बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशमा कोभिड-१९ संक्रमणको चेन ब्रेकका लागि जिल्लाहरुमा जारी निषेधाज्ञालाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको लुम्बिनी प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिले निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमनलाई थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अनुगमनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछन् । परिस्थितिको आँकलन गरी निषेधाज्ञा हटाउनु पर्ने भएमा प्रदेश सरकारको समन्वयमा मात्र गर्ने समितिले निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेश सल्लाहाकार शेरवहादुर केसीले जनाकारी दिए ।
पिसिआर ल्याव नभएका जिल्लाहरुमा एन्टिजेन किटको मात्रा बढाइ परीक्षणमा समेत बृद्धि गरिने भएको छ । स्वाव संकलन गर्न चाहिने भिटिएमलगायतका सामग्री अभाव भएमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले प्रदेश सरकार लगायतबाट प्राप्त बजेट श्रोतबाट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने निर्णय भएको छ ।
जिल्लाको अवस्था अनुसार अस्पतालहरुको क्षमता वृद्धिका लागि समेत समितिले स्वीकृति दिएको छ । श्रोत सुनिश्चतता प्राप्त भएका अस्पतालहरुले एचडीयू, आइसियू र भेन्टिलेटर विस्तारको लागि तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी समितिले निर्णय गरेको छ । जिल्ला स्थित अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने कार्यमा प्राविधिक तथा खरिद प्रक्रियामा कुनै समस्या भएमा प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुगमन तथा सहजीकरण गर्नेछ ।
स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदका लागि संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसंग समन्वय गरी सम्बन्धित अस्पतालहरुले तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने समितिले निर्णय गरेको केसीले बताए ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङ्गले नजिकका पहाडी जिल्लाका लागि निशुल्क पिसिआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, निषेधाज्ञाका कारण वेसहारा नागरिकहरुको सहाराको नाममा जथाभावी चन्दा संकलन गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्ने, वेसहारा तथा दैनिक जीविकोपार्जनको लागि समस्या भएका नागरिकहरुको व्यवस्थापन तथा राहत सहयोगको लागि,राहत तथा चन्दा संकलन एवं वितरण कार्य एकद्वार प्रणाली मार्फत गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संबन्धित स्थानीय तहसंगको समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने लगाएतका निर्णय समितिले गरेको छ ।
अक्सिजन उत्पादन उद्योगहरुमा नियमित उत्पादन, पुर्नभरण र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन खालि सिलिन्डर संकलन गरी उद्योगमा पठाउने व्यवस्थाको सहजीकरण र अनुगमनको व्यवस्था सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने छन् । विशेषगरी बाँके र रुपन्देही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यकता र प्राथामिकताका आधारमा अन्य जिल्ला र सोही जिल्लाका कोभिड उपचार हुने अस्पताललाई सहज रुपमा उपलब्ध हुने र पुर्नभरण भएका एक तिहाई सिलिन्डर जगेडा रहने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्ने गरी निर्णय भएको छ।
होम आइसोलेसनमा रहेका विरामीहरुको लागि मापदण्डको परिपालना अनिवार्य रुपमा गर्ने व्यवस्था स्थानीय निकायससँग समन्वय गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने मिलाउनु पर्नेछ ।
यता, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई आवश्यक तरल अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालले पिसिआर ल्याव स्थापना गर्ने लगाएतका निर्णय गरिएको छ ।
