बुटवल— बुटवलस्थित सिद्धार्थ महिला तथा बाल अस्पताल (आम्दा)मा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु नहुँदा गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरु मर्कामा परेका छन् । दैनिक करिब १० जनाका दरले सुत्केरी हुने यस अस्पतालमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु हुन नसक्दा विपन्न महिलाहरु मारमा परेका छन् ।
सरकारले सुत्केरी गराउने प्रायः अस्पतालमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरेको भएपनि यो अस्पतालमा भने आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु छैन ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु नहुँदा विपन्न समुदायका गर्भवतीहरु मारमा पर्दै आएका छन् । ‘हाम्रा लागि सरकारले के—के सुविधा दिएको छ भन्छन् तर हामीले केही पनि पाएका छैनौं,’ सुद्धोधन गाउँपालिकाबाट सुत्केरी हुन आम्दा आएकी मनकला क्षेत्रीले भनिन्, ‘यहाँ त्यस्तो कुनै सुविधा पाइएन ।’
स्थानीय स्तरबाट नै पटक—पटक आमा सुरक्षा कार्यक्रम संचालनका लगि दवाव दिँदा समेत कार्यक्रम लागु हुन सकेको छैन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले पटक–पटक आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न माग समेत गरेको थियो । ‘कार्यक्रम लागु गराउन हामीले पटक पटक प्रयास पनि गरेका छौं । गत वर्ष नगरपालिकाले छुट्टाएको बजेट समेत कार्यन्वयन हुन सकेको छैन्,’ बुटवल उमहानगरपालिका उपप्रमुख गोमादेवी आचार्यले भनिन्, ‘प्रदेश महाततमा अस्पताल पर्ने भएकाले प्रदेशले आमा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’
आम्दा अस्पताल प्रशासनले भने आफूहरु स्रोत अभावका कारण कार्यक्रम संचालन गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ । अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख धुव्र श्रेष्ठले स्रोत अभावका कारण कार्यक्रम संचालन गर्न नसकेको बताए । नगरपालिका तथा प्रदेश सरकारबाट कुनै सहयोग नभएको भन्दै श्रेष्ठले स्रोतको ग्यारेन्टी भए भोलिबाट नै संचालन गर्ने बताए ।
आम्दा अस्पतालमा गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ४ सय ८९ को नर्मल र एक हजार २ सय ६४ जना शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी भएका थिए । सिद्धार्थ महिला तथा बाल अस्पतालको स्थानीय व्यवस्थापन समितिमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख अध्यक्ष, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
के हो आमा सुरक्षा कार्यक्रम ?
आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु हुने अस्पताललाई सरकारले अनुदान दिने गर्दछ । तोकिए अनुसारको अनुदानले अस्पतालमा सुत्केरी गराउनेको संख्या बढेको पनि छ । जसका कारण प्रजनन् स्वास्थ्यमा हुने जोखिम कम गर्न सघाउ पुग्ने गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
कार्यक्रम अनुसार प्रति सेवा नर्मल डेलीभरीका लागि १५ सयको दिने व्यवस्था हुन्छ । त्यस्तै ‘कम्प्लीकेटीभ डेलिभरी’को लागि ३ हजार र शल्यक्रियामार्फत हुने डेलिभरीको लागि ७ हजार रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था छ ।
अनुदानभन्दा दोब्बर लागत लाग्ने भएकाले कार्यक्रम लागु गर्न नसकिएको अस्पताल प्रशासन बताउँछ । ‘अन्य कुराको समस्या होइन् । स्रोतको समस्या हो । हामी स्रोत खोजीरहेका छौँ । स्रोत जुट्ना साथ कार्यक्रम लागू गर्छौं,’ श्रेष्ठले भने ।
