नेपालगन्ज—नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा ९ दिनदेखि जारी आन्दोलन तीन बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित मध्यस्थता समितिका संयोजक भोलानाथ गुरागाईको मध्यस्थतामा मेडिकल कलेज व्यवस्थापन र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा भएको वार्तापछि स्थगित भएको हो ।
मध्यस्थता समितिमार्फत आन्दोलनरत कर्मचारीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको संयुक्त कर्मचारी आन्दोलन परिचालन समितिका सह—संयोजक कुश्माखर बस्यालले बताए ।
सहमतिपछि शिक्षण अस्पतालमा जारी आन्दोलन स्थगित गरेर सेवाहरु नियमित रुपमा संचालन गर्ने, मेडिकल कलेज प्रशासनले आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण कुनै पनि कर्मचारीलाई कारबाही नगर्ने सहमति भएको छ ।
नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरु सात बुँदे माग राखेर १ कार्तिकदेखि आन्दोलन गरिरहेका थिए । कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण शिक्षण अस्पतालको इमर्जेन्सीबाहेक अन्य सबै सेवा ठप्प थिए ।
कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण मेडिकल कलेजको नेपालगन्ज र कोहलपुरस्थित शिक्षण अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द हुँदा दैनिक १ हजारभन्दा बढी बिरामीहरुलाई उपचार सेवाबाट बन्चित भएका थिए । कर्मचारीहरुले पाँच वर्षदेखि रोकिएको तलबभत्ता वृद्धि, दरबन्दी सिर्जना, पदपूर्ति र बढुवा, सामाजिक सुरक्षा कोष, उपदान, बिमा र स्वास्थ्य उपचार खर्च, सेवा सुविधा वृद्धि हुनुपर्ने, हाजिर र विदा थप व्यवस्थित हुनुपर्नेलगायतका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
अस्पताल व्यवस्थापन पक्षले भने पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कलेज घाटामा चलेको जनाउँदैं आर्थिक व्यवभार थपिने कुनै पनि माग पुरा गर्न नसकिने बताएको थियो । ‘कोभिड–१९ महामारीका कारण एमबीबीएसका विद्यार्थीहरुको भर्ना वि.सं. २०७७ श्रावण/भदौमा हुनुपर्ने भएपनि हालसम्म भएको छैन । वि.सं. २०७८ सालको भर्ना पनि अनिश्चित छ । एमबीबीएस प्रोग्राम र शिक्षण अस्पताल संचालनबाट संकलन हुने रकम नै मेडिकल कलेजको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो,’ अस्पताल व्यवस्थापन स्रोतले भन्यो, ‘वि.सं. २०७५ सालसम्म एमबीबीएसको भर्ना शुल्क ४८ लाख थियो । नेपाल सरकारले भर्ना शुल्क घटाएर ४२ लाख ३६ हजार तोकेको कारण मेडिकल कलेजले पहिलेको शुल्कभन्दा ५ लाख ६४ हजार कम शुल्कमै विद्यार्थीहरुलाई पढाउँदै आइरहेको छ ।’
सन २०१४ सम्म नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा एमबीबीसको कोटा १ सय ५० जना थियो । तर, त्यो संख्या घट्दै गएर सन् २०१७ मा आइपुग्दा १०० मा सिमित भएको छ । एमबीबीएसको कोटा ५० घट्दा कलेजले बार्षिक करिब २१ करोड आम्दानी गुमाउँदै आएको व्यवस्थापनको दावी छ । एमबीबीएसको कोटा कटौती भएपनि कलेज ब्यबस्थापनले कर्मचारीको संख्या कटौती गर्न नसक्दा मेडिकल कलेजमा पछिल्ला दिनमा आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् । व्यवस्थापनले २ वर्षदेखि मेडिकल कलेज निरन्तर घाटामा संचालन हुँदै आएको दाबी गर्दै आएको छ ।
मध्यस्थता समितिले कर्मचारीका माग र मेडिकल कलेज प्रशासनको धारणाका बिषयमा अध्ययन गरेर सहमती जुटाउने प्रयास गर्ने बाकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्धराज उपाध्यायले बताए ।
