डी. आर. बन्जाडे
बुटवल–पश्चिम क्षेत्रकै ठूलो र धेरै बिरामीहरुको भिड लाग्ने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरी तथा कर्मचारीहरुको मनपरीका कारण अस्तब्यस्त भएको छ । अस्पतालमा दरबन्दी रहेका डाक्टरहरु निजी क्लिनिकमा ब्यस्त, कर्मचारीको कामप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन र प्रशासनको फितलो ब्यवस्थापनले अस्पताल भताभुंग हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
कर्मचारीहरुका ट्रेड युनियनहरुले लामो समय लगाएर गरेको अध्ययनले अस्पताल अस्तव्यस्त भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । बिरामीको उपचार गर्ने क्षमता, बेड, उपकरण र दक्ष चिकित्सक भएपनि त्यसको उपयोगिता सेवामा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसको सुधारका लागि कारबाहीलाई तत्काल अघि बढाउन समेत सुझाव दिइएको छ ।
नेपाल सरकारबाट निर्वाचित आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले अस्पतालको अध्ययन गरेको थियो । आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय सदस्य मेघदेव पन्त, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव कृष्ण केसी र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका कृष्ण बन्जाडेले अस्पतालको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् ।
प्रदेश ५ सरकारलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदनले अस्पताल प्रशासनमा भइरहेको अनियमितता रोक्न तत्काल एक्सनमा जान सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ ।
प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर एक्सन लिएको छ । अस्पताल परिसरमा रहेका सटरहरु हटाएर वाल निर्माण गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको थियो । मन्त्रालयले प्रादेशिक अस्पताललाई सटर तीन महिनाभित्र खाली गराउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
प्रतिवेदनले अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, लेखा अधिकृत, स्टोर सञ्चालन अधिकृत, सिभिल ओभरसियरलाई तत्काल सो पदबाट हटाई सो ठाउँमा अरु कर्मचारी तत्काल व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, अस्पतालको क्षेत्रमा अस्पताललाई कुरुप देखाउने तथा अस्पतालको सेवा प्रभाहमा हस्तक्षेप गर्ने र सामाजिक सेवाभन्दा व्यवसायिक भावनाले ओतप्रोत भई औषधी व्यवसाय संचालन भइरहेका सटरहरुलाई तुरुन्त हटाई आकर्षक पर्खाल निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ ।
त्यस्तै तत्काल अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने, अस्पतालको क्षेत्र भित्र रहेको फोहर जलाउने स्थान उपयुक्त स्थानमा नभएकोले त्यसलाई उचित व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने सुझावमा राखिएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले करार र विकास समितिका कर्मचारी भर्ना गर्दा प्रादेशिक लोकसेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अहिले अस्पतालमा रहेका विकास समिति र सरकारी कर्मचारीबीच द्वन्द्व रहेको छ । एउटा विभाग र अर्काे विभागका कर्मचारीबीच मिलाप नहुँदा उपचारमा समस्या रहेको भेटिएको छ ।
अस्पताललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनामा समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ । अस्पतालको विस्तृत गुरुयोजना निर्माण गरी मेडिकल कलेजका रुपमा स्थापना गर्न सकिने दीर्घकालीन सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
