२०८१ पुस ८, सोमबार
Health Aawaj logo
गृहपृष्ठलुम्बिनी प्रदेशप्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रका १३ निर्णय

प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रका १३ निर्णय

आइसोलेसन सेन्टर निर्माण देखि मास्क नलगाउनेलाई कारवाही सम्म


बुटवल – प्रदेश ५ सरकारले पछिल्लो समय फैलिएको कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेशअन्तर्गत अस्पतालहरुमा आइसोलेसन सेन्टर निमार्ण गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न जोड दिने भएको छ ।

सोमबार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले तराई र पहाडका जिल्लाहरुमा  कम्तिमा २ सय बेड र रुकुम पूर्वमा कम्तिमा ५० बेड क्षमताको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले पालिकास्तरमा मास्क खरिद गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुलाई पालिकाले व्यवस्था गर्ने, मास्क प्रयोग नगरी हिड्नेहरुलाई मास्क प्रयोग गर्न अनुरोध गर्ने, अटेर गर्ने वा वेवास्ता गर्नेलाई जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले नियमानुसार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जोखिमलाई मध्यनगर गर्दै बैठकले कोरोना विशेष अस्पतालमा खटिएको जनशक्तिलाई थप तीन महिना निरन्तरता दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार शेरवहादुर केसीले जनाकारी दिए ।

बैठकले कोभिड १९ को जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सीमा व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । ‘नेपाल भारत बीचका तोकिएका सीमा नाकाबाट सुरक्षित आवागमनको व्यवस्था गर्ने,अभिलेख राख्ने र हेल्थडेस्क राखी चेकजाँचको प्रभावकारी व्यवस्था समेत मिलाउने निर्णय भएको छ,’–केसीले भने ।

भारतीय सीमा क्षेत्रमा हुने पैदल तथा साइकल यात्रीहरुलाई समेत नियन्त्रण गर्ने गरी छोटो खालको आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । प्रदेश अन्तरर्गतका जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले कम्तिमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा नराखेको व्यक्तिलाई काममा नलगाउन सम्बन्धित रोजगारदाताहरुलाई समेत सु-सूचित गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारले निर्देश गरेको छ ।

अन्तरप्रदेश आवागमनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन जिल्ला नाकाहरुमा हेल्थडेस्कको व्यवस्थापनमा जोड दिने, पालिकाहरुले विगतमा क्वारेन्टाइन निर्माणका क्रममा खरिद गरेका सामग्रीहरुको अत्यावश्यक समयमा उपयोगमा ल्याउन सक्ने गरी व्यवस्थापन, भण्डारण र अभिलेखीकरण प्रभावकारी बताउने, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्न गराउन सुरक्षा निकायले अभियानकै रुपमा कार्य सञ्चालन गर्ने, जनचेतना वृद्धि गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

सुरक्षा निकायको जनशक्तिमा संक्रमण देखिएमा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक स्थान र सामाग्रीको अग्रिम व्यवस्था गर्ने, संक्रमण जोखिमको अवस्था हेरी समुदायमा संक्रमण देखिएमा सिल गर्ने, यस्तो स्थानको परिक्षणको कार्यलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकार समाजिक विकास मन्त्राललाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालालाई कोभिड १९ को परिक्षणका लागि सञ्चालनमा ल्याउने आवश्यक  पहल गर्ने निर्णय भएको केसीले बताए ।


क्याटेगोरी : लुम्बिनी प्रदेश



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


ट्रेण्डिङ