्षको योजनाका विषयमा छलफल भएको हो ।
प्रदेशले पहिलोपटक जनप्रतिनिधी र स्वास्थ्यका कर्मचारीसहित यस्तो वृहत छलफल आयोजना गरेको हो । प्रदेशले पश्चिम लुम्बिनीका पालिका प्रतिनिधीहरुसँग दाङको लमहीमा र पुर्वी पालिकाहरुका प्रतिनिधीहरुसंग बुटवलमा दुई चरणमा छलफल गरेको हो । ३१ जेठमा बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तुका, ३२ जेठमा रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, ३ असारमा रुपन्देही, पूर्वी नवलपरासी र ४ असारमा गुल्मी र पाल्पाका जनप्रतिनिधी र स्वास्थ्यकर्मीसँग छलफल गरिएको थियो ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. वासुदेव उपाध्यायले कार्यक्रमले सरकारको तीन तहको लगानी, दोहोरोपना र आगामी बजेटमा कम्तिमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा ल्याउन स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिएको बताए ।
‘तीन तहका सरकार भएपछि कतिपय कार्यक्रममा दोहोरोपना देखियो, कतिपय प्रथमिकता छुट्याउन नसकिएको पाइयो,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जनप्रतिनिधीहरुले सधै शिक्षा र स्वास्थ्यका मुद्धा उठाउने तर त्यसमा लगानी थोरै गर्ने परिपाटीको अन्त्यका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याउनका लागि प्रयास गरेका हौं ।’
एकैपटक सबै पालिकाका जनप्रतिनिधी र स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरुसँग बसेर वृहत छलफल गर्दा साना समस्यादेखि नीतिगत रुपमा बजेट बाँडफाँडका सबालहरुमा भएका समस्या र अवसरहरुको विषयमा गहन छलफल भएको उनले बताए ।
मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख नोद नारायण चौधरीका अनुसार प्रदेशले ८ वटा स्वास्थ्यका क्षेत्र छुट्याएर त्यसलाई स्थानीय तहले कार्यन्वयन गर्न सुझाव दिइएको बताए ।
कार्यक्रममा समग्र बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने, नसर्ने तथा मानसिक रोगका लागि लगानी गर्नुपर्ने, प्रतिजैविक प्रतिरोधको न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटना र प्राथमिक उपचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विद्यालय नर्स कार्यक्रममा पालिकाको लगानी बढाउनुपर्ने, तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्य जनशक्तिको दक्षता अनुसार व्यवस्थापन गनेुपर्ने लगायतका थिए ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री दिपेन्द्रकुमार पुनले प्रदेशमा भएको पहिलो वृहत कार्यक्रमले स्थानीय तहको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकीकरणका लागि सहज हुने बताए । उनले पालिकाहरुको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई सहज, चुस्त सहयोगी हुने बताए ।
