बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शैय्यामा स्तरोन्नति गर्न पर्याप्त पूर्वाधारसहित विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन र विस्तार गर्ने भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मंगलबार प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै दुर्गम क्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने जनाएको हो ।
प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दुर्गम जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य उपकरणहरू र पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले न्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा राष्ट्रिय चिकित्सा मापदण्डका आधारमा प्रादेशिक मापदण्ड तयार गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ ।
प्रदेश मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समयानुकूल बनाउन सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनःसंरचना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रहरूमा विशेषज्ञ सेवा सहितका स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सेवा इकाइहरुलाई प्रभावकारी बनाउने, आपतकालीन अवस्थाका गर्भवती महिलाहरूलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउने निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने, दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरूलाई निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रसुतिको चाप बढी भएका जिल्लास्थित अस्पतालमा नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि एनआइसियु सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
त्यस्तै, गर्भवती महिलाको युएसजीलगायतका परीक्षणहरू नि:शुल्क गर्ने भएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका सबै अस्पतालहरुमा एचडियू स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरिएको छ ।
यस्तै, प्रदेशका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्क रुपमा प्रदान गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका नागरिकलाई मृगौला डाइलाइसिस गर्दा आवश्यक पर्ने सुईमा प्रयोग हुने औषधिमा लाग्ने खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लागि प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुर्नस्थापनात्मक तथा प्रशामक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । १६ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका क्यान्सरका बिरामीको उपचारमा विशेष सहयोग दिइने छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता विकासको लागि प्रदेशमा आवासीय तालिम दिन सक्ने गरी स्वास्थ्य तालिम केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको तालिमको नियमन र व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । जसले जनस्वास्थयका क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको मनोवल वृद्धिका लागि र उनीहरुका समस्याहरुको पहिचानमा समेत काम गर्नेछ ।
