बुटवल – कोभिड-१९ का बिरामीको उपचारको लागि ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका कोरोना अस्पतालहरुको क्षमताले नभ्याउने आकलन सहित प्रदेश सरकारले क्षमता विस्तार गर्ने भएको छ । प्रदेशले भौतिक र स्वास्थ्य पूर्वाधारको रहेकोले तत्काल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवल धाँगो कारखाना र दाङ बेलझुण्डी आयुर्वेद अस्पतालमा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका बिरामीहरुको उपचारको लागि थप सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरेको हो ।
दुवै अस्पतालमा कोरोना-१९को लक्षण देखिएकाहरुलाई उपचार गर्ने ‘हाई डिपेन्डेन्सी युनिट’ (अक्सिजन थेरापी) सेवा बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । जसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्थापनको काम गर्नेछ ।
प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको शुक्रबार बसेको बैठकले चाडपर्वमा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनगर गर्दै नेपाल र भारतबीच हुने छोटो अवधिको आवत-जावतलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सीमानाकाबाट सुरक्षित र स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार आवागमनको व्यवस्था मिलाउने समेत निर्णय गरेको हो ।
प्रयोगशालाबाट लक्षण देखिएका बिरामीको रिपोर्ट छिटो आउने व्यवस्था मिलाउनको लागि मौजुदा प्रयोगशालालाई सुदृढ बनाउने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार शेर बहादुर केसीले जनाकारी दिए । स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गराउनको लागि सार्वजनिक र निजी संस्थाहरु, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायात लगायतको स्थानमा अनिवार्य मास्कको प्रयोगगर्न लगाउने, सम्बन्धित सेवाग्राही तथा सरोकारवालालाई सर्वसुलभ तवरले सर्जिकल मास्क उपलब्ध हुने व्यवस्था सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले गर्ने, यसको अनुगमन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने लगाएतका निर्णय भएका छन् ।
बैठकले सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्डलागु गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्डलागु भए नभएको बिषयमा शुरुवाती प्रस्थान बिन्दु,यात्रु चढाउने र ओराल्ने बिन्दुमा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था नेपाल प्रहरीले गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
कोभिड-१९ को सङक्रमण उच्च हुने सम्भावना देखिएमा जुन स्थान वा क्षेत्रमा बढि प्रभाव देखिन्छ, त्यस स्थानलाई मात्र निश्चित समय सिल वा निषेधित क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरी अन्य क्षेत्रको दैनिक जिवनलाई सहज बनाई राख्नेगरी निर्णय पनि भएको छ ।
कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा तत्काल अर्थ विविध शीर्षकबाट १० करोड रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ जसको व्यवस्थापनको जिम्मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
