बुटवल—लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एकै पटक दुई स्वास्थ्य संस्थामा एकै व्यक्ति आवद्ध हुन नपाउने गरी कानुन ल्याएको छ । ‘लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नती ऐन, २०७६’ को दफा १५ मा एकै पटक दुई स्वास्थ्य संस्थामा एकै व्यक्ति आवद्ध हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअनुसार कुनै चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले एकभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा पूर्णकालीन काम गर्न पाउने छैनन् । यस्तै, ऐनको दफा १७ मा स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा स्वास्थ्य संस्थाको समन्वयमा प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।
यस्तै, ऐनको दफा २२ मा आपत्तकालीन अवस्था जस्तैः दुर्घटना, विपद्, महामारी आदिको समयमा स्वास्थ्य संस्थाले विना शर्त बिरामी वा घाइतेलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही दफामा कसैलाई पनि शुल्ककै कारण स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले ल्याएको उक्त ऐनमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना के कसरी गर्ने, नवीकरण कसरी गर्ने ? स्तरवृद्धिका लागि के गर्नेलगायतका प्रावधानहरु समेटिएका छन् । उक्त ऐन लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट वि.सं. २०७६ साल बैशाख ८ गते पारित भएर वि.सं. २०७६ साल जेष्ठ १४ गते प्रमाणीकरण भएको हो । ऐनमा प्रदेशभित्र बसोवास गर्ने व्यक्तिलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी, निजी, सामुदायिक, गैरसरकारी वा सहकारीस्तरमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा विस्तार, स्तरवृद्धि, स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सरल, सहज, व्यवस्थित तथा प्रभावकारी यो कानुन लागु गरेको हो ।
ऐनको परिच्छेद दुईमा स्वास्थ्य सेवा सन्चालन अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा ३ मा स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्नु अगाडि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस ऐन बमोजिम अनुमति नलिई कसैले पनि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न नहुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्न चाहने व्यक्ति वा सस्थाले १५ शैय्यासम्म स्थानीय तहबाट, १६ शैय्यादेखि २ सय ५० शैय्यासम्म मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । जुन संघीय सरकारले बनाएको स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा नवीकरण सम्बन्धि निर्देशिका, २०७० को विपरित छ । सो निर्देशिकाले २ सय शैय्यासम्मका अस्पताललाई मात्र प्रदेश सरकारले सञ्चालन अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ५ ले पूर्वाधार निर्माण मनसाय पत्रको लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार ऐन बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, स्वास्थ्य सेवा विस्तार वा स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य सेवा सन्चालन गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा मनसाय—पत्रको लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, २५ भन्दा बढी शैय्या अस्पताल सञ्चालन गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
ऐनले अनुमति दिनुभन्दा पहिले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार र मापदण्ड तोकिए बमोजिमको भए— नभएको प्राविधिक समितिले अनुगमन गरी सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी अनुगमन गर्दा तोकिएको गुणस्तर वा पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरेको नपाइएमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थालाई तत्काल सुधारका लागि तीन महिनासम्मको अवधि दिन सकिने छ । उपदफा २ बमोजिम निरीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा दिएको निर्देशन पालना नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई मन्त्रालयले अनुमति नदिने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।
दफा ९ मा स्वास्थ्य संस्थाले आफूले सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको सेवाका अतिरिक्त थप सेवा विस्तार गर्न वा शाखा स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही बमोजिमको अनुमतिका लागि रीतपूर्वकको निवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले तीस दिनभित्र अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको दफा ११ मा स्वास्थ्य संस्थाबाहेक अन्यत्रबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तोकिएभन्दा बाहेकका ठाउँबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न चाहेमा मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायबाट अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा सन्चालन गर्न अनुमति प्राप्त स्वास्थथ्य संस्थाले सेवा सन्चालन अनुमतिको अवधि समाप्त हुनु ६ महिना अगावै मन्त्रालयमा नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यस्था ऐनको दफा १२ मा छ । जसअनुसार निवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिएर तीन वर्षसम्मको लागि स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति पत्र नवीकरण गर्न सक्नेछ ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको तोकिए बमोजिमको गुणस्तर तथा मापदण्ड पूरा गरेको वा नगरेको सम्बन्धमा प्राविधिक समितिमार्फत नियमित अनुगमन गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १८ ले गरेको छ । त्यसका लागि दफा १९ मा प्राविधिक समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सञ्चालन स्तरोन्नती, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न तोकिएको मापदण्ड अनुरुप सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थालाई अनुगमन गरी मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने उद्देश्यले प्राविधिक समति गठन हुनेछ ।
यसरी गठन हुने प्राविधिक समितिमा स्वास्थ्य सेवा महाशाखाको प्रमुख संयोजक, चिकित्सा शाखा प्रमुख सदस्य, कानून अधिकृत, परिषदमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेका कम्तीमा दुई जना, आयुर्वेद चिकित्सक, नर्सिङ अधिकृत सदस्य रहनेछन् । यसरी गठन हुने प्राविधिक समितिले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित विषय विज्ञ आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो प्रगति विवरण सहित हरेक महिना तोकिएको निकायमा तोकिएको ढाँचामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा २३ मा छ भने दफा २४ मा स्वास्थ्य संस्थाले सेवा शुल्क सहितको नागरिक वडापत्र अनिवार्य रुपमा सवैले देख्न सक्ने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको परिच्छेद ५ मा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार स्वीकृती नलिई संचालन भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई प्रदेश सरकारले कुनै पनि बखत बन्द गर्न सक्नेछ । यसरी संचालन गर्ने व्यक्ति वा निजी संस्था संचालक वा संचाक समिति वा सहकारी संस्थाका संचालकहरुलाई गैरकानूनी आर्जन गरेको रकम एकिन गरी सो बरावरको जरीवाना गरिनेछ । उक्त रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने व्यवस्था ऐनको दफा २६ मा रहेको छ ।
