बुटवल–प्रदेश ५ का अधिकांश पशु बधस्थल गैरकानूनी ढंगले संचालनमा रहेको पाइएको छ । प्रदेशको केन्द्रका रुपमा विकास भइरहेको बुटवल, कपिलवस्तुको जितपुर, दाङ्गको घोराही, तुल्सीपुर,तौलिहवालगायतक्षेत्रमा पशु वधस्थल अझै पनि परम्परागत ढंगले संचालनमा छन् । ती परम्परागत बधस्थलमा अस्वस्थकर शैलीमा पशु बध गरेको पाइन्छ ।
मानवीय स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मासुको बिक्रीका लागि गरिने पशुबध निश्चित मापदण्डमा संचालन हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, कानूनी व्यवस्थालाई ठाडै चुनौती दिदै व्यवसायीले मनपरी ढंगले पशुबध गर्दै आएका छन् ।
पशुबध गर्दा समान्य मानवीय स्वस्थ्यको समेत ख्याल नगरिएकोे उपभोक्ता हित संरक्षण मन्चका अध्यक्ष तेज कुमार पाठक बताउँछन् । ‘पशुबधमा कुनै पूर्वतयारी छैन् । बधस्थल तथा विक्री गर्ने पस स्वस्थकर छैनन् । मानवीय स्वस्थ्यमाथि खेलवाड भएको छ ।’ उनले भने ।
प्रदेशमा बुटवल, कोहलपुर र दाङमा आधुनिक पशु बधशाला निमार्ण कार्य भैरहेकोले ती बधशाला निमार्णपछि समस्या समाधान हुने पशुपंक्षी विकास महाशाखाका प्रमुख डा. प्रदिप शर्मा बताउँछन् । ‘बजेट विनियोजन गरेरै काम भैरहेको छ । पहिला जस्तो अस्तव्यस्त अवस्था छैन् ।’उनले भने ।
प्रदेश न. ५ प्रदेश बधशाला तथा मासु जाँच गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भई लागू भैसकेको छ । सो विधेयकको दफा ३ मा इजाजत पत्र नलिई पशु बधशाला र बधस्थल स्थापना गर्न वा मासु विक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । अधिकांश पशु बधस्थलहरु पशुबधका लागि इजाजत पत्र लिएका छैनन् । सोही विधेयकको दफा ८ मा पशुबध गर्नुअघि मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको स्थानमा पसु जचाँउनु पर्ने प्रावधान छ ।
साना पसलमा समेत कुनै असाबधानीपूर्वक अस्वस्थकर शैलीमा पशुबध हुने गरेका छन् । ‘समन्य रुपमा संचालनमा रहेका मासु पसलहरुले समेत पसलको पछाडी पशु वध गर्दछन्,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मन्च रुपन्देहीका कार्यवहाक अध्यक्ष पाठक भन्छन्, ‘यसले मानवीय स्वस्थमा अशर गरेको छ । स्त्री चौपायलाई खसीबोका भनि विक्री गर्ने, आफूखुसी मुल्य तोक्ने काम भैरहेका छन् ।’
कतिपय पसलमा माइनस १८ डिग्रीमा डिफ्रिज गरेको पाइए पनि अधिकासं पसलहरुले त्यो मापदन्ड पुरा नगरेको उनको भनाई छ । अझै पनि परम्परागत रुपमा बाटोको छेउँमा पशुवध गर्ने, रातो कपडाले छोप्ने र ग्रहाक पर्खने काम भैरहको छ । यसमा सम्बिन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ उनले भने ।
पहिला पशुको जाँच गर्ने र वध गर्ने त्यसपछि वध गरिएको पशुपन्छीको मासु जाँच गर्नु पर्ने प्रावधान विधेयकको दाफा १० मा व्यवस्था छ ।
विधेयकले स्वस्थकर मासु बाहेक अन्य मासु विक्री गर्न नपाइने व्यवसथा गरेको छ । विधेयकको दफा ११ मा गाई गोरु साँडेको मासु विक्रीमा प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
मासु जाँच्नुपर्छ भन्ने सोच विक्रेता र खरिदकर्ता दुबैमा पाइदैन् । मासु जाँचलाई व्यवहारिक बनाउनु पर्ने मासु व्यवसायी बताउछन् । ‘पसलमा मासु भुइमा हुन्छ, झिंगा लागिरहेको हुन्छ ।’ उपभोक्ता किसोर उपाध्याय भन्छन, ‘मासु स्वस्थकर बनाउन स्थानीय सरकार सकृय भए हुन्थ्यो ।’
खसी, बोका, भेडा, च्याङ्गग्रा, सुंगुर बंगुर, बँदेल, राँगो, खरायो, प्रजन्न् अयोग्य भैसी, बाख्रा, कुखुरा, हाँस, परेवा, अष्ट्रिच, टर्की, कालिच माछा लगायतलाई मासुजन्य स्रोतका रुपमा लिइएको छ ।
गैरकानुनी ढंगले वधशाला संचालन गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गरिने व्यबस्था कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन् । विधेयकको दफा १७ मा कानूनी प्रावधान उल्लंघन गरेमा कारवाही हुनेछ । जसअनुसार पहिलो पटक कानून उल्लंघन गर्नेलाई दशहजारदेखि पचास हजार सम्म जरीवाना र दोस्रो पटक त्यसको दोव्वर वा कुसुरको प्रकृति हेरी लाइसेन्स खारेज र एक महिना जेल सजाय हुने व्यबस्था छ ।
